Bhojshala Verdict 2026
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भोजशाला मंदिर घोषित: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की 'कैविएट', कहा- बिना हमें सुने न आए कोई आदेश
धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat) दाखिल की है. इसमें मांग की गई है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनी जाए.
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भोजशाला धार पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वाराणसी-मथुरा सहित देश के 5 बड़े धार्मिक स्थल विवादों की क्या स्थिति?
Bhojshala Verdict Dhar: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को 'राजा भोज द्वारा निर्मित मंदिर' घोषित करते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है और नमाज पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही देश में ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार और लक्ष्मण टीला जैसे अन्य प्रमुख धार्मिक विवादों में भी कानूनी कार्यवाही और सर्वेक्षण की मांगें तेज हो गई हैं.
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धार भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 को, प्रशासन अलर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 मई 2026 को धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा. एएसआई (ASI) के सर्वे और लंबी कानूनी बहस के बाद सुरक्षित रखे गए इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
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भोजशाला मंदिर घोषित: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की 'कैविएट', कहा- बिना हमें सुने न आए कोई आदेश
धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat) दाखिल की है. इसमें मांग की गई है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनी जाए.
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भोजशाला धार पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वाराणसी-मथुरा सहित देश के 5 बड़े धार्मिक स्थल विवादों की क्या स्थिति?
Bhojshala Verdict Dhar: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को 'राजा भोज द्वारा निर्मित मंदिर' घोषित करते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है और नमाज पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही देश में ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार और लक्ष्मण टीला जैसे अन्य प्रमुख धार्मिक विवादों में भी कानूनी कार्यवाही और सर्वेक्षण की मांगें तेज हो गई हैं.
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 मई 2026 को धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा. एएसआई (ASI) के सर्वे और लंबी कानूनी बहस के बाद सुरक्षित रखे गए इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
