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नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना पूरी तरह गलत: बिहार विधानसभा अध्यक्ष
गैर एनडीए शासित राज्यों की विधान सभाओं में CAA के खिलाफ पारित प्रस्ताव को चौधरी ने केंद्र पर राजनीतिक दबाब बनाने का हथकंडा बताया. उन्होंने कहा कि CAA, NRC तथा NPR को लेकर देश में हो रही राजनीति से इसका मूल उद्देश्य ही पूरी तरह से गौण हो गया है. विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे CAA, NRC तथा NPR पर राजनीति करने के बजाय आम लोगों को इसकी सही जानकारी दें.
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केरल, पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी पास हुआ CAA के खिलाफ प्रस्ताव, BJP विधायकों ने की नारेबाजी
राजस्थान सरकार ने भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया है. प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की. सूबे के मुखिया अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है.
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CM अमरिंदर ने CAA को लेकर अकाली दल को दी NDA छोड़ने की चुनौती, तो SAD ने ऐसे किया पलटवार
पंजाब में कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि दिल्ली में SAD और भाजपा के बीच गठबंधन न होना भाजपा की SAD के मौजूदा नेतृत्व से दूरी बनाने की ‘सोची-समझी रणनीति’ का हिस्सा है. जाखड़ ने आरोप लगाया कि SAD के मौजूदा नेतृत्व से दूरी बरतने की यह भाजपा की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी और बेअदबी के दाग के चलते यह उन पर बोझ बन गए हैं.
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केरल और पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार भी करेगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित
पिछले महीने संसद में पारित नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैन और बौद्ध संप्रदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.
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पंजाब विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित, ऐसा करने वाला केरल के बाद बना दूसरा राज्य
इससे पहले केरल सरकार भी इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव ला चुकी है. इसके साथ ही केरल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
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NEWS FLASH: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 20 जनवरी को होगी
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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शाहीन बाग के आंदोलनकारियों का समर्थन करने के लिए पंजाब से आए सैकड़ों लोग
शाहीन बाग़ दिल्ली का वह इलाक़ा है जो अब पूरी दुनिया में सीसीए, एनसीआर के विरोध में चल रहे महिलाओं के शांतिपूर्वक प्रदर्शन की वजह से जाना जाने लगा है. प्रदर्शन में महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आज सुबह पंजाब के बठिंडा, उगराहां से पांच बसों में भारतीय किसान यूनियन (एकता), नौजवान भारत सभा के साथ कई संस्थाओं के सैकड़ों सिख कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर पहुंचे.
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पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब सिक्किम ने भी किया CAA लागू करने से इंकार
सिक्किम के मुख्यमंत्री तमांग ने इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘निहित स्वार्थ वाले कुछ तत्व संशोधित नागरिकता कानून पर सिक्किम में लोगों को गुमराह कर रहे हैं. इसका राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’ उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमें आश्वासन दिया है कि संशोधित नागरिकता कानून सिक्किम में लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है.’
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गैर एनडीए शासित राज्यों की विधान सभाओं में CAA के खिलाफ पारित प्रस्ताव को चौधरी ने केंद्र पर राजनीतिक दबाब बनाने का हथकंडा बताया. उन्होंने कहा कि CAA, NRC तथा NPR को लेकर देश में हो रही राजनीति से इसका मूल उद्देश्य ही पूरी तरह से गौण हो गया है. विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे CAA, NRC तथा NPR पर राजनीति करने के बजाय आम लोगों को इसकी सही जानकारी दें.
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राजस्थान सरकार ने भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया है. प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की. सूबे के मुखिया अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है.
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पंजाब में कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि दिल्ली में SAD और भाजपा के बीच गठबंधन न होना भाजपा की SAD के मौजूदा नेतृत्व से दूरी बनाने की ‘सोची-समझी रणनीति’ का हिस्सा है. जाखड़ ने आरोप लगाया कि SAD के मौजूदा नेतृत्व से दूरी बरतने की यह भाजपा की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी और बेअदबी के दाग के चलते यह उन पर बोझ बन गए हैं.
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केरल और पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार भी करेगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित
पिछले महीने संसद में पारित नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैन और बौद्ध संप्रदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.
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पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब सिक्किम ने भी किया CAA लागू करने से इंकार
सिक्किम के मुख्यमंत्री तमांग ने इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘निहित स्वार्थ वाले कुछ तत्व संशोधित नागरिकता कानून पर सिक्किम में लोगों को गुमराह कर रहे हैं. इसका राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’ उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमें आश्वासन दिया है कि संशोधित नागरिकता कानून सिक्किम में लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है.’
