Central Government Order

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  दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 'परिसर खाली करने' के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की याचिका

  दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 27 एकड़ परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मई को तय की है.

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  पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.

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  सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल में बिगड़ी तबीयत, पत्नी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश

  सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता की तत्काल चिकित्सा जांच के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने संबंधी एक याचिका दायर की गई है.

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  कैबिनेट ने घरेलू एलपीजी में हुए नुकसान के लिए ओएमसी को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को दी मंजूरी

  कैबिनेट के बयान के अनुसार, यह कदम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ताओं सहित घरेलू एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को क्लीन कुकिंग फ्यूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पुष्टि करता है.

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  अहमदाबाद विमान हादसे से सबक, एयरोड्रोम के अवरोधकों को हटाने पर सरकार सख़्त, कई इमारतों को नोटिस

  अहमदाबाद पुलिस ने अब विमान हादसे में 100 से ज्यादा मोबाइल को बरामद किया है. इसमें 1 बजकर 39 मिनट के बाद के जितने फोटो और वीडियो हैं, उनको पुलिस खंगालेगी.

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  सुबह 9.15 बजे दफ्तर नहीं पहुंचे तो हाफ डे! लेटलतीफ सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गया नया नियम

  सरकार का कहना है कि आदतन देर से आने और जल्दी दफ्तर से चले जाने (Office On Time) की आदत को गंभीरता से लेने की जरूरत है. ऐसा करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. 

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  ओडिशा बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की संबलपुर हिंसा की NIA जांच की मांग

  ओडिशा बीजेपी (Odisha BJP) के अध्यक्ष मनमोहन सामल (Manmohan Samal) समेत बीजेपी के सांसदों (BJP MPs) और विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में केंद्र सरकार (Central government) से राज्य सरकार को संबलपुर में कानून-व्यवस्था (Law and order) बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

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  पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने झुकने वाला नहीं : ममता बनर्जी

  पत्र की प्रति पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भी भेजी गई है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पिछले हफ्ते हमले के बाद ड्यूटी में कथित लापरवाही को लेकर केंद्र ने तीन आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने का निर्देश दिया था.

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  निर्भया केस: दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आज आएगा फैसला

  न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई के बाद दो फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए मामले में चार दोषियों की फांसी पर "अगले आदेश तक" रोक लगा दी गई थी. 

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  निर्भया केस : चारों दोषियों की फांसी टलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

  Nirbhaya Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा की तामील पर रोक को चुनौती दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि अदालत सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी किए जाने के बाद आदेश पारित करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं.

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  राफेल मामले पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, तो मोदी सरकार ने मांगा थोड़ा और समय

  राफेल से जुड़े अवमानना मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है. वहीं राफेल पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने थोड़ा और समय की मांग की है.

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  केंद्र को SC की फटकार: हमने MP-MLA के आपराधिक रिकॉर्डों का ब्योरा मांगा, आपने कागज का टुकड़ा थमा दिया

  सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप नवंबर के आदेश को पढ़िये हमने आपसे क्या मांगा था? 1 नवंबर 2017 से अभी तक वो जानकारी नहीं आई जो हमनें मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जो हमें दिया गया है वो कागज का एक टुकड़ा है. 

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  सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों का एक साल के भीतर हो निपटारा: सुप्रीम कोर्ट

  दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए विशेष अदालतों के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये अंत नहीं शुरुआत है. जब कोर्ट शुरु होंगी और ऐसे मामलों के आंकडे आएंगे तब कोर्ट जरूरत के हिसाब से आदेश जारी करेगी. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा.

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  दिल्ली में पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने शुरू किया 'चिपको आंदोलन', इस आदेश का हो रहा है विरोध

  इस आदेश के सावर्जनिक होने के बाद से ही विभिन्न संगठनों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया. विभिन्न संगठनों ने इस आदेश को लेकर यह कहते हुए अपनी नाराजगी जताई थी कि यह पूरी तरह से दिल्लीवासियों के खिलाफ है.

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  NEWS FLASH: आरुषि-हेमराज हत्याकांड : हेमराज की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  छह न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल को मिलाकर बनाए गए 'पोल ऑफ एग्जिट पोल्स' में गुजरात में बीजेपी को 182 में से 116 सीटें मिलने का अनुमान लगया गया है.