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Exclusive Ground Report: बंगाल में CAA वेरिफिकेशन सेंटर्स पर भारी भीड़, नागरिकता की आस में कतारों में लोग
पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में नागरिकता पाने के लिए वेरिफिकेशन केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है. सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए सख्त नीति अपनाने के बाद यह हलचल और बढ़ गई है.
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अवैध घुसपैठ, CAA, NRC; इस बार कितनी अलग होगी हिमंता सरकार 2.0, उम्मीदें और चुनौतियां दोनों हैं
CM Himanta Biswa Sarma Oath Today: असम सीएम से इस बार पहले से ज्यादा अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं. सीएम हिमंता के शब्दों में भी वह दिखता है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का अगला चरण बड़े‑बड़े ऐलानों का नहीं, बल्कि पहले कार्यकाल में शुरू किए गए कामों को जमीन पर उतारने का होगा.
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राम मंदिर, धारा 370, तीन तलाक और अब नक्सल फ्री इंडिया... मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई BJP
अब जब मोदी सरकार नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है तो यह जानना मौजूं होगा कि बीते 12 साल में मोदी सरकार ने किन-किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, जिसका वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी.
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Bengal Elections 2026: हिंदू अस्मिता और SIR बीजेपी का एजेंडा! पीएम मोदी से पहले अमित शाह करेंगे दौरा
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया है. पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह तीन दिवसीय बंगाल प्रवास पर हैं. शाह संगठनात्मक बैठकों में चुनावी रणनीति तैयार करेंगे. भाजपा ‘हिंदू अस्मिता’, बांग्लादेश के हालात और मतुआ वोट बैंक को साधने के लिए CAA पर जोर दे रही है.
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TMC vs BJP- मतुआ वोटों पर छिड़ी जंग चुनाव से पहले बदल रहा है बंगाल का राजनीतिक माहौल
CAA से उम्मीद, SIR का डर और वोट कटने की आशंका के बीच बंगाल का मतुआ समुदाय अपनी गरिमा, पहचान और मान्यता के लिए संघर्षरत है, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय का वोट बैंक हासिल करने के लिए TMC और BJP के बीच छिड़ी असली जंग भी है.
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"CAA बिहार में नहीं होगा लागू" : JDU नेता का बड़ा दावा
अपने तर्क का समर्थन करते हुए कि बिहार में सीएए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अल्पसंख्यक नेता ने कहा कि पिछली नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य में न तो एनआरसी और न ही एनपीआर लागू किया जाएगा.
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CAA को लेकर अमेरिका चिंतित... भारत कैसे कर रहा लागू, रख रहा नजर
CAA in India: भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू किया, जिससे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है.
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CAA के लिए पारसी, ईसाई योग्य, लेकिन मुस्लिम क्यों नहीं? अमित शाह ने किया Explain
Amit Shah on CAA: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तान की आबादी में 23 प्रतिशत हिन्दू थे, अब यह गिरकर 3.7 प्रतिशत रह गया है. वे कहां गए? इतने सारे लोग तो यहां नहीं आए. जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, उन्हें अपमानित किया गया, दोयम दर्जे का नागरिक माना गया. उनके बारे में कौन सोचेगा....
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CAA लागू, राज्यों में अलर्ट : दिल्ली, नोएडा और लखनऊ समेत देशभर के कई शहरों में पुलिस सतर्क
दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुलिस अलर्ट पर है, संवेदनशीलता को देखते हुए पैरामिलिट्री, लोकल पुलिस, पीएसी के साथ-साथ इंटेलिजेंस की सभी यूनिट अलर्ट पर है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है.
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क्या अकाली दल की बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA में वापसी होगी? जानिए - अमित शाह ने क्या कहा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि बीजेपी राजनीति में "परिवार नियोजन" पर विश्वास नहीं करती है और हमेशा नए सहयोगियों का स्वागत करती है. उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है. एक कार्यक्रम में अमित शाह ने जोर देकर कहा कि, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने भविष्यवाणी की कि बीजेपी (BJP) 370 सीटें जीतेगी, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को चुनाव में 543 में से 400 से अधिक सीटें मिलेंगी.
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"CAA देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता", पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी. 2019 के चुनावों में बीजेपी ने कुल 18 सीटें हासिल की थीं.
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सीएए को संसद की मंजूरी के तीन साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर में प्रदर्शन
शर्मा ने कहा, ‘‘हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, 2019 को स्वीकार नहीं करेंगे, यह निश्चित है. यह स्वदेशी लोगों के खिलाफ है. हम अपनी लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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VIDEO: तो क्या CAA पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है!
नीतीश कुमार से सोमवार को जनता दरबार के बाद नागरिकता क़ानून के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले हफ़्ते के बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री के जवाब से साफ़ था कि वो अपने पुराने स्टैंड से अब अलग राय रखते हैं .
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दिल्ली के शाहीन बाग़ में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रुकी डिमॉलिशन ड्राइव, बुलडोज़र लौटे
Shaheen Bagh Demolition Drive: MCD के कर्मचारियों के हाथों में लाल रंग का रिबन बांधा गया है ताकि उनकी आसानी से पहचान हो सके. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है. हालांकि प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से हटा दिया है.
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दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी
दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.
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CM Himanta Biswa Sarma Oath Today: असम सीएम से इस बार पहले से ज्यादा अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं. सीएम हिमंता के शब्दों में भी वह दिखता है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का अगला चरण बड़े‑बड़े ऐलानों का नहीं, बल्कि पहले कार्यकाल में शुरू किए गए कामों को जमीन पर उतारने का होगा.
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अब जब मोदी सरकार नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है तो यह जानना मौजूं होगा कि बीते 12 साल में मोदी सरकार ने किन-किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, जिसका वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी.
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पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया है. पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह तीन दिवसीय बंगाल प्रवास पर हैं. शाह संगठनात्मक बैठकों में चुनावी रणनीति तैयार करेंगे. भाजपा ‘हिंदू अस्मिता’, बांग्लादेश के हालात और मतुआ वोट बैंक को साधने के लिए CAA पर जोर दे रही है.
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TMC vs BJP- मतुआ वोटों पर छिड़ी जंग चुनाव से पहले बदल रहा है बंगाल का राजनीतिक माहौल
CAA से उम्मीद, SIR का डर और वोट कटने की आशंका के बीच बंगाल का मतुआ समुदाय अपनी गरिमा, पहचान और मान्यता के लिए संघर्षरत है, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय का वोट बैंक हासिल करने के लिए TMC और BJP के बीच छिड़ी असली जंग भी है.
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CAA को लेकर अमेरिका चिंतित... भारत कैसे कर रहा लागू, रख रहा नजर
CAA in India: भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू किया, जिससे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है.
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CAA के लिए पारसी, ईसाई योग्य, लेकिन मुस्लिम क्यों नहीं? अमित शाह ने किया Explain
Amit Shah on CAA: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तान की आबादी में 23 प्रतिशत हिन्दू थे, अब यह गिरकर 3.7 प्रतिशत रह गया है. वे कहां गए? इतने सारे लोग तो यहां नहीं आए. जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, उन्हें अपमानित किया गया, दोयम दर्जे का नागरिक माना गया. उनके बारे में कौन सोचेगा....
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CAA लागू, राज्यों में अलर्ट : दिल्ली, नोएडा और लखनऊ समेत देशभर के कई शहरों में पुलिस सतर्क
दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुलिस अलर्ट पर है, संवेदनशीलता को देखते हुए पैरामिलिट्री, लोकल पुलिस, पीएसी के साथ-साथ इंटेलिजेंस की सभी यूनिट अलर्ट पर है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है.
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क्या अकाली दल की बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA में वापसी होगी? जानिए - अमित शाह ने क्या कहा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि बीजेपी राजनीति में "परिवार नियोजन" पर विश्वास नहीं करती है और हमेशा नए सहयोगियों का स्वागत करती है. उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है. एक कार्यक्रम में अमित शाह ने जोर देकर कहा कि, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने भविष्यवाणी की कि बीजेपी (BJP) 370 सीटें जीतेगी, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को चुनाव में 543 में से 400 से अधिक सीटें मिलेंगी.
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"CAA देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता", पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी. 2019 के चुनावों में बीजेपी ने कुल 18 सीटें हासिल की थीं.
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सीएए को संसद की मंजूरी के तीन साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर में प्रदर्शन
शर्मा ने कहा, ‘‘हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, 2019 को स्वीकार नहीं करेंगे, यह निश्चित है. यह स्वदेशी लोगों के खिलाफ है. हम अपनी लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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नीतीश कुमार से सोमवार को जनता दरबार के बाद नागरिकता क़ानून के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले हफ़्ते के बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री के जवाब से साफ़ था कि वो अपने पुराने स्टैंड से अब अलग राय रखते हैं .
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