Br Gavai Supreme Court
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SC ने राजनीतिक दलों को वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे से अलग क्यों रखा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना रोजगार प्राप्त करना नहीं है. यह केवल सदस्यता का मामला है, जहां न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक रोजगार.
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वक्फ कानून: मुस्लिम पक्ष आज क्यों है खुश, सुप्रीम कोर्ट से मिली है कौन सी ट्रिपल राहत, पूरी डिटेल्स जानिए
वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है.
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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला
वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा. CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तभी संभव, जब प्रथम दृष्टया अपराध न हो : सुप्रीम कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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देश में 5.30 करोड़ मुकदमों का अंबार... चीफ जस्टिस ने बताया-मुकदमेबाजी खत्म करने का फार्मूला
प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ‘‘न्याय के रथ’’ को सुचारु रूप से चलाने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के बीच सामंजस्य पर जोर दिया. उन्होंने कहा न्यायाधीशों को निष्पक्षता, समानता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने का गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है.
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पूरे शहर को लकवा मार जाता है... दिल्ली की बारिश पर बोले चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली में बारिश को लेकर अहम टिप्पणी की है. एक मामले की सुनवाई के दौरान ट्रैफिक जाम को लेकर भी सीजेआई ने बड़ा बयान दिया.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और MCD को बड़ी राहत, 50 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक
DJB की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जुर्माना सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया.
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ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में यह भी खुलासा किया गया है कि महानदी पर एक उच्च स्तरीय पुल और वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट्स बनाने की योजना आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना बनाई जा रही है.
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'विकास जरूरी, पर क्या रातोंरात जंगल नष्ट कर देंगे...', तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट
CJI गवई ने अपनी टिप्पणी में जोर देकर कहा, 'मैं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि रातोंरात 30 बुलडोजर लगा दिए जाएं और सारी वन भूमि नष्ट कर दी जाए.' सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा.
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क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपालों की मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है? 22 जुलाई को सुनवाई
13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले राष्ट्रपति ने कुल 14 सवालों सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी. क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है.
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रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, जानें कितनी मिलती है उन्हें पेंशन
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर विवाद चल रहा है. वो अभी भी सीजेआई के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं. अब उन्हें आवास खाली करने के लिए कहा गया है. आई जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में BLA ने लिखी CJI बीआर गवई को चिट्ठी
जस्टिस वर्मा फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. 2 जून, 2025 को लिखे पत्र में BLA ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.
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खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी... नूंह में बनाए अवैध रास्ते, SC की हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार
CJI बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे की कड़ी आलोचना की.
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अखबार में नाम छपवाने के लिए याचिका लगाते हो... CJI ने लगाई तगड़ी फटकार, जानें पूरा मामला
CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए. अधिकारियों से चूक हुई है. अधिकारियों ने खेद जताया है. CJI ने उसे स्वीकार भी कर लिया है.
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SC ने राजनीतिक दलों को वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे से अलग क्यों रखा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना रोजगार प्राप्त करना नहीं है. यह केवल सदस्यता का मामला है, जहां न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक रोजगार.
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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला
वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा. CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तभी संभव, जब प्रथम दृष्टया अपराध न हो : सुप्रीम कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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देश में 5.30 करोड़ मुकदमों का अंबार... चीफ जस्टिस ने बताया-मुकदमेबाजी खत्म करने का फार्मूला
प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ‘‘न्याय के रथ’’ को सुचारु रूप से चलाने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के बीच सामंजस्य पर जोर दिया. उन्होंने कहा न्यायाधीशों को निष्पक्षता, समानता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने का गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है.
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पूरे शहर को लकवा मार जाता है... दिल्ली की बारिश पर बोले चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली में बारिश को लेकर अहम टिप्पणी की है. एक मामले की सुनवाई के दौरान ट्रैफिक जाम को लेकर भी सीजेआई ने बड़ा बयान दिया.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और MCD को बड़ी राहत, 50 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक
DJB की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जुर्माना सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया.
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ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में यह भी खुलासा किया गया है कि महानदी पर एक उच्च स्तरीय पुल और वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट्स बनाने की योजना आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना बनाई जा रही है.
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'विकास जरूरी, पर क्या रातोंरात जंगल नष्ट कर देंगे...', तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट
CJI गवई ने अपनी टिप्पणी में जोर देकर कहा, 'मैं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि रातोंरात 30 बुलडोजर लगा दिए जाएं और सारी वन भूमि नष्ट कर दी जाए.' सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा.
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क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपालों की मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है? 22 जुलाई को सुनवाई
13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले राष्ट्रपति ने कुल 14 सवालों सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी. क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है.
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रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, जानें कितनी मिलती है उन्हें पेंशन
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर विवाद चल रहा है. वो अभी भी सीजेआई के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं. अब उन्हें आवास खाली करने के लिए कहा गया है. आई जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में BLA ने लिखी CJI बीआर गवई को चिट्ठी
जस्टिस वर्मा फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. 2 जून, 2025 को लिखे पत्र में BLA ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.
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खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी... नूंह में बनाए अवैध रास्ते, SC की हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार
CJI बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे की कड़ी आलोचना की.
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अखबार में नाम छपवाने के लिए याचिका लगाते हो... CJI ने लगाई तगड़ी फटकार, जानें पूरा मामला
CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए. अधिकारियों से चूक हुई है. अधिकारियों ने खेद जताया है. CJI ने उसे स्वीकार भी कर लिया है.
