Bombay Municipal Corporation

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  बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, बीएमसी को मुंबई की गड्ढों वाली सड़कों को लेकर कुछ करना चाहिए

  बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने आज कहा कि आर्थिक रूप से संपन्न बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) को जनता की भलाई के लिए पैसा खर्च करना चाहिए और शहर में गड्ढों वाली सड़कों को लेकर नागरिकों के लिए कुछ करना चाहिए.

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  बंबई नगर निगम की तर्ज पर सन 1958 में अस्तित्व में आया था दिल्ली नगर निगम

  कभी एकीकृत रहा दिल्ली नगर निगम (MCD) अप्रैल 1958 में अस्तित्व में आया था और इसे विभिन्न स्थायनीय निकायों, प्रशासनिक समितियों को मिलाने के बाद स्थापित किया गया था. जो पुराने दस्तावेज और रिपोर्ट ‘पीटीआई-भाषा’ ने खंगाले हैं, उनके मुताबिक कई विशेषज्ञों का मनना है कि आजादी के करीब एक दशक बाद नीति निर्माताओं ने इसकी परिकल्पना की और ‘‘बंबई नगर निगम’’ की तर्ज पर एमसीडी की स्थापना की गई. दिल्ली नगर निगम का गठन दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम-1957 अधिनियम के आधार पर किया गया.

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  फर्जी टीकाकरण शिविरों को रोकने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा किया तैयार : BMC ने HC को दी जानकारी

  BMC की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि नगर निकाय ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है जो ऐसे स्थानों पर कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण शिविरों की निगरानी करेंगे. उन्होंने बताया कि ये नोडल अधिकारी इन स्थानों पर अगर कोई गलत काम हो रहा होगा तो स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सूचित करेंगे.

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  महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक बैन, पकड़े जाने पर 25 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान

  महाराष्ट्र में एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाली प्लास्टिक पर 23 जून की मध्य रात्रि से पाबंदी लागू हो रही है. इसके लिए मुंबई में जोरदार तैयारी की गई है. प्रतिबंधित प्लास्टिक के साथ पाये जाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 250 इंस्पेक्टरों का विशेष दस्ता बनाया गया है. इसके अलावा वैकल्पिक सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है.  

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  अदालत ने ठाणे में 5,000 से अधिक पेड़ों को काटने पर लगाई रोक

  बंबई उच्च न्यायालय ने ठाणे महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण के उस फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी जिसमें उसने विकास परियोजनाओं के लिए ठाणे में 5,000 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी.

• बॉम्बे हाईकोर्ट का बिल्‍डरों को बड़ा झटका, कल्याण-डोंबिविली में फिलहाल नई इमारतें नहीं

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिन में मुंबई और उसके आसपास बिल्डरों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जहां मुंबई की 56000 अवैध निर्माणों को वैध करने के सरकारी फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।