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वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान, महंगाई 4% के करीब रहने की उम्मीद: रिपोर्ट
- Friday June 27, 2025
- Reported by: IANS
India GDP forecast FY2026: वित्त वर्ष 2026 के लिए, आरबीआई ने अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया.
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ndtv.in
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भारत का हाउसिंग फाइनेंस मार्केट अगले 6 वर्षों में दोगुना से ज्यादा हो जाएगा : रिपोर्ट
- Wednesday March 5, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
केयरएज रेटिंग्स की एसोसिएट डायरेक्टर गीता चैनानी ने कहा, "एचएफसी मुख्य रूप से 30 लाख रुपये से कम के टिकट साइज में काम करती हैं, जो मार्च 2024 तक कुल एयूएम का 53 प्रतिशत था.
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ndtv.in
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बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स
- Monday December 16, 2024
- Reported by: ANI, Written by: विवेक रस्तोगी
केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.
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वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान, महंगाई 4% के करीब रहने की उम्मीद: रिपोर्ट
- Friday June 27, 2025
- Reported by: IANS
India GDP forecast FY2026: वित्त वर्ष 2026 के लिए, आरबीआई ने अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया.
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भारत का हाउसिंग फाइनेंस मार्केट अगले 6 वर्षों में दोगुना से ज्यादा हो जाएगा : रिपोर्ट
- Wednesday March 5, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
केयरएज रेटिंग्स की एसोसिएट डायरेक्टर गीता चैनानी ने कहा, "एचएफसी मुख्य रूप से 30 लाख रुपये से कम के टिकट साइज में काम करती हैं, जो मार्च 2024 तक कुल एयूएम का 53 प्रतिशत था.
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बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स
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- Reported by: ANI, Written by: विवेक रस्तोगी
केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.
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