Bmc Dispute
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'गलत इरादे से की गई एक्ट्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़', तो कंगना रनौत का यूं आया रिएक्शन
- Friday November 27, 2020
- Written by: नंदन सिंह
कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इस संबंध में ट्वीट किया: "जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है. आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मेरे टूटे सपनों पर हंसने वालों का भी शुक्रिया. इसका एकमात्र कारण है कि आप खलनायक की भूमिका निभाते हैं. इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूं."
- ndtv.in
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कंगना रनौत की जीत, HC ने कहा- 'गलत इरादे' से की गई एक्ट्रेस के मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़
- Friday November 27, 2020
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: पवन पांडे
Kangana Ranaut BMC dispute: बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता (कंगना रनौत) को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ मे ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है. किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है.
- ndtv.in
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'गलत इरादे से की गई एक्ट्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़', तो कंगना रनौत का यूं आया रिएक्शन
- Friday November 27, 2020
- Written by: नंदन सिंह
कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इस संबंध में ट्वीट किया: "जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है. आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मेरे टूटे सपनों पर हंसने वालों का भी शुक्रिया. इसका एकमात्र कारण है कि आप खलनायक की भूमिका निभाते हैं. इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूं."
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कंगना रनौत की जीत, HC ने कहा- 'गलत इरादे' से की गई एक्ट्रेस के मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़
- Friday November 27, 2020
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: पवन पांडे
Kangana Ranaut BMC dispute: बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता (कंगना रनौत) को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ मे ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है. किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है.
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