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बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस: अजित पवार बोले- कुछ बेगुनाह भी फंसे थे, शिंदे ने कहा- एक भी आरोपी नहीं बचेगा
जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल
मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
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2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को क्यों बरी किया? क्या मिला इंसाफ
यहां इस फैसले को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि गिरफ्तार हुए लोग बेकसूर थे इसलिए वो छूट गए और दूसरे ये कि इस मामले में जांच टीम ने अपना काम सही ने नहीं किया, जिससे दोषियों को सज़ा होने के बाद भी हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई.
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 6 आरोपी जेल से छूटे, कोर्ट का जताया आभार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. इनमें से चार आरोपी अमरावती जेल से और दो आरोपी नागपुर की जेल में थे, जिन्हें अदालत का फैसला आने के बाद रिहा कर दिया गया.
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पहचान परेड में सुस्ती, बमों का ही पता नहीं... जानिए क्यों छूट गए 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी
मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. इस मामले में अदालत ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर जांच एजेंसियों से कहां कसर रह गई और क्यों उनके तर्क अदालत में नाकाफी साबित हुए.
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी, फांसी की सजा रद्द
साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. ये फैसला 19 साल बाद आया है.
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मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला, 12 दोषियों की सजा पर होगा अंतिम निर्णय
इस मामले में नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को उम्रकैद मिली.
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मुंबई में कबूतरखानों को हटाने पर छिड़ी आस्था बनाम सेहत की जंग, जानें पूरा विवाद
बीएमसी ने कबूतरों से लोगों की सेहत को नुकसान का हवाला देते हुए मुंबई में बने कबूतरखानों को हटाने का फैसला किया है. दाना डालने पर 500 रुपये जुर्माने का नियम बनाया है. कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं. मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है.
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1 अगस्त को रिलीज होनी थी यूपी के सीएम योगी की बायोपिक, सेंसर बोर्ड ने की देरी तो हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के इस रवैये पर गंभीर रूपर से ध्यान देते हुए सीबीएफसी को दो दिन के अंदर अपने अधिवक्ता के जरिए पेश होने का नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई में सीबीएफसी की शक्तियों की सीमा पर बातचीत हो सकती है.
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महज पत्नी पर शक से नहीं होगी बच्चे की डीएनए जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
एक जुलाई को दिए अपने आदेश में न्यायमूर्ति जोशी ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई पुरुष व्यभिचार के आधार पर तलाक का दावा कर रहा है, यह अपने आप में ऐसा विशिष्ट मामला नहीं बनता जिसमें डीएनए जांच का आदेश दिया जाए.
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I Love You कहना यौन उत्पीड़न नहीं... बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले में और क्या-क्या, पढ़ें...
अदालत ने कहा, 'I Love You जैसे शब्द मात्र यौन मंशा को नहीं दर्शाते, जब तक कि उसके पीछे कोई और स्पष्ट इरादा न हो जो यौन दृष्टिकोण को दर्शाए.'
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मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन क्यों बन रही 'डेडलाइन'? ऑटोमेटिक गेट से लैस हाईटेक मॉडल क्या रोक सकेंगे हादसे?
Mumbai Local Trains: मुंबई लोकल ट्रेनों में हो रहे हादसे और यात्रियों की मौत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने सेंट्रल रेलवे से कहा है कि ऑटोमेटिक दरवाजों की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए.
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ठाणे में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी 17 संपत्तियों को गिराने के मामले में SC ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर
जस्टिस मनमोहन ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि कुछ लोगों में इस अदालत में आने की हिम्मत है. हाईकोर्ट को बधाई, हाईकोर्ट ने जागकर कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास किया है.
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जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.
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हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा
सतीश सालियान ने पिछले महीने अदालत का रुख कर शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध किया था.
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बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस: अजित पवार बोले- कुछ बेगुनाह भी फंसे थे, शिंदे ने कहा- एक भी आरोपी नहीं बचेगा
जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल
मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
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2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को क्यों बरी किया? क्या मिला इंसाफ
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 6 आरोपी जेल से छूटे, कोर्ट का जताया आभार
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पहचान परेड में सुस्ती, बमों का ही पता नहीं... जानिए क्यों छूट गए 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी
मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. इस मामले में अदालत ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर जांच एजेंसियों से कहां कसर रह गई और क्यों उनके तर्क अदालत में नाकाफी साबित हुए.
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साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. ये फैसला 19 साल बाद आया है.
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इस मामले में नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को उम्रकैद मिली.
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मुंबई में कबूतरखानों को हटाने पर छिड़ी आस्था बनाम सेहत की जंग, जानें पूरा विवाद
बीएमसी ने कबूतरों से लोगों की सेहत को नुकसान का हवाला देते हुए मुंबई में बने कबूतरखानों को हटाने का फैसला किया है. दाना डालने पर 500 रुपये जुर्माने का नियम बनाया है. कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं. मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है.
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1 अगस्त को रिलीज होनी थी यूपी के सीएम योगी की बायोपिक, सेंसर बोर्ड ने की देरी तो हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के इस रवैये पर गंभीर रूपर से ध्यान देते हुए सीबीएफसी को दो दिन के अंदर अपने अधिवक्ता के जरिए पेश होने का नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई में सीबीएफसी की शक्तियों की सीमा पर बातचीत हो सकती है.
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एक जुलाई को दिए अपने आदेश में न्यायमूर्ति जोशी ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई पुरुष व्यभिचार के आधार पर तलाक का दावा कर रहा है, यह अपने आप में ऐसा विशिष्ट मामला नहीं बनता जिसमें डीएनए जांच का आदेश दिया जाए.
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अदालत ने कहा, 'I Love You जैसे शब्द मात्र यौन मंशा को नहीं दर्शाते, जब तक कि उसके पीछे कोई और स्पष्ट इरादा न हो जो यौन दृष्टिकोण को दर्शाए.'
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मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन क्यों बन रही 'डेडलाइन'? ऑटोमेटिक गेट से लैस हाईटेक मॉडल क्या रोक सकेंगे हादसे?
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