Bombay High

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  'पहले जमा करें धोखाधड़ी के 60 करोड़,' शिल्पा शेट्टी की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

  60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने दंपत्ति को कोलंबो जाने की इजाजत नहीं दी.

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  पहले 60 करोड़ जमा कराओ... शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को हाईकोर्ट ने क्यों दिया झटका

  शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया हुआ है, जिसके चलते वे अब जांच एजेंसी या कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते.

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  दूरदर्शन का 37 साल पुराना शो, जिसके डायरेक्टर को मिलती थी जान से मारने की धमकी, हाईकोर्ट ने कर दिया था बैन

  37 year old Doordarshan show director show received death threats and Bombay High Court had ordered a ban अस्सी के दशक के अंत से लेकर नब्बे के दशक तक दूरदर्शन पर एक से बढ़कर एक शो दिखाए गए थे, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

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  बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBI लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी की याचिका की खारिज

  SBI ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित गड़बड़ी के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की थी.

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  शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से लगा झटका, जानें क्यों नहीं जा पाएंगे भारत से बाहर

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है.

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  फुकेट जाना चाहते थे शिल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्‍यों 

  दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें 2 से 5 अक्टूबर के बीच पारिवारिक छुट्टियों पर फुकेट (थाईलैंड) जाने की इजाजत दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

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  क्या वारदात का इंतजार है, तभी जागेंगे... महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई तगड़ी फटकार?

  हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक, 45,000 से ज्यादा सरकारी और 11,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं. 25,000 से अधिक सरकारी और 15,000 प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ का बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ है.

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  मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट से बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस

  इससे पहले, 16 सितंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है. यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों.

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  मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फिर से खोला छगन भुजबल का बेनामी संपत्ति केस

  मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”

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  पहले दिल्ली, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, एक ही दिन में बम की दो धमकियों से मचा हड़कंप

  कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला

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  अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.

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  जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा

  बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का सख्‍त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.

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  जरांगे को फटकार... महाराष्‍ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने क्‍या कहा, 10 बड़ी बातें

  मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का सख्‍त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.

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  मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई, कहा- शर्तों का नहीं हो रहा पालन, सरकार को भी सख्त निर्देश

  कोर्ट ने कहा कि, गवर्मेंट को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं. वो शहर में नहीं आ पा रही है.

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  मराठा समाज आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, 'सरकार ओबीसी और मराठों दोनों का ध्यान रखेगी'

  सीएम फड़नवीस ने आंदोलन करने वाले लोगों से कहा है कि, "मराठा और ओबीसी समुदाय दोनों से अनुरोध है कि सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए."