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"पूरी परीक्षा रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा": NEET-UG परीक्षा विवाद पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख दोहराया
केंद्र ने नीट-यूजी (NEET-UG) विवाद पर अपना रुख दोहराया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसका इरादा परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का नहीं है. साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई अनियमितता नहीं हुई है. इस परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे.
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नांदेड़ में हुई मौतों के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा
नांदेड़ के सरकारी अस्पताल (Nanded Governemnt Hospital) में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. नांदेड़ में 48 घंटे में 31 मरीजों की मौत के बाद सरकार ने जांच समिति गठित की थी. इस जांच समिति की रिपोर्ट पांच दिनों के बाद भी सरकार के पास नहीं पहुंची है. इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने नांदेड़ की घटना पर सू मोटो सुनवाई में सरकार को फटकार लगाते हुए दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है. उधर, शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.
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हाथरस गैंगरेप केस : क्या है UP सरकार का हलफनामा, पढ़िए
UP Govt on Hathras Case: हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न सिर्फ आपराधिक वारदात की जांच सीबीआई करे बल्कि सरकार के खिलाफ जो साजिश रची गई है उस मामले में भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे.
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सीबीआई का हलफनामा, नोएडा के पूर्व सीई यादव सिंह ने सोच समझकर भ्रष्टाचार किया
नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की जमानत याचिका पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग करने वाले यादव सिंह वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, पढ़े- लिखे थे और उन्होंने सोच समझकर षड्यंत्र रचकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया. सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि यादव सिंह को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
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चिटफंड केस : पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील और CBI का हलफनामा
चिटफंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर राजीव कुमार जांच में सहयोग करें.
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कठुआ गैंग रेप : आरोपियों ने खुद को बताया बेगुनाह, मामला सीबीआई को सौंपने की मांग
कठुआ गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी संजीलाल और उसके बेटे विकास जगरोत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि वे बेगुनाह हैं. जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उनको फंसाया है. मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए कहा गया है कि असली अपराधियों को पकड़ने और पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए यह ज़रूरी है.
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सरकार का सुझाव स्वीकार्य, वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए : सीबीआई
सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि जांच एजेंसी को निष्पक्ष बनाने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने को लेकर वह सरकार के सुझावों से व्यापक रूप से सहमत है, लेकिन इसके साथ ही निष्पक्ष एवं गंभीर मामलों में वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए सीबीआई को वित्तीय स्वतंत्रता दिए जाने की मांग भी की।
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कोयला घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की मदद न करने पर सरकार को लताड़ा
कोर्ट ने 44 पन्नों के हलफनामे पर सुनवाई करते हुए सवाल किया सीबीआई को अपने मुकदमों के लिए वकील चुनने की इजाजत क्यों नहीं दी गई है। कोर्ट ने कहा कि आज के इस केस में भी एक सरकारी अधिकारी सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहा है।
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कोल-गेट : कानून मंत्री से लेकर पीएमओ तक ने सुझाए थे तीन बड़े बदलाव
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया कि कोयला ब्लॉक आवंटन पर सौंपी गई उसकी रिपोर्ट के मसौदे में कानून मंत्री के कहने पर बदलाव किया गया था।
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"पूरी परीक्षा रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा": NEET-UG परीक्षा विवाद पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख दोहराया
केंद्र ने नीट-यूजी (NEET-UG) विवाद पर अपना रुख दोहराया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसका इरादा परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का नहीं है. साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई अनियमितता नहीं हुई है. इस परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे.
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नांदेड़ में हुई मौतों के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा
नांदेड़ के सरकारी अस्पताल (Nanded Governemnt Hospital) में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. नांदेड़ में 48 घंटे में 31 मरीजों की मौत के बाद सरकार ने जांच समिति गठित की थी. इस जांच समिति की रिपोर्ट पांच दिनों के बाद भी सरकार के पास नहीं पहुंची है. इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने नांदेड़ की घटना पर सू मोटो सुनवाई में सरकार को फटकार लगाते हुए दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है. उधर, शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.
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हाथरस गैंगरेप केस : क्या है UP सरकार का हलफनामा, पढ़िए
UP Govt on Hathras Case: हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न सिर्फ आपराधिक वारदात की जांच सीबीआई करे बल्कि सरकार के खिलाफ जो साजिश रची गई है उस मामले में भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे.
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सीबीआई का हलफनामा, नोएडा के पूर्व सीई यादव सिंह ने सोच समझकर भ्रष्टाचार किया
नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की जमानत याचिका पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग करने वाले यादव सिंह वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, पढ़े- लिखे थे और उन्होंने सोच समझकर षड्यंत्र रचकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया. सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि यादव सिंह को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
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चिटफंड केस : पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील और CBI का हलफनामा
चिटफंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर राजीव कुमार जांच में सहयोग करें.
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कठुआ गैंग रेप : आरोपियों ने खुद को बताया बेगुनाह, मामला सीबीआई को सौंपने की मांग
कठुआ गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी संजीलाल और उसके बेटे विकास जगरोत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि वे बेगुनाह हैं. जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उनको फंसाया है. मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए कहा गया है कि असली अपराधियों को पकड़ने और पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए यह ज़रूरी है.
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सरकार का सुझाव स्वीकार्य, वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए : सीबीआई
सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि जांच एजेंसी को निष्पक्ष बनाने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने को लेकर वह सरकार के सुझावों से व्यापक रूप से सहमत है, लेकिन इसके साथ ही निष्पक्ष एवं गंभीर मामलों में वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए सीबीआई को वित्तीय स्वतंत्रता दिए जाने की मांग भी की।
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कोयला घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की मदद न करने पर सरकार को लताड़ा
कोर्ट ने 44 पन्नों के हलफनामे पर सुनवाई करते हुए सवाल किया सीबीआई को अपने मुकदमों के लिए वकील चुनने की इजाजत क्यों नहीं दी गई है। कोर्ट ने कहा कि आज के इस केस में भी एक सरकारी अधिकारी सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहा है।
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कोल-गेट : कानून मंत्री से लेकर पीएमओ तक ने सुझाए थे तीन बड़े बदलाव
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया कि कोयला ब्लॉक आवंटन पर सौंपी गई उसकी रिपोर्ट के मसौदे में कानून मंत्री के कहने पर बदलाव किया गया था।
