Bihar Survey Data
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इस बार जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे होती भारत में लोगों की गिनती
सरकार ने बता दिया है कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 में शुरू होगा. दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. पहले चरण में पहाड़ी इलाकों में जनगणना की जाएगी तो दूसरे चरण में मैदानी इलाकों में. आइए जानते हैं कि कैसे होती है जनगणना.
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क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस फैसले के मायने क्या होंगे.
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बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्टः केवल 6.11 प्रतिशत लोग स्नातक, 0.82 प्रतिशत स्नातकोत्तर
बिहार में स्नातकोत्तरों की कुल संख्या 1076700 है जो कुल जनसंख्या का 0.82 प्रतिशत है. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित पीएचडी की डिग्री रखने वालों की संख्या 95398 है, जो कुल आबादी का 0.07 प्रतिशत है.
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बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव, विधानसभा में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान
नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को जातिगत गणना के आंकड़े जारी किए. इसके एक दिन बाद सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों के साथ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की थी.
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एक हाथ में मंडल दूसरे में कमंडल: जातिगत गणना को लेकर विपक्ष के रुख पर BJP के पास क्या है ब्रह्मास्त्र?
बीजेपी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मुहिम का जवाब देने के लिए दो मुद्दों पर एक साथ काम कर रही है. ये मुद्दे हैं 'मंडल' और 'कमंडल'. पढ़ें ये रिपोर्ट:-
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"सामाजिक-आर्थिक डेटा जल्द": जातिगत सर्वेक्षण के बाद सर्वदलीय बैठक में बोले नीतीश कुमार
बिहार में जाति सर्वेक्षण (Bihar Caste Survey) के नतीजे जारी होने के एक दिन बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सामाजिक-आर्थिक डेटा भी सार्वजनिक डोमेन में डालने का वादा किया. हालांकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई. जाति सर्वेक्षण की पहली किस्त सोमवार को जारी की गई. इसमें प्रत्येक जाति के लोगों की संख्या का विवरण दिया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर किन हालात में हैं.
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बिहार में जातिगत गणना से क्या INDIA अलायंस में छिड़ेगा जातीय संग्राम? क्या बदलेगी 2024 की राजनीति?
बिहार की जातीय गणना के नतीजे आने के बाद मामले की जानकारी रखने वाले कई लोग इसे मंडल राजनीति बता रहे हैं. उनका कहना है कि बीजेपी की 'कमंडल राजनीति' का जवाब विपक्षी गठबंधन 'मंडल राजनीति' से देने जा रहा है. बीजेपी के लिए इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी.
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बिहार में जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया क्या है सरकार की आगे की योजना
Bihar caste survey: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वह पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित है.
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बिहार जातिगत गणना मामला : डेटा सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत
लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिये. इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है.
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बिहार जाति सर्वेक्षण डेटा पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आज: 10 बड़ी बातें
जाति-आधारित सर्वेक्षण का डेटा जारी करने के एक दिन बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनगणना रिपोर्ट के निष्कर्षों को पेश करने और अगले कदम पर विचार-विमर्श करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
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इस बार जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे होती भारत में लोगों की गिनती
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क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम
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बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्टः केवल 6.11 प्रतिशत लोग स्नातक, 0.82 प्रतिशत स्नातकोत्तर
बिहार में स्नातकोत्तरों की कुल संख्या 1076700 है जो कुल जनसंख्या का 0.82 प्रतिशत है. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित पीएचडी की डिग्री रखने वालों की संख्या 95398 है, जो कुल आबादी का 0.07 प्रतिशत है.
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बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव, विधानसभा में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान
नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को जातिगत गणना के आंकड़े जारी किए. इसके एक दिन बाद सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों के साथ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की थी.
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"सामाजिक-आर्थिक डेटा जल्द": जातिगत सर्वेक्षण के बाद सर्वदलीय बैठक में बोले नीतीश कुमार
बिहार में जाति सर्वेक्षण (Bihar Caste Survey) के नतीजे जारी होने के एक दिन बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सामाजिक-आर्थिक डेटा भी सार्वजनिक डोमेन में डालने का वादा किया. हालांकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई. जाति सर्वेक्षण की पहली किस्त सोमवार को जारी की गई. इसमें प्रत्येक जाति के लोगों की संख्या का विवरण दिया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर किन हालात में हैं.
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