Bombay High

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  "यह एक व्यक्तिगत पसंद...": अक्षय शिंदे को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलने पर हाई कोर्ट

  Badlapur Encounter: पहले अक्षय शिंदे को बदलापुर में विरोध के बाद कल अंबरनाथ में उसे दफनाने की तैयारी थी. लेकिन वहां भी एमएनएस के विरोध के चलते महानगर पालिका ने कानून व्यवस्था का कारण बताते हुए इनकार कर दिया है.

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  कंगना रनौत की इमरजेंसी पर फिर चलेगी कैंची, सेंसर बोर्ड ने इस शर्त पर दी रिलीज की इजाजत

  बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने एक नया फैसला सुनाया है.

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  क्या अक्षय शिंदे ने पहले कभी बंदूक चलाई थी...: बदलापुर एनकाउंटर पर HC ने पूछे कई सख्त सवाल

  Akshay Shinde Encounter Case: अदालत ने ये भी पूछा कि क्या मृतक ने पहले कभी बन्दूक चलाई थी? क्योंकि आपकी बात से लगता है. उसने लॉक खोला था. सरकारी वकील ने इनकार किया और कहा उसने लॉक नहीं खोला था. हाथापाई के दौरान वो खुला. आरोपी ने पहले कोई बन्दूक नहीं चलाई थी. अक्षय शिंदे की मां भी कोर्ट में मौजूद हैं.

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  केंद्र नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, बॉम्बे HC ने खारिज किए IT ऐक्ट के संशोधन

  केंद्र सरकार (Central Government) फेक्‍ट चैकिंग यूनिट नहीं बना सकेगी. बॉम्‍बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने आईटी एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है. 

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  कंगना को 'इमरजेंसी' पर अब भी राहत नहीं, बॉम्बे HC ने फैसला CBFC पर छोड़ा

  इंदिरा गांधी सरकार में देश में लगी इमरजेंसी पर बनी कंगना की फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो सकी है. रिलीज से 4 दिन पहले ही फिल्म पर रोक लगा दी गई थी.

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  ''ये सोए हुए देश को जगाने की कीमत'' : इमरजेंसी की रिलीज रुकने पर कंगना रनौत का दर्द

  मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' तय तारीख 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी. बॉम्बे हाईकोर्ट से इस मामले पर उनको कोई राहत नहीं मिली है. अदालत ने कहा है कि वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से फिल्म के निर्माताओं को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नहीं कह सकतीं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का खंडन होगा. उन्होंने कहा कि मैं हर किसी की पसंदीदा टारगेट बन गई हूं. यह वह कीमत है जो सोए हुए देश को जगाने के लिए चुकानी पड़ती है.

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  कंगना रनौत को 'इमरजेंसी' पर राहत नहीं, 6 सितंबर को फिल्म नहीं होगी रिलीज

   कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी, बॉम्बे हाई कोर्ट से इस मामले पर उनको कोई राहत नहीं मिली है. अदालत ने कहा कि वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से फिल्म के निर्माताओं को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का खंडन होगा. अदालत से मिले इस झटके के बाद भी कंगना ने जीत का दावा किया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हाई कोर्ट ने इमरजेंसी के सर्टिफिकेट को  अवैध रूप से रोकने के लिए सेंसर को फटकार लगाई है. "

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  बॉम्‍बे हाईकोर्ट की रोक के बाद MVA ने वापस लिया राज्‍यव्‍यापी बंद, उद्धव बोले- मुंह पर काली पट्टी बांधकर करेंगे प्रदर्शन 

  MVA ने ठाणे के बदलापुर में दो बच्चियों के यौन उत्‍पीड़न मामले में बंद का आह्वान किया था. हालांकि अब एमवीए ने राज्‍यव्‍यापी बंद का आह्वान वापस ले लिया है.

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  फीमेल को ईमेल में तोड़ी मर्यादा तो हो जाएगी जेल, बॉम्बे हाई कोर्ट की ये टिप्पणी जरूर पढ़ लें

  Bombay High Court: अदालत ने कहा, "किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक सामग्री वाला कोई ईमेल सामने आता है, तो क्या हम अपराधी को सिर्फ इसलिए जाने की परमिशन दे सकते हैं, क्यों कि अपमान बोला नहीं गया, लिखित है."

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  "स्कूल भी सुरक्षित नहीं, 4 साल की बच्ची को भी नहीं बख्श रहे..." बदलापुर यौन शोषण पर हाईकोर्ट की फटकार

  स्कूल के एक शख्स द्वारा दो बच्चियों का यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आने के बाद बदलापुर में मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ. नौबत ये आन पड़ी कि बुधवार को शहर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं.

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  'भगवान' के दर पर लाचार हैं मरीज...OPD सेवा ठप होने की वजह से बढ़ी मुश्किलें

  पूर्व सांसद विनायक राउत ने याचिका दायर कर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारायण राणे को 12 सितंबर के दिन पेश होने के लिए कहा गया है.

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  बॉम्बे के कॉलेज में हिजाब और बुर्का बैन मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

  याचिका में कहा गया है कि मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध और महाराष्ट्र राज्य की सहायता से चलने वाले कॉलेज के पास इस तरह के प्रतिबंध लगाने से जुड़े निर्देश जारी करने का कोई अधिकार और शक्ति नहीं है और यह नोटिस कायम नहीं रखा जा सकता है.

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  मुंबई कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर बैन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ताओं ने की ये मांग

  बोम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर पहले कहा था कि निर्देश का उद्देश्य छात्रों के धर्म का खुलासा रोकने के लिए है, ताकि वो केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

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  "यह रिश्ता सहमति से बना..." : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 73 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ रेप का मामला किया रद्द

  पीठ ने कहा कि एफआईआर से ही संकेत मिलता है कि महिला को पता था कि आरोपी शादीशुदा है और इस जानकारी के बावजूद उसने शादी के संबंध में उसके आश्वासन पर विश्वास करना जारी रखा.

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  गैंगरेप में दो दोस्त बने थे पहरेदार, हाई कोर्ट ने माना बराबर का गुनहगार

  जज सानप ने इस तर्क में कोई दम नहीं पाया कि कुणाल और अशोक को सबूतों के आधार पर गैंगरेप के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.