Cabinet Secretary

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  अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया

  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.

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  ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून की ब्रिटिश कैबिनेट में बड़ी भूमिका के साथ वापसी

  वित्त समूह ग्रीनसिल कैपिटल के लिए यूके सरकार की पैरवी करने के बाद, डेविड कैमरून 2021 में घोटाले में फंस गए. जो बाद में कोलैप्स हो गया. हालांकि इस प्रकरण को उनकी प्रतिष्ठा को बुरी तरह से धूमिल करने के रूप में देखा गया.

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  मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन कैबिनेट सचिव के बराबर होगा

  सूत्र ने कहा, ‘‘चूंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त कैबिनेट सचिव के बराबर होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर नहीं, उन्हें नौकरशाह माना जा सकता है. चुनाव करवाने के मामले में यह एक जटिल स्थिति हो सकती है.’’

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  कैबिनेट ज्वाइंट सेक्रेट्री सौरभ तिवारी के लिखे गाने ‘अपनी मोहब्बत’ की शूटिंग कंप्लीट, अभिनेता राजवीर शर्मा की है मुख्य भूमिका

  प्रोडक्शन हाउस फिल्म जायेंट कंपनी द्वारा हिंदी म्यूजिक एल्बम ‘अपनी मोहब्बत’ का निर्माण किया जा रहा है. रिलीज से पहले ही यह गाना फिल्मी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. इस गाने को भारत सरकार के एक प्रमुख अफसर सौरभ तिवारी (ज्वाइंट सेक्रेटरी, केंद्रीय सचिवालय) ने लिखा है.

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  भाकपा माले ने नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का लिया फैसला, सरकार को बाहर से करेगी समर्थन

  माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा मकसद है कि बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष बने और लोगों का काम हो.

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  सचिवों को PM मोदी का 16 सूत्रीय संदेश, रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दें, खाली पद तुरंत भरे जाएं 

  पीएम मोदी ने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए हल करने की आवश्यकता है. सभी हितधारकों से चर्चा होनी चाहिए और अलग-अलग खांचों में काम करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए.

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  'ऑक्सीजन की स्थिति अब कंट्रोल में, कहीं भी बेड की कमी न हो': सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्चस्तरीय बैठक में दिए निर्देश

  सूत्रों ने बताया कि सभी जिलों के जिलाधिकारी, उपमुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव इस बैठक में हिस्सा लेंगे. आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई. 

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  भारतीय मूल के विवेक मूर्ति, अरुण मजूमदार को बाइडेन कैबिनेट में मिल सकती है जगह: रिपोर्ट्स

  विवेक मूर्ति सत्ता हस्तांतरण के कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के सह अध्यक्ष हैं. वह कोरोना वायरस संबंधी मामलों को लेकर बाइडेन के निकट सहयोगी रहे हैं.

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  पंजाब : 'खराब बर्ताव' के आरोप में मुख्य सचिव के खिलाफ प्रस्ताव पास, वित्त मंत्री ने कही ये बात

  पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने मीडिया से स्पष्ट किया कि वह ऐसी किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, जो मुख्य सचिव करन अवतार सिंह द्वारा आयोजित की जाएगी या फिर वह इसमें शामिल होंगे.

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  केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा बने नए कैबिनेट सचिव, अजय कुमार को मिला रक्षा सचिव का पदभार

  केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा को बुधवार को अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है.

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  केजरीवाल ने करवाई थी कैबिनेट बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग, मुख्य सचिव ने कहा- इसको जारी न करें

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी. ये वही बैठक थी, जिसमें कथित थप्पड़ कांड के बाद मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार आमने-सामने आए थे.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई परिवार नियोजन भत्ता नहीं, कैबिनेट सचिव भी प्रभावित

  केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब परिवार नियोजन भत्ता नहीं मिलेगा और कैबिनेट सचिव को मासिक मनोरंजन भत्ता नहीं मिलेगा. इसके अलावा कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाने वाले आहार, बाल कटाई और 'टॉयलेट सोप' भत्ते भी अब बंद हो जाएंगे.

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  GST : टैक्स कम होने के बावजूद दाम न घटाने वाले कारोबारियों की खैर नहीं...

  जीएसटी लागू होने के बाद साबुन, तेल, नूडल, टूथपेस्ट आदि जैसी कई रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं के दाम कम हो गए हैं. अगर इसके बावजूद कोई दुकानदार वस्तुओं के दाम कम नहीं करता तो उस पर कार्रवाई हो सकती है.

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  7वां वेतन आयोग : कुछ तो मिलेगी राहत, आखिरकार एक समिति ने सौंप दी अपनी रिपोर्ट

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को नौ महीने बीतने को आए हैं. इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन आयोग की कुछ विसंगतियों और सिफारिशों पर आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने तीन समितियों का गठन किया था जिन्हें चार महीनों में अपनी रिपोर्ट देनी थी. लेकिन एक भी समिति ने किसी भी एक विवादित मुद्दे पर अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की है. असमंजस की स्थिति का आलम यह है कि इस मुद्दे पर कई सांसद संसद में भी प्रश्न पूछ चुके हैं और सरकार को कई बार दोनों सदनों में जवाब देना पड़ा है. इसके साथ ही सरकार की ओर जवाब को रिपीट तक करना पड़ा है.

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  चुनाव आयोग ने की मोदी सरकार की खिंचाई, कहा - आपने बिना इजाजत अहम फैसले लिए

  चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कुछ केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से किए गए फैसलों से पहले आयोग की अनुमति नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को खत लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता पर उसके दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए. आयोग ने कहा है कि मंत्रालयों ने आयोग की अनुमति के बगैर कुछ ऐसे फैसले किए जिससे पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के दौरान सभी पार्टियों को मिलने वाला समान अवसर प्रभावित हो सकता है.