Central India

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  अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाक से 2024 तक आए हिंदू, सिख, जैन लोगों को रहने की अनुमति मिलेगी: एमएचए

  पिछले साल लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के अनुसार, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.

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  हिमालय में 400 ग्लेशियर झीलें ला सकती हैं विनाशकारी बाढ़, केंद्रीय जल आयोग ने बताई कड़ी निगरानी की जरूरत

  केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लेशियल लेक एटलस-2023 के अनुसार, भारत में स्थित 432 ग्‍लेशियर झीलें (681 में से) जून 2025 के महीने के दौरान जल विस्तार क्षेत्र में वृद्धि प्रदर्शित करती हैं. इसलिए इनकी गहन निगरानी की आवश्यकता है.

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  सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम

  सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं.  गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं. 

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  जिस SSC को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवा, उसमें नौकरी लगने पर कितनी मिलती है सैलरी?

  SSC द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है, और हर पद के लिए सैलरी का स्ट्रक्चर अलग होता है. आइए, कुछ प्रमुख SSC पदों पर मिलने वाली सैलरी और उसके फायदों को समझते हैं.

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  अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कैसे भेजेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 10 राज्यों से एक हफ्ते में मांगा जवाब

  न्यायमूर्ति बागची ने केंद्र से कहा कि पड़ोसी देशों के साथ हमें साझा संस्कृति और भाषा की विरासत मिली है. एक बार जब कोई व्यक्ति भारतीय भूभाग में आ जाता है, तो उसे निर्वासित करने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए.

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  इन 5 सरकारी स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा GST, आम आदमी को महंगे इलाज से मिलेगी राहत

  Central Government Health Scheme: अगर आप या आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और महंगे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च नहीं उठा सकता, तो ये सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

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  सावधान! आपकी जेब में पड़ा पुराना नोट बीमारी की जड़ है

  NDTV की टीम ने इस रिसर्च के लिए दूध बेचने वालों, पताशी की ठेलियों, दुकानों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों से नोट एकत्रित किए.

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  मुंबई में बारिश से हाहाकार, सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर लोकल सेवा बंद की गई

  मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 10 से 12 घंटे मुंबई के लिए बेहद अहम हैं. बारिश जारी रहने की आशंका है. 

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  लोकसभा में पारित हुआ आयकर विधेयक 2025, कल तक के लिए स्‍थगित हुई सदन की कार्यवाही

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्‍वनिमत से पारित कर दिया.

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  8th Pay Commission: जिनकी सैलरी 50 हजार है, उनकी कितनी बढ़ जाएगी? फिटमैंट फैक्‍टर का कैलकुलेशन समझ लें

  8th Pay Commission Fitment Factor Calculation:उदाहरण के तौर पर हमने किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए कैलकुलेशन किया है, जिनका मौजूदा मूल वेतन 50,000 रुपये है.

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  मुंह पर चिमटे वाले कीड़ों के इस 'बाहुबली' की गजब है ताकत

  हरक्यूलिस बीटल दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर कीटों में से एक है. इसकी सबसे खास पहचान है सिर पर मौजूद लंबे, नुकीले सींग जैसे पिन्सर, जो कि चिमटे की तरह दिखते हैं.  

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  अब बिना टिकट यात्रा करना नहीं होगा आसान, रेलवे ने शुरू किया 'नमस्ते' अभियान

  पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने टिकट जाँच (TC) बल की सार्वजनिक छवि और संचालन क्षमता को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए "नमस्ते अभियान" नामक एक अभिनव और जन-केंद्रित अभियान शुरू किया है.

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  कैबिनेट ने घरेलू एलपीजी में हुए नुकसान के लिए ओएमसी को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को दी मंजूरी

  कैबिनेट के बयान के अनुसार, यह कदम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ताओं सहित घरेलू एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को क्लीन कुकिंग फ्यूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पुष्टि करता है.

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  बेंगलुरु सेंट्रल की उस विधानसभा सीट का हाल, जहां की वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने खोजी हैं खामियां

  बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर सबसे अधिक मतदाता हैं. इस विधानसभा सीट पर लोकसभा सीट के कुल मतदाताओं का 25 फीसदी से अधिक हिस्सा मतदाता है. बीते चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी लीड इसी सीट पर मिली थी.

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  इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी... विवादों में घिरी फिल्‍म 'खालिद का शिवाजी' पर मंत्री आशीष शेलार

  महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि फिल्म सेंसरशिप बोर्ड केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. प्रशासन को इस फिल्म 'खालिद का शिवाजी' की पुनः जांच के संबंध में केंद्र सरकार से तुरंत पत्राचार करने के निर्देश दिए गए हैं.