Centre Govt Ministers

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  अब बिहार में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों की खूब खबर लेगी सरकार, सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी 

  शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसके बाद भी, अगर कोई शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  अब बिहार में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों की खूब खबर लेगी सरकार, सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी 

  शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसके बाद भी, अगर कोई शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  पेटेंट को मंजूरी देने का समय कम करने का प्रयास कर रही केंद्र सरकार: वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2016 में पेटेंट को मंजूरी देने का समय 72 महीने था. दिसंबर 2020 तक के जो आखिरी आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार मंजूरी का समय घटकर 12 महीने हो गया है, कुछ मामलों में यह 24 महीने है. हम इसे और कम करने की कोशिश कर रहे हैं.”

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  ईंधन के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री ने सराहा, PM और वित्त मंत्री का भी जताया आभार

  केंद्रीय मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक ट्वीट में कहा, "पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी करने के दूरदर्शी निर्णय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एफएम निर्मला सीतारमण जी का आभारी हूं, केंद्र के इस फैसले से पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा. 

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  PM मोदी के आवास पर फिर हुई बैठक, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा या मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद?

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सोमवार को भी केंद्रीय मंत्रियों की समीक्षा बैठक हुई. मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा समेत कुछ अन्य मंत्री मौजूद रहे.

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  केंद्र सरकार में होगा कैबिनेट विस्तार? PM मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात

  संभावित कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने चुनिंदा मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कई बैठकें की हैं. खासकर कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के दौरान यह मीटिंग की गईं.

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  बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव ने केंद्र के नोटिस का दिया जवाब, कहा- PM मोदी की बैठक से परहेज नहीं किया

  उन्हें यह नोटिस 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ यास चक्रवात संबंधी समीक्षा बैठक से उनकी अनुपस्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया था. सचिवालय में उच्च पदस्थ अधिकारी के अनुसार बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के निर्देश पर वह चक्रवात यास से प्रभावित दीघा की समीक्षा के लिए उस बैठक में शामिल नहीं हुए. दीघा पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक लोकप्रिय समुद्री रिसॉर्ट शहर है.

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  आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की केंद्र से अपील- प्राइवेट अस्पतालों को न दें वैक्सीन

  आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों की कोविड रोधी टीके की आपूर्ति रोकने की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि टीके की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला आवश्यक है. रेड्डी ने निजी अस्पतालों पर टीके की खुराक के लिए लोगों से मनमानी कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया. रेड्डी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर कहा कि निजी अस्पताल टीके की एक खुराक के लिए लोगों से 2,000-25,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, जोकि दुनिया में उपलब्ध कोविड के टीके की सबसे महंगी खुराक में से एक है.

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  किसान आंदोलन : बलबीर सिंह राजेवाल का आरोप- केंद्र सरकार ने फिर से नहीं शुरू की बातचीत

  किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल (Balbir Singh Rajewal) ने शनिवार को केंद्र सरकार (Centre Govt) पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि किसानों ने केंद्रीय कृषि कानूनों (Farm Laws) पर बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया. राजेवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘22 जनवरी के बाद से केंद्र सरकार द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई है. सरकार की ओर से बातचीत के लिए आगे का रास्ता रोक दिया गया है. हमने बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया.’’ उन्होंने कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को एक पत्र भी लिखा गया है.

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  Coronavirus: हेल्थ वर्कर्स के लिए शुरू की गई विशेष बीमा योजना को 6 महीने बढ़ाया

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न अधिकार संपन्न समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की. एक बयान के मुताबिक, मोदी ने अधिकारियों से यह पता लगाने के लिए कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए सिविल सोसाइटी के स्वयंसेवकों का उपयोग किस तरह किया जा सकता है.

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  भारत के कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंप खत्म कर रहे हैं PM मोदी : राहुल गांधी

  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तमिलनाडु (Tamil Nadu) दौरे पर हैं. राहुल ने आज करूर में लोगों से बात की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार (Centre Govt) पर जमकर हमला बोला. राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भारत के कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंपकर खत्म कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर हम देखें कि पीएम मोदी ने पिछले 6 साल में क्या किया है तो पाएंगे कि देश कमजोर हुआ है, बंटा है. एक ऐसा भारत जहां BJP-RSS की विचारधारा देश में लगातार नफरत फैला रही है.

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  रेल मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ लेख लिखकर सवाल उठाने वाले ओएसडी का कम हुआ कार्यकाल

  रेल मंत्रालय ने कार्मिक मंत्रालय से कुमार को ‘आधिकारिक शिष्टाचार का उल्लंघन’ के लिए तत्काल उनके पुराने विभाग में भेजे जाने के संबंध में एक पत्र लिखा था. पत्र लिखने के एक महीने के बाद यह कदम उठाया गया है. रेलवे बोर्ड के तत्कालीन सचिव रंजनेश सहाय ने अपने एक पत्र में कार्मिक मंत्रालय को लिखा था कि आईआरपीएस संजीव कुमार के आधिकारिक शिष्टाचार का उल्लंघन करने का मामला रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है.

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  इस वजह से फिर छलका सीएम अरविंद केजरीवाल का 'दर्द', बोले- कोई बात नहीं, हमें काम करने से मतलब है, बस...

  दिल्ली के आईटीओ पर बने स्काईवॉक के उद्घाटन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. आईटीओ स्थित बने स्काईवॉक का उद्घाटन 15 अक्टूबर को होना है, मगर इसके उद्घाटन कार्यक्रम के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया है. खास बात ये है कि आईटीओ पर बने इस स्काईवॉक को दिल्ली सरकार के ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयार किया है, मगर बावजूद इसके इसमें न तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया है और न ही लोक कल्याण विभाग मंत्री को. हालांकि, इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप नहीं बैठे और उन्होंने कार्यक्रम में न बुलाए जाने का दर्द साझा किया और एक तरह से केंद्र सरकार पर तंज भी कसा.