Bank Loan Frauds

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  संभल में लोन माफी के नाम पर भोले-भाले लोगों फंसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

  कप्तान ने बताया कि गिरोह, लोगों को आसान लोन माफी का लालच देकर उनके खाते अपने नियंत्रण में ले लेते थे और फिर फर्जीवाड़े के जरिए धनराशि निकालते थे. आरोपियों के पास से कई पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. 

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  अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस

  अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

  बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.

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  1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद

  ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं. 

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  अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग

  ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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  अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: मंजूरी से पहले ही ट्रांसफर की गई लोन की रकम!

  अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ईडी ने उन्हें तलब कर लिया है. यहां जानिए अनिल अंबानी की कंपनी पर कौन से आरोप लगे हैं और कैसे बढ़ती जा रही उनकी टेंशन...

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  UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई

  ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.

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  समाजवादी पार्टी के नेता विनय तिवारी के 8 ठिकानों पर ED की रेड, फर्जी तरीके से लोन लेने का मामला

  विनय शंकर तिवारी पर फर्जी तरीके से बैंकों से करोड़ों रुपये लोन लेने के आरोप है. बता दें कि विनय शंकर तिवारी यूपी के पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं.

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  बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में कुख्यात ठग गिरफ्तार, मरे हुए लोगों के नाम पर जानिए कैसे लेता था लोन

  Bank Loan Fraud Case Delhi: आरोपी के खुलासों के आधार पर उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है. फर्जी दस्तावेज, रबर स्टैंप और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बरामदगी जारी है.

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  स्‍टेट बैंक लोन धोखाधड़ी केस: विंध्यवासिनी ग्रुप के प्रमोटर को ईडी ने किया गिरफ्तार, जानिए क्‍या है पूरा मामला 

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में ईडी ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर गुप्‍ता को गिरफ्तार किया है.

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार

  रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.

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  फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था. 

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  बैंक ऋण धोखाधड़ी: ब्रिटिश पार्टी को ढाई करोड़ रुपए चंदा देने वाले कारोबारी के परिसरों पर छापा

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी के खिलाफ ‘‘केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने’’ के आरोप में 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी.

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  बैंकों के लिए झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लोन लेने वालों का पक्ष सुने बिना खातों को फ्रॉड घोषित न करें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष सुना ना जाए, तब तक उनके खातों को 'फ्रॉड घोषित' नहीं किया जाएगा. बिना सुनवाई का अवसर दिए लोन लेने वालों के खातों को फ्रॉड के वर्गीकरण से गंभीर सिविल परिणाम होते हैं.