Bangladeshi Citizens In India
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संभल में भारत की नागरिकता मांगने पहुंचे छह बांग्लादेशी, मीडिया के कैमरे देख छिपने लगे
उत्तर प्रदेश के संभल में छह बांग्लादेशी नागरिक भारत की नागरिकता लेने के लिए अधिकारियों के सामने पेश हुए. लेकिन वो जरूरी कागजात अधिकारियों को नहीं दिखा पाए. अधिकारियों ने उनसे जरूरी कागजात के साथ आने को कहा है.
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वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.
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बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर बॉर्डर पर नो-मेंस लैंड में छोड़ रही असम सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के इस अभियान के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में दायर याचिका में इस ड्राइव को रोकने की मांग की गई है.
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झज्जर पुलिस ने पकड़े 174 बांग्लादेशी नागरिक, डिपोर्ट करने की कार्रवाई हुई शुरू
पुलिस कमिश्नर ने सभी जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने पास काम करने वाले या किराए पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा लें, हो सकता है कोई अपराधी या क्रिमिनल हो.
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महाराष्ट्र: अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन में पुलिस, 10 नागरिक गिरफ्तार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले हफ्ते ही अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी. इसके बाद पुलिस अलग-अलग इलाकों में उनकी तलाश कर रही है. धुले, भिवंडी और नवी मुंबई से कुल 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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NRC पर संसद में घमासान, जानें बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर 2005 में ममता बनर्जी ने क्या कहा था?
असम के एनआरसी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एनआरसी मुद्दे पर काफी हमलावर रुख अपनाई हुई हैं. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के मुद्दे पर मुखर विरोध करने वालीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही अभी कुछ बोल रही हों, मगर साल 2005 में उनके बोल कुछ और थे. इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने उस वक्त लोकसभा में जमकर हंगामा किया था. एनआरसी के मुद्दे पर जब उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, तब उन्होंने तात्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल पर कागजात को फाड़कर फेंक दिए थे.
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.
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