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चुनाव खत्म होने से पहले ही शाह ने CAA पर पूरा किया वादा, 14 लोगों को मिला सिटिजनशिप सर्टिफिकेट
अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने वादा किया है कि वह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रदान करेगी.
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सीएए के नियम एहतियाती खुराक देने की कवायद पूरी होने के बाद तैयार किए जाएंगे: शाह ने शुभेन्दु से कहा
पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) (CAA) को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया.
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क्या शाहीन बाग से मुगल राज आ जाएगा?
शाहीन बाग का धरना शांतिपूर्ण ही रहा, कोई हिंसा नहीं हुई फिर भी इस धरने को लेकर सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी के सांसदों ने क्या-क्या नहीं कहा. इस धरने को लेकर खतरे की ऐसी-ऐसी कल्पना पेश की गई जैसे लगा कि भारत में कोई शासन व्यवस्था ही नहीं है. किसी मोहल्ले की भीड़ आकर दिल्ली पर मुगल राज कायम कर देगी. मुगलों का राज मोहल्ले से नहीं निकला था. इतिहास का इस तरह से देखा जाना आबादी के उस हिस्से को बीमार करने लगेगा जिन्हें यह समझाया जा रहा है कि एक मोहल्ले में धरने पर बैठे लोग हिन्दुस्तान जैसे विशाल मुल्क पर मुगल राज कायम कर देंगे. इस शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए क्या-क्या नहीं हुआ.
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NPR नियमों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा- नए बदलावों से संदिग्ध घोषित करने में होगी आसानी
NPR में नाम दर्ज कराने के लिए आपको इस बार अपने माता-पिता का जन्म स्थान और तारीख बतानी होगी. इसके अलावा आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मातृभाषा के बारे में भी बताना होगा. इन 8 बिंदुओं पर जमकर विवाद हो रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि यह NRC के पहले क्रम की कार्यवाही का हिस्सा हैं. अब AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने NPR में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर सवाल खड़े किए हैं.
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CAA पर BJP सांसद की धमकी- इस कानून को लागू नहीं करने वाले राज्यों में लगेगा राष्ट्रपति शासन
उन्होंने कहा, 'एक गणतंत्रीय व्यवस्था हमारे देश की है. भारत की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास किया है, उन दलों के लोग वहां पर थे. आप अल्पमत में थे, आप पराजित हुए. आपको मौका मिला वहां बहस में शामिल होने का, आपको मौका मिला मतदान का, उसके बाद वो प्रस्ताव पास हुआ. देश में संविधान में संशोधन करके कानून बना है. उस कानून को प्लान करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं और अगर राज्य सरकार उस कानून का पालन नहीं करेगी तो मुझे लगता है राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा, उन राज्य सरकारों को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल गवर्न्ड स्टेट करने का.'
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अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने वादा किया है कि वह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रदान करेगी.
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सीएए के नियम एहतियाती खुराक देने की कवायद पूरी होने के बाद तैयार किए जाएंगे: शाह ने शुभेन्दु से कहा
पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) (CAA) को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया.
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क्या शाहीन बाग से मुगल राज आ जाएगा?
शाहीन बाग का धरना शांतिपूर्ण ही रहा, कोई हिंसा नहीं हुई फिर भी इस धरने को लेकर सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी के सांसदों ने क्या-क्या नहीं कहा. इस धरने को लेकर खतरे की ऐसी-ऐसी कल्पना पेश की गई जैसे लगा कि भारत में कोई शासन व्यवस्था ही नहीं है. किसी मोहल्ले की भीड़ आकर दिल्ली पर मुगल राज कायम कर देगी. मुगलों का राज मोहल्ले से नहीं निकला था. इतिहास का इस तरह से देखा जाना आबादी के उस हिस्से को बीमार करने लगेगा जिन्हें यह समझाया जा रहा है कि एक मोहल्ले में धरने पर बैठे लोग हिन्दुस्तान जैसे विशाल मुल्क पर मुगल राज कायम कर देंगे. इस शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए क्या-क्या नहीं हुआ.
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NPR में नाम दर्ज कराने के लिए आपको इस बार अपने माता-पिता का जन्म स्थान और तारीख बतानी होगी. इसके अलावा आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मातृभाषा के बारे में भी बताना होगा. इन 8 बिंदुओं पर जमकर विवाद हो रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि यह NRC के पहले क्रम की कार्यवाही का हिस्सा हैं. अब AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने NPR में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर सवाल खड़े किए हैं.
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उन्होंने कहा, 'एक गणतंत्रीय व्यवस्था हमारे देश की है. भारत की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास किया है, उन दलों के लोग वहां पर थे. आप अल्पमत में थे, आप पराजित हुए. आपको मौका मिला वहां बहस में शामिल होने का, आपको मौका मिला मतदान का, उसके बाद वो प्रस्ताव पास हुआ. देश में संविधान में संशोधन करके कानून बना है. उस कानून को प्लान करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं और अगर राज्य सरकार उस कानून का पालन नहीं करेगी तो मुझे लगता है राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा, उन राज्य सरकारों को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल गवर्न्ड स्टेट करने का.'
