Central Government Order

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  सुबह 9.15 बजे दफ्तर नहीं पहुंचे तो हाफ डे! लेटलतीफ सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गया नया नियम

  सरकार का कहना है कि आदतन देर से आने और जल्दी दफ्तर से चले जाने (Office On Time) की आदत को गंभीरता से लेने की जरूरत है. ऐसा करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. 

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  ओडिशा बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की संबलपुर हिंसा की NIA जांच की मांग

  ओडिशा बीजेपी (Odisha BJP) के अध्यक्ष मनमोहन सामल (Manmohan Samal) समेत बीजेपी के सांसदों (BJP MPs) और विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में केंद्र सरकार (Central government) से राज्य सरकार को संबलपुर में कानून-व्यवस्था (Law and order) बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

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  पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने झुकने वाला नहीं : ममता बनर्जी

  पत्र की प्रति पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भी भेजी गई है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पिछले हफ्ते हमले के बाद ड्यूटी में कथित लापरवाही को लेकर केंद्र ने तीन आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने का निर्देश दिया था.

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  निर्भया केस: दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आज आएगा फैसला

  न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई के बाद दो फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए मामले में चार दोषियों की फांसी पर "अगले आदेश तक" रोक लगा दी गई थी. 

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  निर्भया केस : चारों दोषियों की फांसी टलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

  Nirbhaya Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा की तामील पर रोक को चुनौती दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि अदालत सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी किए जाने के बाद आदेश पारित करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं.

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  राफेल मामले पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, तो मोदी सरकार ने मांगा थोड़ा और समय

  राफेल से जुड़े अवमानना मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है. वहीं राफेल पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने थोड़ा और समय की मांग की है.

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  केंद्र को SC की फटकार: हमने MP-MLA के आपराधिक रिकॉर्डों का ब्योरा मांगा, आपने कागज का टुकड़ा थमा दिया

  सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप नवंबर के आदेश को पढ़िये हमने आपसे क्या मांगा था? 1 नवंबर 2017 से अभी तक वो जानकारी नहीं आई जो हमनें मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जो हमें दिया गया है वो कागज का एक टुकड़ा है. 

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  सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों का एक साल के भीतर हो निपटारा: सुप्रीम कोर्ट

  दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए विशेष अदालतों के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये अंत नहीं शुरुआत है. जब कोर्ट शुरु होंगी और ऐसे मामलों के आंकडे आएंगे तब कोर्ट जरूरत के हिसाब से आदेश जारी करेगी. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा.

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  दिल्ली में पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने शुरू किया 'चिपको आंदोलन', इस आदेश का हो रहा है विरोध

  इस आदेश के सावर्जनिक होने के बाद से ही विभिन्न संगठनों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया. विभिन्न संगठनों ने इस आदेश को लेकर यह कहते हुए अपनी नाराजगी जताई थी कि यह पूरी तरह से दिल्लीवासियों के खिलाफ है.

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  NEWS FLASH: आरुषि-हेमराज हत्याकांड : हेमराज की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  छह न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल को मिलाकर बनाए गए 'पोल ऑफ एग्जिट पोल्स' में गुजरात में बीजेपी को 182 में से 116 सीटें मिलने का अनुमान लगया गया है.

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  खुशखबरी! केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन शुरू कराने के लिए नहीं जाना होगा बैंक

  केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय ही दे दी जाएगी.

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  दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे.

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  एक साल के लिए टलेगा कॉमन मेडिकल टेस्ट NEET, कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंज़ूरी

  देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट यानि NEET पर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इसे अगले साल तक टालने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

• गुजरात में महिला जासूसी प्रकरण : जांच को बंद कर सकती है केंद्र सरकार

  केंद्र में पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के जासूसी प्रकरण की जांच कराने के विवादास्पद आदेश को बंद किया जा सकता है और गृह मंत्रालय की ओर से इस योजना को त्याग देने के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहल किए जाने की उम्मीद है।