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  इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास

  भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.

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  बजट 2017-18: एक नजर में जानें क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का बजट पेश किया. इस बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया गया है. हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई और कुछ चीजें सस्ती हुईं है. आइए जानें कि इस बार बजट में सरकार ने कौन सी चीजें सस्ती की और कौन सी चीजें महंगी.

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  बजट 2017 का छिपा संदेश : मोदी सरकार गरीबों की हिमायती है, अमीरों के खिलाफ है!

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपना चौथा बजट पेश किया. नोटबंदी के बाद पेश किए गए बजट में सरकार का पूरा जोर गरीब, गांव, किसान और मिडिल क्लास पर रहा. सरकार ने काफी हद तक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की है. लगभग हर पक्ष को खुश करने का प्रयास किया गया है. विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर 'सूटबूट की सरकार' और 'अमीरों के सरकार' होने का आक्षेप लगाती रही हैं. सरकार ने इस छवि से निकलने की पूरी कोशिश की है

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  बजट 2017 : बाजार ने किया बजट का स्वागत, सेसेंक्स में 250 से ज्यादा अंकों की उछाल

  वित्तमंत्री अरुण जेटली बजट 2017-18 पेश कर दिया है. विशेषज्ञ इसे संतुलित बजट मान रहे हैं. शेयर बाजार ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक रूप से दी है. बीएसई में 250 जबकि निफ्टी में 70 अंकों का उछाल देखने को मिला. सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स की अवधि अब 2 साल कर दी है.

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  बजट 2017 : भाषण में नोटबंदी पर बार-बार सफाई देते नजर आए वित्त मंत्री अरुण जेटली...

  वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना चौथा बजट पेश कर रहे हैं. वित्त मंत्री जेटली का शुरुआती बजटीय संबोधन नोटबंदी पर केंद्रित रहा. उन्होंने अपने बजट भाषण में दर्जनों बार इस नोटबंदी का जिक्र किया. उसके फायदे गिनाए. वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर सामने आएगी, अर्थव्यवस्था स्वच्छ होगी. जेटली ने यह भी कहा कि पिछले एक दशक में टैक्स की चोरी करना जनता की आदत हो गई थी, इससे गरीबों का नुकसान था. नोटबंदी से ब्‍लैकमनी, फेक करंसी और टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी. नोटबंदी से बैकों की क्षमता बढ़ी नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है.

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  आम बजट 2017 : उम्मीदों पर सवार शेयर बाजार, सेसेंक्स में शुरुआती कारोबार में बढ़त

  आज यानी बुधवार का बाजार के लिए बड़ा दिन है. सेसेंक्स और निफ्टी दोनों में शुरुआती कारोबार में बढ़त देखनी को मिल रही है. खास करके सरकारी बैकों के शेयर. वित्त मंत्री आज देश का बजट पेश करेंगे. नोटबंदी के बाद बाजार को बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा है. इनकम टैक्स से लेकर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट की मांग की जा रही है. सरकारी बैकों को बैड लोन से उबारने के लिए कुछ राहतों को घोषणा मोदी सरकार कर सकती है. स्टॉक मार्केट बड़ी घोषणाओं के इंतजार में नोटबंदी के बाद हुए नुकसान से रिकवरी कर चुका है.

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  अंतत: इकॉनमिक सर्वे में मोदी सरकार ने स्वीकारा - नोटबंदी से पहुंची है अर्थव्यवस्था को चोट

  मोदी सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी. तभी से देश में इस बात को लेकर बहस जारी थी कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी. सरकार अपने बयानों में इन आशंकाओं को खारिज करती रही. यहां तक कि कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटा दिया था. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए पहली बार स्वीकार किया कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है.

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  Budget 2017: अरुण जेटली ने खोला उम्मीदों का पिटारा, टैक्स में दी छूट, पढ़ें पूरी खबर किसे क्या मिला

  Live Budget News in Hindi: वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नीतिगत प्रशासन की ओर बढ़े हैं. हमारा फोकस युवाओं की तरक्‍की पर है. पिछले ढाई सालों में शासन के तरीकों में बदलाव आया है.

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  आम बजट 2017 : 8 लाख रुपये तक की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री!

  वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगे. मंगलवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे में भी सरकार ने स्वीकार किया है नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को झटका लगा है. ऐसे में जेटली बजट में कुछ कर राहत दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके. इसके अलावा 93 साल में ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट पेश नहीं होगा. ऐसे में यह बजट कई मायनों में अलग है. यह भी पहली बार हो रहा है कि आम बजट 28 या 29 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है.

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  जानिए क्या है सबके लिए आमदनी योजना? क्या इसे लागू करना आसान है?

  सरकार ने पहली बार सभी नागरिकों को लिए आमदनी यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) की बात औपचारिक रूप से छेड़ी है. मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चाहे यूबीआई को लागू करने का समय अभी नहीं आया हो लेकिन इस पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए. आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी सबके लिए आमदनी योजना की वकालत की गई है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई गरीबी कम करने के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाओं का विकल्प हो सकती है.