Central Board Of Direct

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  आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, जानें अब कब तक कर सकेंगे फाइल

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. इसकी जानकारी विभाग ने मंगलवार को एक बयान में दी. पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीफ 31 जुलाई थी, इसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.

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  ITR फाइल करने से पहले इन 2 फॉर्म को कर लें चेक, वरना मिल सकता है Income Tax का नोटिस, अटक सकता है रिफंड

  CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने मौजूदा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR forms) के साथ-साथ टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी संबंधित फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं.

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  कबाड़खाने से आंगन तक: प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता आह्वान ने सरकारी कार्यालयों का बदला रंग रूप

  रेल मंत्रालय के आवास रेल भवन ने अपने परिसर में निरंतर स्वच्छता गतिविधियां चलाकर परिसर के एक हिस्से में अत्याधुनिक कार्यालय और गलियारे बनाये हैं.

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  आयकर विभाग की वेबसाइट अधिक सुविधाओं के साथ नए रंगरूप में पेश

  सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, “करदाताओं के अनुभव को बेहतर करने और नयी तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आयकर विभाग ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ नया रूप दिया है.”

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  31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ लें, SEBI की चेतावनी, वरना हो जाएगी ये दिक्कत

  सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.

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  इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालने के लिए सरकार के समक्ष कारोबार की सीमा को कम करने का प्रस्ताव नहीं

  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक बिल अनिवार्य किये जाने को लेकर एक जनवरी से कारोबार की सीमा को कम किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

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  बैंकों के लिए नए TDS प्रावधानों पर जल्द ही स्पष्टीकरण परिपत्र: सीबीडीटी चेयरमैन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द ही विभिन्न पक्षों, विशेष रूप से बैंकों के लिए नए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) (Tax deducted at source) प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी करेगा.

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  महाराष्‍ट्र: 6000 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले समूह पर आयकर का छापा, मिली करोड़ों की अघोषित संपत्ति

  यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह निर्माण सामग्री की थोक और खुदरा बिक्री का काम करता है और इसका सालाना 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है. आयकर विभाग ने लगभग 224 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है.

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  आयकर विभाग ने ऐप से कर्ज देने वाली कंपनी पर छापा मारा, 500 करोड़ रुपये विदेश भेजे

  सीबीडीटी ने कहा, ‘‘कंपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रास्ते भारत में बहुत कम शुरुआती पूंजी लाई लेकिन भारतीय बैंकों से उसने बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी कर्ज लिया.

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  अब ऑनलाइन ITR भरने में नहीं आएगी कोई भी परेशानी, सभी तकनीकी समस्याओं का हुआ समाधान

  एक दिन में औसतन 2.5 लाख इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती हैं. अब तक करीब ढाई करोड़ ITR फाइल किए गए हैं और दिसंबर तक यह संख्या 4 करोड़ तक बढ़ जाएगी.

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  आयकर विभाग की Hetero Pharma Group पर छापेमारी में मिली 550 करोड़ रुपये की बेहिसाबी आय

  आयकर विभाग द्वारा छह अक्टूबर को करीब छह राज्यों में लगभग 50 स्थानों पर छापे मारे थे.

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  New Income Tax Rules: PF खाते दो हिस्सों में बंटेंगे, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

  New Income Tax Rules: CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी.

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  करदाताओं के लिए खुशखबरी : सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ाई

  केंद्र सरकार (Central Government) के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ा दी है. 

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  SEBI ने म्युचुअल फंड्स नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी, अब फंड कंपनियों को NFOs में करना होगा ज्यादा निवेश

  सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.

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  चुनाव आयोग ने ठाकरे, सुप्रिया सुले के खिलाफ फर्जी हलफनामे की शिकायतों को सीबीडीटी को भेजा

  चुनाव आयोग (ईसी) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे तथा राकांपा की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले द्वारा फर्जी हलफनामा दाखिल करने के आरोपों की जांच के लिए सीबीडीटी को ध्यान दिलाया है. सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी.