Bhopal Gas Tragedy Victims
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272 करोड़ का सच उजागर : भोपाल गैस पीड़ितों के नाम पर बने अस्पताल वीरान, योग केंद्र बना शादी घर
भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए 272 करोड़ का पुनर्वास प्लान उन इमारतों की तरह है जो दिखती तो नई हैं, लेकिन अंदर से खोखली हैं. अस्पताल हैं, पर डॉक्टर नहीं, उपकरण हैं पर तकनीशियन नहीं, योग केंद्र हैं, पर योग नहीं, सीवर योजना है, लेकिन नालियां नहीं. गैस पीड़ितों की जिंदगी आज भी उसी दर्द और लाचारी में घिरी है, जिसे मिटाने के लिए यह योजना बनाई गई थी.
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भोपाल गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टर-नर्सों के आधे पद खाली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी नहीं है परवाह
भोपाल गैस त्रासदी को झेल चुके हजारों लोगों को अब पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं. हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन अस्पतालों में स्टॉफ के करीब आधे पद खाली हैं.
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"फिर मिला धोखा" : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित
केंद्र ने यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था. केंद्र ने तर्क दिया था कि निपटान के समय मानव जीवन और पर्यावरण नुकसान के पैमाने का ठीक से आकलन नहीं हो सका था.
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सरकार को झटका : भोपाल गैस कांड पर अतिरिक्त मुआवज़े की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा. समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.
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भोपाल गैस त्रासदी : मुआवज़े के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर उठाए सवाल
Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.
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भोपाल गैस कांड : विधवाओं को 18 माह से नहीं मिली पेंशन, दर-दर गुहार लगा रही बूढ़ी महिलाएं
पीड़ित विधवाओं ने कहा कि 18 महीने में मंत्री जी ने 3 बार कैमरे पर गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन शुरू करने का वादा किया, कांग्रेस को जमकर कोसा लेकिन पेंशन अब तक शुरू नहीं हुई. लेकिन दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. 18 महीने हो गए.
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भोपाल गैस त्रासदी की बरसी : जब दोबारा मां नहीं बन पाईं कई महिलाएं !
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 33 साल पहले हुए गैस हादसे में मिली बीमारी ने कई महिलाओं की कोख को आबाद नहीं होने दिया. कई परिवारों के आंगन में हादसे के बाद कभी किलकारी नहीं गूंजी. गैस हादसे के बाद जन्मी तीसरी पीढ़ी भी बीमार और अशक्त पैदा हो रही है. इन बच्चों की जिंदगी को संवारने के काम में लगीं रशीदा बी बताती हैं कि उनके परिवार की एक महिला चार बार गर्भवती हुई, मगर मां नहीं बन पाई, क्योंकि उसका गर्भ हर बार गिर गया.
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भोपाल : हर शनिवार को यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क में होता है हक का नारा बुलंद
मध्य प्रदेश की राजधानी भेापाल के यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क का हर शनिवार को नजारा ही निराला होता है, यहां सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक जमा होते हैं और अपने हक का नारा बुलंद करते हैं. बीते 29 वर्षों से यह सिलसिला अनवरत चल रहा है और यह तब तक चलने का दावा किया जाता है जब तक उन्हें अपना हक नहीं मिल जाता या सांस चलती रहेगी.
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272 करोड़ का सच उजागर : भोपाल गैस पीड़ितों के नाम पर बने अस्पताल वीरान, योग केंद्र बना शादी घर
भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए 272 करोड़ का पुनर्वास प्लान उन इमारतों की तरह है जो दिखती तो नई हैं, लेकिन अंदर से खोखली हैं. अस्पताल हैं, पर डॉक्टर नहीं, उपकरण हैं पर तकनीशियन नहीं, योग केंद्र हैं, पर योग नहीं, सीवर योजना है, लेकिन नालियां नहीं. गैस पीड़ितों की जिंदगी आज भी उसी दर्द और लाचारी में घिरी है, जिसे मिटाने के लिए यह योजना बनाई गई थी.
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भोपाल गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टर-नर्सों के आधे पद खाली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी नहीं है परवाह
भोपाल गैस त्रासदी को झेल चुके हजारों लोगों को अब पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं. हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन अस्पतालों में स्टॉफ के करीब आधे पद खाली हैं.
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"फिर मिला धोखा" : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित
केंद्र ने यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था. केंद्र ने तर्क दिया था कि निपटान के समय मानव जीवन और पर्यावरण नुकसान के पैमाने का ठीक से आकलन नहीं हो सका था.
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सरकार को झटका : भोपाल गैस कांड पर अतिरिक्त मुआवज़े की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा. समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.
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भोपाल गैस त्रासदी : मुआवज़े के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर उठाए सवाल
Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.
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भोपाल गैस कांड : विधवाओं को 18 माह से नहीं मिली पेंशन, दर-दर गुहार लगा रही बूढ़ी महिलाएं
पीड़ित विधवाओं ने कहा कि 18 महीने में मंत्री जी ने 3 बार कैमरे पर गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन शुरू करने का वादा किया, कांग्रेस को जमकर कोसा लेकिन पेंशन अब तक शुरू नहीं हुई. लेकिन दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. 18 महीने हो गए.
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भोपाल गैस त्रासदी की बरसी : जब दोबारा मां नहीं बन पाईं कई महिलाएं !
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 33 साल पहले हुए गैस हादसे में मिली बीमारी ने कई महिलाओं की कोख को आबाद नहीं होने दिया. कई परिवारों के आंगन में हादसे के बाद कभी किलकारी नहीं गूंजी. गैस हादसे के बाद जन्मी तीसरी पीढ़ी भी बीमार और अशक्त पैदा हो रही है. इन बच्चों की जिंदगी को संवारने के काम में लगीं रशीदा बी बताती हैं कि उनके परिवार की एक महिला चार बार गर्भवती हुई, मगर मां नहीं बन पाई, क्योंकि उसका गर्भ हर बार गिर गया.
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भोपाल : हर शनिवार को यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क में होता है हक का नारा बुलंद
मध्य प्रदेश की राजधानी भेापाल के यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क का हर शनिवार को नजारा ही निराला होता है, यहां सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक जमा होते हैं और अपने हक का नारा बुलंद करते हैं. बीते 29 वर्षों से यह सिलसिला अनवरत चल रहा है और यह तब तक चलने का दावा किया जाता है जब तक उन्हें अपना हक नहीं मिल जाता या सांस चलती रहेगी.
