Central Government Schemes

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  स्वास्थ्य के दिल्ली मॉडल में आयुष्मान की जगह क्यों?

  क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिल्ली की जरूरत है? क्या दिल्ली की जनता को केंद्र की इस योजना से दूर रखकर कोई गलती की गई है? या फिर दिल्ली की स्वास्थ्य योजना ने आयुष्मान योजना से आम लोगों को बचाया है? ये सवाल महत्वपूर्ण हैं. यह विषय केंद्र में काबिज बीजेपी और प्रदेश में काबिज आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का विषय भी रहा है. आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि सच क्या है और किस स्वास्थ्य मॉडल के साथ चला जाए? 

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  केंद्र सरकार की PLI scheme ने जून 2024 तक पैदा की 5.84 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां 

  PLI Scheme: भारत सरकार की पीएलआई योजना को लेकर अप्रैल 2020 में घोषणा की गई थी. इस योजना को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ आयात पर निर्भरता को कम करना है.

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  केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 80 साल या उससे ज्यादा के पेंशनर्स को मिलेगा एक्सट्रा पेंशन का फायदा

  Extra Pension for Central Government Pensioners: नियम के मुताबिक, 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को एक्स्ट्रा पेंशन या compassionate allowance मिलना अनिवार्य है, जो उम्र के हिसाब से तय की गई प्रतिशत के अनुसार होगी.

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  PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए आवेदन शुरू, कहां और कैसे करें अप्लाई, एज लिमिट के साथ Benefits details

  PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू है. यह योजना देश के युवाओं के लिए है. इस योजना के तहत युवाओं को देश के टॉप कंपनियों में न सिर्फ एक साल इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा बल्कि उन्हें प्रति माह 5000 रुपये का स्टाइपेंट भी दिया जाएगा. 

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  सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

  केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प होगा.

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  अग्निपथ योजना को बदलाव के साथ फिर से शुरू करने की खबर को सरकार ने बताया फर्जी

  अग्निपथ योजना को लेकर एक फर्जी व्‍हाट्सएप मैसेज शेयर किया जा रहा है, जिसमें योजना को बदलावों के साथ फिर से शुरू करने की बात है. इसे लेकर सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

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  Old Pension Scheme: क्या सरकार एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना वापस ला सकती है? जानें OPS के फायदे

  Old Pension Scheme for Central Government Employees: पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी. यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी.

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  PM मोदी की बुधवार को वरिष्‍ठ नौकरशाहों के साथ बैठक, जानें आम चुनाव से पहले क्‍यों मानी जा रही महत्‍वपूर्ण

  दिल्ली में बुधवार को राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बड़ी बैठक हो रही है. इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस बैठक में सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भाग लेंगे.

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  सरकार जल्द ही नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी और दुर्घटना बीमा योजना को लेकर कर सकती है घोषणा

  National Retail Trade Policy: इस प्रस्तावित नीति के तहत, एक सेंट्रेलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड इंसपेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है.

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  कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार : केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है. इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है.’’

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  केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं के ब्याज दर में की 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी 

  इस संशोधन के बाद डाकघर में तीन साल की जमा पर अब 5.8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. अभी तक यह दर 5.5 प्रतिशत थी.

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  अग्निपथ योजना के तहत भारतीय नौसेना को मिले तीन लाख से अधिक आवेदन

  योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा इसी साल 14 जून को की गई थी. हालांकि, योजना की घोषणा के बाद देशभर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे. केंद्रीय योजना से नाराज युवाओं ने सड़क और रेलवे स्टेशनों पर जमकर बवाल किया था.

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  अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को करेगा सुनवाई

  योजना के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि दो साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर चार साल में सिमट जाएगा

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  'अग्निपथ स्कीम देश के नवयुवकों को मार डालेगा' : प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

  कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने युवाओं से ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है.

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  अग्निपथ' योजना के देशव्‍यापी विरोध के मद्देनज़र 'डिफेंसिव' मोड में सरकार

  सरकार के मुताबिक, चार साल के कार्यकाल के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और रेलवे के साथ नौकरियों के लिए "अग्निवीर" को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्हें विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों का अवसर भी प्राप्त होगा और उन्हें सेना के साथ बिताए गए समय के लिए कॉलेज क्रेडिट देगा. यही नहीं, सर्वोत्तम रंगरूटों में से 25% को पूर्णकालिक नौकरी का अवसर भी मिलेगा.