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मुंबई में कबूतरखानों पर रोक नहीं हटेगी, हाईकोर्ट ने 2 घंटे की छूट के प्रस्ताव पर BMC को लिया आड़े हाथ
मुंबई में कबूतरखानों में दो घंटे के लिए दाना डालने की छूट के बीएमसी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया है, तो आपको उसकी पवित्रता को बनाए रखना होगा. आप यूं ही अनुमति नहीं दे सकते.
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आपके आधार कार्ड में क्या-क्या है? सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने क्यों खींची इसकी सीमा, जानिए सबकुछ
हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
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मुंबई: हाईकोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने पर लगाई रोक, शख्स ने कार की छत पर ही बैठा लिए कबूतर, स्थानीय लोगों ने लगाई क्लास
सरकार ने कहा है कि कबूतरों के मल से सांस से जुड़ूी समस्या हो रही हैं. वैसे भी दादर भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसलिए यहां लोगों को सर्तक रहने की जरूरत है.
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भारत में कबूतरखानों पर कोहराम क्यों, अकबर के दरबार में थी 20 हजार कबूतरों की फौज,दिल्ली से लखनऊ तक मशहूर
भारत में कबूतरखानों को बंद करने को लेकर विवाद चल रहा है. लेकिन मुगलकाल से ब्रिटिश राज तक कबूतरबाजी का शौक था.
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सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को सर्टिफिकेट देने से इनकार पर हाईकोर्ट की फटकार, दिए ये निर्देश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि CBFC किसी फिल्म को लेकर ये नहीं कह सकता कि किसी मुख्यमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति से NOC लेकर आइए... अगर किसी सीन या डायलॉग पर आपत्ति है तो उसका कारण बताइए. अधिकारी या नेता की मंजूरी जरूरी नहीं है.
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मुंबई में कबूतरखाने पर रोक बरकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने के आदेश
कबूतरखानों को लेकर बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने फिलहाल इन पर रोक बरकरार रखने का आदेश दिया है.
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कबूतरों को दाना डाला तो एफआईआर, शिकायतों से परेशान हाईकोर्ट ने चलाया हंटर
अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को महानगर में किसी भी पुराने ‘कबूतरखाने’ (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को गिराने से रोक दिया था. तब ये भी कहा था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती.
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ऑफिस आते-जाते समय हुए हादसे में ड्यूटी पर माने जाएंगे, कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दिसंबर 2011 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया.
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बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस: अजित पवार बोले- कुछ बेगुनाह भी फंसे थे, शिंदे ने कहा- एक भी आरोपी नहीं बचेगा
जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल
मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
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2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को क्यों बरी किया? क्या मिला इंसाफ
यहां इस फैसले को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि गिरफ्तार हुए लोग बेकसूर थे इसलिए वो छूट गए और दूसरे ये कि इस मामले में जांच टीम ने अपना काम सही ने नहीं किया, जिससे दोषियों को सज़ा होने के बाद भी हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई.
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 6 आरोपी जेल से छूटे, कोर्ट का जताया आभार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. इनमें से चार आरोपी अमरावती जेल से और दो आरोपी नागपुर की जेल में थे, जिन्हें अदालत का फैसला आने के बाद रिहा कर दिया गया.
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पहचान परेड में सुस्ती, बमों का ही पता नहीं... जानिए क्यों छूट गए 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी
मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. इस मामले में अदालत ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर जांच एजेंसियों से कहां कसर रह गई और क्यों उनके तर्क अदालत में नाकाफी साबित हुए.
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी, फांसी की सजा रद्द
साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. ये फैसला 19 साल बाद आया है.
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मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला, 12 दोषियों की सजा पर होगा अंतिम निर्णय
इस मामले में नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को उम्रकैद मिली.
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मुंबई में कबूतरखानों पर रोक नहीं हटेगी, हाईकोर्ट ने 2 घंटे की छूट के प्रस्ताव पर BMC को लिया आड़े हाथ
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अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को महानगर में किसी भी पुराने ‘कबूतरखाने’ (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को गिराने से रोक दिया था. तब ये भी कहा था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती.
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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दिसंबर 2011 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया.
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जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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यहां इस फैसले को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि गिरफ्तार हुए लोग बेकसूर थे इसलिए वो छूट गए और दूसरे ये कि इस मामले में जांच टीम ने अपना काम सही ने नहीं किया, जिससे दोषियों को सज़ा होने के बाद भी हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. इनमें से चार आरोपी अमरावती जेल से और दो आरोपी नागपुर की जेल में थे, जिन्हें अदालत का फैसला आने के बाद रिहा कर दिया गया.
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साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. ये फैसला 19 साल बाद आया है.
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इस मामले में नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को उम्रकैद मिली.
