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Budget 2026: नो इफ नो बट, संडे को आएगा बजट, पर क्या खुलेगा शेयर बाजार? जानें पूरी डिटेल
Budget 2026: 1 फरवरी को न केवल देश का आर्थिक भविष्य तय होगा, बल्कि दलाल स्ट्रीट पर भी जबरदस्त गहमागहमी रहेगी. वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है यह देखना दिलचस्प होगा.
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प्राइम टाइम इंट्रो : इस बजट में स्मार्ट सिटी का क्या हुआ?
आम बजट की समीक्षा का दौर चल रहा है. अभी चलेगा. हर साल स्मार्ट सिटी की धूम रहती थी मगर इस बार के बजट भाषण में स्मार्ट सिटी को जगह नहीं मिली. मीडिया भी लगता है कि स्मार्ट सिटी से थक गया है. भाषण में तो नहीं था, प्रमुख योजनाओं के व्यय के खांचे में जाकर देखा तो पता चला कि मोदी सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का बजट कम हुआ है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : किसानों के लिए आम बजट में क्या है ख़ास?
सरकार मानती है कि मौजूदा वित्त वर्ष में खेती में 4.1 प्रतिशत की दर से विकास होने जा रहा है. सरकार किसानों की आमदनी डबल करना चाहती है. इसके लिए वित्त मंत्री ने 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ के कर्ज़ का प्रावधान किया है. छोटे और सीमांत किसानों को कोपरेटिव बैंक से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी को कोपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा. इसके लिए तीन साल में 1900 करोड़ खर्च किये जाएंगे.
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Budget 2017 : 1 फरवरी को अरुण जेटली पेश करेंगे आम बजट, ऐसे देखें LIVE..
मोदी सरकार इस बार आम बजट (Union Budget 2017) 1 फरवरी को पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह चौथा बजट होगा. यदि आप इस बजट को लाइव देखना चाहते हैं तो खबर में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखें.
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प्राइम टाइम इंट्रो : इस बजट में स्मार्ट सिटी का क्या हुआ?
आम बजट की समीक्षा का दौर चल रहा है. अभी चलेगा. हर साल स्मार्ट सिटी की धूम रहती थी मगर इस बार के बजट भाषण में स्मार्ट सिटी को जगह नहीं मिली. मीडिया भी लगता है कि स्मार्ट सिटी से थक गया है. भाषण में तो नहीं था, प्रमुख योजनाओं के व्यय के खांचे में जाकर देखा तो पता चला कि मोदी सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का बजट कम हुआ है.
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सरकार मानती है कि मौजूदा वित्त वर्ष में खेती में 4.1 प्रतिशत की दर से विकास होने जा रहा है. सरकार किसानों की आमदनी डबल करना चाहती है. इसके लिए वित्त मंत्री ने 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ के कर्ज़ का प्रावधान किया है. छोटे और सीमांत किसानों को कोपरेटिव बैंक से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी को कोपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा. इसके लिए तीन साल में 1900 करोड़ खर्च किये जाएंगे.
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