Bihar Liquor Prohibition Law

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  समस्तीपुर में शराबबंदी का मजाक! राजकीय मेले में मंत्री-डीएम की मौजूदगी में टेबल पर सजीं शराब की बोतलें

  बिहार में समस्तीपुर के राजकीय मेले में खुलेआम शराब बिक्री का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है. मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद इस घटना ने बिहार में शराबबंदी कानून और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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  बिहार: रोज डे पर पति के साथ वीडियो पोस्ट करना महिला को पड़ा महंगा, दर्ज हुई FIR

  मामले में FIR दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. लेकिन यह सब कहानी केवल गुलाब देने के कारण नहीं हुई. दरअसल रोज डे पर पति को गुलाब देने वाली महिला ने गुलाब के साथ-साथ कुछ ऐसा दिया, जो उन्हें कानूनी पचड़े में फंसा ले गई.

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  गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार

  बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.

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  बेगूसराय : रुकने का इशारा करने पर कार ड्राइवर ने मारी टक्कर, पुलिस अधिकारी की मौत

  बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. इसके तहत राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी कारोबार गैरकानूनी है. लेकिन इसके बावजूद यह कानून कितना प्रभावी है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. यही कारण है कि बिहार में शराब माफिया और तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला बेगूसराय जिला के नावकोठी थाना क्षेत्र का है. यहां अवैध शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद बीती रात जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने वाहन रोकने के बजाय उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई.

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  क्या बिहार में फ्लॉप हो गई शराबबंदी? 2016 से अब तक 6 लाख से अधिक मामले दर्ज

  क्या बिहार की शराबबंदी फ्लॉप हो गई है? शराबबंदी तोड़ने के मामलों को देखते हुए तो यही पता लगता है. यह आंकड़े खुद बिहार सरकार के ही हैं. सवाल यह है कि शराबबंदी तो लेकर इतने सख्त कानून बनने के बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? क्या लोगों को पुलिस का डर नहीं है, या पुलिस शराबबंदी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है. 

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  बिहार शराब निषेध कानून के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने टाली सुनवाई, नीतीश सरकार ने मांगा और समय

  शराब निषेध कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के आग्रह पर सुनवाई टाल दी है. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने शराब कानून में एक अप्रैल को व्यापक संशोधन किया है.

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  शराबबंदी कानून: सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद नीतीश सरकार ने बदले नियम, पहली बार पकड़े जाने पर अब नहीं होगी जेल

  नीतीश सरकार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पास कर दिया गया, इसमे कई बदलाव किए गए हैं.ताजा प्रावधानों के तहत पहली बार शराब के साथ या शराब पीकर पकड़े जाने पर आरोपी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाएगा, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने शराब कानून को लेकर याचिकाओं पर बिहार सरकार से तीन हफ्तों में मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसी तरह का मुद्दा इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए यह उचित है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर अन्य याचिकाओं को यहां लंबित याचिकाओं के साथ ट्रांसफर कर सुनवाई की आवश्यकता है.

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  शराबबंदी कानून पर ढीले पड़ेंगे नीतीश कुमार, फरवरी में पेश हो सकता है संशोधन बिल

  एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया जाएगा. इस संबंध में फरवरी में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है.

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  'जहरीली शराबकांड में हर मौत के लिए CM जिम्मेदार' : फिर से तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार

  तेजस्वी ने आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून सही से लागू नहीं हो पाया एवं उसका अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया. शराबबंदी की नाकामी नीतीश कुमार की नाकामी है