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अजब MP में गजब फैसला; खत्म हो चुकी बच्चों की दवा पर लगा प्रतिबंध, जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल
Paracetamol Syrup Controversy: जबलपुर में बच्चों को दी गई पैरासिटामोल सिरप को एक साल बाद अमानक घोषित कर प्रतिबंध लगाया गया, जबकि स्टॉक पहले ही खत्म हो चुका था. स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े हुए. पढ़िए पूरी खबर.
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पश्चिम बंगाल से पूर्णिया तक स्मैक का साम्राज्य! कोसी-सीमांचल के कई गांव नशे की गिरफ्त में
वजह यह बताई जाती है कि स्मैक अन्य सूखा नशा की तुलना में अधिक असरदार होता है. इससे जुड़े कारोबारियों को लागत की तुलना में मुनाफा भी अधिक होता है. स्मैक चूंकि पॉवडर शक्ल में आता है, लिहाज़ा इसका परिवहन गंतव्य तक आसान होता है.
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Nimesulide Ban: अब नहीं मिलेगी 100 mg वाली यह पेन किलर! सरकार ने लगा दिया बैन
केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड दवा पर बड़ा फैसला लिया है. 100mg से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. सरकार का कहना है कि यह दवा स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है और इसके सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं.
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छिंदवाड़ा के जानलेवा सिरप की कहां तक पहुंची जांच? केंद्रीय मंत्री ने संसद में दी जानकारी
छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले की जांच से जुड़ी कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्य सभा में इसकी जानकारी दी.
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अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र का बड़ा फैसला, जानें क्यों उठाया यह कदम
अब तक ज्यादातर कफ सिरप ओवर द काउंटर बेचे जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अब इस पर लगाम लग सकेगी. सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है.
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कफ सिरप विवाद के बाद सरकार सख्त, घटिया दवाओं पर अब केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे कार्रवाई
Drug safety Regulations India: सरकार ने दवा, चिकित्सा उपकरण और कॉस्मेटिक अधिनियम 2025 लागू करने का फैसला किया है. इस 147 पन्नों के मसौदे में कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान रखे गए हैं.
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2024 में ही CAG ने दी थी चेतावनी! लेकिन सिरप बनाने में जारी रही लापरवाही, बच्चों ने चुकाई कीमत
किसी भी दवा के मार्केट में आने से पहले उसकी जांच एक बेहद जरूरी प्रक्रिया होती है. इस जांच में अगर लगातार लापरवाही बरती जाए तो मध्य प्रदेश जैसी घटना होती है. जहां कफ सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत हो गई. अब इस मामले में चूक की एक और बड़ी कहानी सामने आई है.
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कफ सिरप कांड के बाद सख्ती, 3 कंपनियों के लाइसेंस रद्द, कड़े नियम लागू करने की तैयारी में सरकार
Cough Syrup Case: विषाक्त कफ सिरप के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. सरकार ने तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने का कठोर कदम उठाया है.
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कफ सिरप मौत मामले पर सरकार सख्त, दवा फैक्ट्रियों की जांच के आदेश, लापरवाही पर लाइसेंस रद्द
कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाईलेवल बैठक में सभी राज्यों से कहा कि वे Revised Schedule M के तहत तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने दोहराया कि जो दवा निर्माता इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.
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कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 48% 'जहर'... पूरे मध्य प्रदेश में किया गया बैन, जब्त होंगी सारी दवाएं
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप से जिन 11 बच्चों को मौत हुई, उनके परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. बीमार बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.
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वजह यह बताई जाती है कि स्मैक अन्य सूखा नशा की तुलना में अधिक असरदार होता है. इससे जुड़े कारोबारियों को लागत की तुलना में मुनाफा भी अधिक होता है. स्मैक चूंकि पॉवडर शक्ल में आता है, लिहाज़ा इसका परिवहन गंतव्य तक आसान होता है.
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केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड दवा पर बड़ा फैसला लिया है. 100mg से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. सरकार का कहना है कि यह दवा स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है और इसके सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं.
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अब तक ज्यादातर कफ सिरप ओवर द काउंटर बेचे जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अब इस पर लगाम लग सकेगी. सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है.
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किसी भी दवा के मार्केट में आने से पहले उसकी जांच एक बेहद जरूरी प्रक्रिया होती है. इस जांच में अगर लगातार लापरवाही बरती जाए तो मध्य प्रदेश जैसी घटना होती है. जहां कफ सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत हो गई. अब इस मामले में चूक की एक और बड़ी कहानी सामने आई है.
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कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाईलेवल बैठक में सभी राज्यों से कहा कि वे Revised Schedule M के तहत तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने दोहराया कि जो दवा निर्माता इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.
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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप से जिन 11 बच्चों को मौत हुई, उनके परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. बीमार बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.
