Caste Survey
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सरकार ने संसद में बताया कबसे शुरू होगी जनगणना, जानें आपके यहां कब होगी गिनती
सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि जनगणना का काम कब से शुरू होगा और इसमें किस किस चीज की गणना की जाएगी. सरकारी ने यह भी बताया है कि पहाड़ी इलाकों में जनगणना का काम कबसे शुरू होकर कब तक चलेगा.
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जान लें जातियों का गणित, किस वर्ग की है सबसे अधिक आबादी
बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होने जा रहा है. बिहार की राजनीति में जाति का अहम स्थान है, ऐसे में आइए जानते हैं कि बिहार में कितनी जातियां निवास करती हैं और वो कितने वर्गों में बंटी हुई हैं.
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ऊंची जाति के व्यक्ति के सामने पिछड़े बैठ भी नहीं सकते... MP सरकार के दावों से उलट जातीय भेदभाव की हकीकत
मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है. हालांकि एक सर्वेक्षण की मानें तो राज्य में सामाजिक असमानता को लेकर सच्चाई कुछ और ही तस्वीर बयां करती है.
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जातिगत गणना में तकनीकी बाधाएं लगभग दूर, सर्वेक्षण में तेजी आएगी: सिद्धरमैया
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 22 सितंबर से शुरू किया गया यह सर्वेक्षण सात अक्टूबर तक चलेगा. सिद्धरमैया ने कहा, “सर्वेक्षण कार्य 22 सितंबर से शुरू हुआ है और सात अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा.
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कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त
कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.
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कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर से सात अक्टूबर तक राज्यव्यापी जाति जनगणना कराने को मंजूरी दी
आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पहले सरकार को पत्र लिखकर उक्त अवधि के दौरान सर्वेक्षण कराने की मंशा जताई थी. सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने सर्वेक्षण की तिथियां तय करने और औपचारिक आदेश जारी करने से पहले प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच की थी.
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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कर्नाटक में बवाल के बाद अब फिर होगा जाति सर्वे, विरोध के बाद सिद्धारमैया सरकार ने लिया ये फैसला
2015 में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट को काफी लंबे इंतजार के बाद राज्य कैबिनेट ने स्वीकार किया, लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. अलबत्ता रिपोर्ट के कुछ आंकड़े जरूर लीक होकर बाहर आए हैं, जिसको लेकर कर्नाटक के अलग-अलग वर्गों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.
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इस बार जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे होती भारत में लोगों की गिनती
सरकार ने बता दिया है कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 में शुरू होगा. दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. पहले चरण में पहाड़ी इलाकों में जनगणना की जाएगी तो दूसरे चरण में मैदानी इलाकों में. आइए जानते हैं कि कैसे होती है जनगणना.
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बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में रहेगी कौन सी धार, किन मुद्दों पर कर सकते हैं बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से दो दिन की बिहार यात्रा पर जा रहे हैं. इस दौरान वो बिहार को हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे. चुनावी साल में यह पीएम मोदी की तीसरी बिहार यात्रा है. आइए देखते हैं कि वो बिहार में किन मुद्दों को उठा सकते हैं.
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क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस फैसले के मायने क्या होंगे.
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Caste Census Survey: जाति जनगणना के बाद सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी
इस फैसले को सच करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.
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जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.
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देश में होगी जाति जनगणना, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला
Caste Survey: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है.
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नीतीश सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने दी आंदोलन की चेतावनी, इन तीन मांगों को पूरा करने की मांग
जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार से जाति आधारित सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जाति सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र समेत उनकी तीन प्रमुख मांगें अगर एक महीने में पूरी नहीं हुईं तो वह बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.
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सरकार ने संसद में बताया कबसे शुरू होगी जनगणना, जानें आपके यहां कब होगी गिनती
सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि जनगणना का काम कब से शुरू होगा और इसमें किस किस चीज की गणना की जाएगी. सरकारी ने यह भी बताया है कि पहाड़ी इलाकों में जनगणना का काम कबसे शुरू होकर कब तक चलेगा.
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जान लें जातियों का गणित, किस वर्ग की है सबसे अधिक आबादी
बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होने जा रहा है. बिहार की राजनीति में जाति का अहम स्थान है, ऐसे में आइए जानते हैं कि बिहार में कितनी जातियां निवास करती हैं और वो कितने वर्गों में बंटी हुई हैं.
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ऊंची जाति के व्यक्ति के सामने पिछड़े बैठ भी नहीं सकते... MP सरकार के दावों से उलट जातीय भेदभाव की हकीकत
मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है. हालांकि एक सर्वेक्षण की मानें तो राज्य में सामाजिक असमानता को लेकर सच्चाई कुछ और ही तस्वीर बयां करती है.
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जातिगत गणना में तकनीकी बाधाएं लगभग दूर, सर्वेक्षण में तेजी आएगी: सिद्धरमैया
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 22 सितंबर से शुरू किया गया यह सर्वेक्षण सात अक्टूबर तक चलेगा. सिद्धरमैया ने कहा, “सर्वेक्षण कार्य 22 सितंबर से शुरू हुआ है और सात अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा.
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कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त
कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.
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कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर से सात अक्टूबर तक राज्यव्यापी जाति जनगणना कराने को मंजूरी दी
आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पहले सरकार को पत्र लिखकर उक्त अवधि के दौरान सर्वेक्षण कराने की मंशा जताई थी. सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने सर्वेक्षण की तिथियां तय करने और औपचारिक आदेश जारी करने से पहले प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच की थी.
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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कर्नाटक में बवाल के बाद अब फिर होगा जाति सर्वे, विरोध के बाद सिद्धारमैया सरकार ने लिया ये फैसला
2015 में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट को काफी लंबे इंतजार के बाद राज्य कैबिनेट ने स्वीकार किया, लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. अलबत्ता रिपोर्ट के कुछ आंकड़े जरूर लीक होकर बाहर आए हैं, जिसको लेकर कर्नाटक के अलग-अलग वर्गों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.
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इस बार जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे होती भारत में लोगों की गिनती
सरकार ने बता दिया है कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 में शुरू होगा. दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. पहले चरण में पहाड़ी इलाकों में जनगणना की जाएगी तो दूसरे चरण में मैदानी इलाकों में. आइए जानते हैं कि कैसे होती है जनगणना.
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बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में रहेगी कौन सी धार, किन मुद्दों पर कर सकते हैं बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से दो दिन की बिहार यात्रा पर जा रहे हैं. इस दौरान वो बिहार को हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे. चुनावी साल में यह पीएम मोदी की तीसरी बिहार यात्रा है. आइए देखते हैं कि वो बिहार में किन मुद्दों को उठा सकते हैं.
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क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस फैसले के मायने क्या होंगे.
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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.
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नीतीश सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने दी आंदोलन की चेतावनी, इन तीन मांगों को पूरा करने की मांग
जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार से जाति आधारित सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जाति सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र समेत उनकी तीन प्रमुख मांगें अगर एक महीने में पूरी नहीं हुईं तो वह बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.
