Br Gavai Supreme Court

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  SC आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपने फैसले के पक्ष में दी दलीलें

  न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए.

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  हमने भी अपनी AI जेनरेटेड तस्वीरें देखीं... जब सुप्रीम कोर्ट में CJI बोले- हम भी भुक्‍तभोगी

  सुप्रीम कोर्ट ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) के दुरुपयोग को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका इस बात से भली-भांति अवगत है कि AI और डिजिटल टूल्स का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.

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  जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI किए गए नियुक्त, बीआर गवई की लेंगे जगह

  जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे.  CJI बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की थी. 

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  कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस

  अगर सरकार सीजेआई जस्टिस बीआर गई की सिफारिस मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वो हरियाणा से आने वाले पहले सीजेआई होंगे.

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  डिजिटल अरेस्ट मामले में 'सुप्रीम' दखल, SC शुक्रवार को इस मामले की करेगा सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट के टॉप सूत्रों के मुताबिक इस केस की जानकारी जस्टिस सूर्य कांत को मिली तो उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में फर्जीवाड़ा देखते हुए इस पर स्वत: संज्ञान लेने के लिए CJI बी आर गवई के पास भेजा.

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  पुलिस या जांच एजेंसी की पूछताछ के दौरान वकील रहे मौजूद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

  पुलिस अथवा किसी जांच एजेंसी के द्वारा हो रही पूछताछ के दौरान वकील मौजूद रहे या नहीं... इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई.

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  दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

  SC on Delhi-NCR Green Fire Crackers: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है.

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  लड़कियां आज भी झेल रही हैं खतना दर्द... CJI गवई ने जानें चिंता जताते हुए क्या-क्या कहा

  मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश में कई लड़कियां अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं और खतना (FGM) जैसी खतरनाक प्रथाओं का सामना कर रही हैं.

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  "मैं स्तब्ध रह गया था लेकिन..." जूता कांड पर क्या बोले सीजेआई बीआर गवई, जानें

  वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मिलॉर्ड! मैंने इस बारे में एक लेख भी लिखा था. कुछ ऐसी ही घटना 10 साल पहले अदालत में हुई थी. उस समय अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर दो जजों ने अपनी राय दी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होनी चाहिए.

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  'मेरा ऐसा करने का मन नहीं था...', CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील ने बताया हुआ क्या था

  वकील राकेश किशोर ने कहा कि इन लोगों ने न ही डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और न ही मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया. मुझे सीधा सस्पेंड कर दिया गया. अब अगर मैं इस मामले में चुनौती भी दूंगा तो क्या होगा?

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  हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी

  CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.

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  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है इस कैटेगरी की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं इतने जवान तैनात

  Chief Justice Of India Security Cover: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, इस हमले के तुरंत बाद आरोपी वकील को पकड़ लिया गया और कोर्ट से बाहर किया गया.

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  CJI की 'माफी' के बाद जूता कांड का आरोपी वकील रिहा, पर BCI ने सिखाया सबक, वकालत पर लगाई रोक

  जूताकांड के बाद सीजेआई के कहने पर पुलिस ने आरोपी वकील को छोड़ दिया है. उनका जूता और अन्य सामान भी लौटा दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम ऐसे मामलों से विचलित नहीं होंगे.

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  CJI बीआर गवई की कोर्ट में वकील ने किया हंगामा, जूता फेंकने की कोशिश

  सुप्रीम कोर्ट में एक वकील डायस के नजदीक पहुंच गया और अपना जूता निकालकर सीजेआई बीआर गवई की तरफ फेंकने की कोशिश की. हालांकि, कोर्ट में मौजूद सुरक्षाबलों ने वकील को पकड़ लिया और उसे बाहर लेकर चले गए.

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  बाघों के शिकार की CBI करे जांच... याचिकाकर्ता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में मांगा जवाब

  सुनवाई के दौरान एडवोकेट गौरव बंसल ने CJI बीआर गवई की बेंच को बताया कि 35 प्रतिशत से ज्यादा बाघ संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं.