Budget 2018 India

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  4 दिन की शादी, करोड़ों का फटका! प्रियंका-निक की शादी का असली खर्च आया सामने, सिर्फ महल पर उड़ा दिए इतने पैसे

  निक-प्रियंका ने 1 दिसंबर 2018 को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में रॉयल अंदाज में शादी की थी. इस ग्रैंड वेडिंग के लिए इस कपल ने मोटी रकम खर्च की थी, जो करोड़ों में हैं. आइए जानते हैं कि शादी में कहां, कितना खर्च हुआ था.

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  Budget 2022: महामारी में अधिक लोगों के जुड़ने के बावजूद ग्रामीण नौकरियों के फंड में 25% की कटौती

  दिसंबर 2018 में 1.9 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की थी. दिसंबर 2019 में, यह आंकड़ा थोड़ा कम होकर 1.7 करोड़ परिवारों तक पहुंच गया. लेकिन दिसंबर 2020 तक ये संख्या 2.7 करोड़ पहुंच गई थी.

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  ऑटो सेक्टर में संकट जारी : बजट 2020 में कर राहत चाहता है वाहन उद्योग

  ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में टैक्स में राहत की मांग की है. शुक्रवार को सोसाइटी आफ ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स यानी सिएम ने ताजा आंकड़े जारी कर कहा कि आटो सेक्टर में संकट जारी है. दिसंबर में भी कारों-स्कूटरों और मोटरसाइकिलों की बिक्री पिछले साल के मुक़ाबले गिरी है.

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  बजट में 'स्टडी इन इंडिया का' ज़िक्र, लेकिन 2018 में ही लॉन्च हो चुकी है ये योजना!

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.

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  कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए

  Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

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  मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे

  Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.

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  अंतरिम बजट पेश करने अमेरिका से लौटेंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली : सूत्र

  पिछले साल 14 मई 2018 को 66 वर्षीय जेटली का गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. उसके बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है. पिछले नौ महीनों में उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की है. उन्हें पिछले साल अप्रैल में एम्स में भर्ती कराया गया था जहां वह डायलसिस पर थे और बाद में उनका गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी रेलमंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई थी. जेटली 23 अगस्त 2018 को वापस वित्त मंत्रालय संभालने पहुंचे थे.

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  Exclusive: CAG का बड़ा खुलासा- केंद्र सरकार ने 'छिपाया' चार लाख करोड़ रुपये का खर्च और कर्ज

  CAG(कैग) ने मोदी सरकार(Modi Govt) के वित्तीय प्रबंधन पर बड़ा खुलासा किया है. चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि के बजट के प्रावधान से बाहर खर्च और कर्ज पर सवाल खड़े किए हैं

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  बजट सत्र के बाधित हिस्से के लिए अपना वेतन नही लेंगे एनडीए सांसद: अनंत कुमार

  कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित होने से रोका जो करदाताओं के लिए एक बड़ी क्षति की तरह है. उन्होंने कहा कि भाजपा और कई सहयोगी दलों वाले राजग के सांसद सत्र के बाधित हिस्से के लिए अपना वेतन नही लेंगे. 

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  एक तरफ हंगामा तो दूसरी तरफ मूक सहमति, संसद नहीं चलेगी

  संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता नज़र आ रहा है. सरकार ने फाइनेंस बिल जैसी ज़रूरी और संवैधानिक तौर पर अनिवार्य विधायी कार्यों को बुधवार को शोरगुल के बीच ही निपटाया. विपक्ष ने इस तरीक़े को गुलेटाइन बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया.