Bulldozer Justice Supreme Court

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  बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा

  Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...

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  बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा', 15 प्वाइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है. अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है. अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं.

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  कानून के शासन में 'बुलडोजर न्याय' पूरी तरह अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

  पीठ ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.

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  सुप्रीम कोर्ट ने कीं 'बुलडोजर जस्टिस' के खिलाफ सख्त टिप्पणियां

  उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध तोड़फोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर जस्टिस" के खिलाफ सख्त टिप्पणियां कीं. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले में कहा गया है कि बुलडोजर के जरिए न्याय किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था के लिए अज्ञात है. इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा.  

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  हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर 'जस्टिस' पर SC बनाएगी गाइडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड नहीं होगी. हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे.

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  'घर को ऐसे कैसे गिरा सकते हैं...' बुलडोजर से इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का कहना है कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है.

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  सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'बुलडोजर जस्टिस' पर रोक लगाने का मामला, 2 सितंबर को सुनवाई

  याचिका में कहा गया कि इसी साल मई में मध्यप्रदेश एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया,  वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी.

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  'तत्परता से की सुनवाई' : यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले जस्टिस चंद्रचूड़

  जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ती मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति राजनीतिक संवाद में धैर्य की कमी का संकेत है. इससे अधिकारों की प्राप्ति के लिए ऐसी ढलान बन गई कि देश में अदालतें ही अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकमात्र रास्ता समझी जाने लगी हैं.