Census Of India

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  जनगणना और आपकी जेब: आम आदमी पर क्या असर

  भारत में जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, यह आपकी जेब, आपकी सुविधाओं और आपके हक का पूरा हिसाब है. आज भी देश की कई बड़ी योजनाएं और बजट फैसले 2011 के आंकड़ों पर टिके हैं. 16 साल पुराना यह डेटा आज की हकीकत से कितना पीछे है, यही 2026 की जनगणना तय करेगी और इसका असर सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ेगा.

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  Census 2027: जनगणना में बने बाधा, तो तीन साल की होगी जेल, 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, जानिए नियम और कानून

  Census 2027: भारत में जनगणना 2027 एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसे जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के तहत किया जाता है. सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना के काम में लापरवाही, गलत जानकारी या बाधा डालना कानूनी अपराध है और इसके लिए सख़्त सजा का प्रावधान है.

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  बिहार में जनगणना 2027 का शंखनाद, अब मोबाइल से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी, पोर्टल हुआ लाइव

  Bihar Census 2027: बिहार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से शुरू हो गई है. 17 अप्रैल से 1 मई तक नागरिक 'स्व-गणना' पोर्टल पर अपना विवरण खुद दर्ज कर सकते हैं. साथ ही डेटा गोपनीयता, मकान सूचीकरण के चरणों और प्रगणकों के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दी गई है.

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  नारी को 'नारा' बनाने की कोशिश में बीजेपी... महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव के सरकार से तीखे सवाल

  Akhilesh yadav in Loksabha: अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण का लाभ तभी सार्थक होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो. उन्होंने मांग की कि 'आधी आबादी' के इस आरक्षण में पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए.

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  जनगणना 2027: आंकड़े सामने आने के बाद समाज में क्या क्या बदलेगा, जानें आरक्षण कम होगा या बढ़ेगा

  जनगणना अगले महीने शुरू हो जाएगी. पहले चरण में मकानों की गिनती, उनमें रहने वालों और उनकी सुविधाओं की गिनती की जाएगी. लोगों की गिनती अगले साल अप्रैल में होगी. हालांकि कुछ राज्यों में यह पहले ही हो जाएगी. आइए जानते हैं कि जनगणना का प्रभाव क्या होगा.

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  Census In UP: जनगणना में गलत जानकारी देने या सहयोग से इनकार पर हो सकती है सजा, जानें सारे नियम

  Census of India Act के अनुसार, उम्र, पेशा, आय या परिवार के सदस्यों के बारे में गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं

  सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.

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  जनगणना 2027: 1 अप्रैल से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, सरकार ने जारी की पूरी लिस्ट

  जनगणना 2007 के पहले चरण के लिए सरकार ने जारी की 33 सवालों की लिस्ट- घर अपना है या किराए पर, घर का फर्श-दीवारें-छत किस चीज की बनी हैं, गाड़ी, इंटरनेट मौजूद है या नहीं. पढ़ें कौन कौन से 33 सवाल पूछेगी सरकार...

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  भारत की पहली डिजिटल जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू, जाति की गिनती भी होगी - आखिर क्या बदलेगा?

  जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है. पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएगा. बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों की तारीखें अलग होंगी. जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में होगा. कैसे होगी पूरी प्रक्रिया? डिजिटल जनगणना का अर्थ. जाति गणना का मकसद क्या है?

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  सरकार ने संसद में बताया कबसे शुरू होगी जनगणना, जानें आपके यहां कब होगी गिनती

  सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि जनगणना का काम कब से शुरू होगा और इसमें किस किस चीज की गणना की जाएगी. सरकारी ने यह भी बताया है कि पहाड़ी इलाकों में जनगणना का काम कबसे शुरू होकर कब तक चलेगा.