Attorney General Of India

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  आर वेंकटरमणी दो साल के लिए फिर से भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त

  आर वेंकटरमणी को अगले दो साल के लिए फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी पुनर्नियुक्ति एक अक्टूबर से प्रभावी होगी. 75 साल के वेंकटरमणी ने 30 सितंबर 2022 को के वेणुगोपाल का स्थान लेते हुए अटॉर्नी जनरल का पद संभाला था.

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  CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.

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  5 प्वाइंट न्यूज: कौन हैं आर. वेंकटरमणी? जिन्हें बनाया गया है नया अटार्नी जनरल

  वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी को बुधवार को तीन साल की अवधि के लिए देश का नया अटॉर्नी जनरल (एजी) नियुक्त किया गया. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा. आर. वेंकटरमणी, के. के. वेणुगोपाल का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. 91 वर्षीय वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. उन्हें 29 जून को तीन महीने के लिए देश के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में पुन: नियुक्त किया गया था.

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  वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी बने भारत के नए अटॉर्नी जनरल

  वरिष्ठ वकील आर. वेंकटरमणी देश के अगले अटार्नी जनरल होंगे. केंद्र सरकार की ओर से यह नियुक्ति की गई है. उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. 13 अप्रैल 1950 को पांडिचेरी (अब पुडुच्‍चेरी) में जन्‍मे वेंकटरमणी जुलाई 1977 में बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में बतौर वकील शामिल हुए. वर्ष 1979 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं.

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  JCECEB 2022 Counselling: जेईई मेन्स की परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग शुरू, पूरा शेड्यूल देखें

  JCECEB 2022 Counselling: झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कंपीटिटिव एग्जाम बोर्ड (JCECEB) ने  जेसीईसीईबी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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  "ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप का अनुचित प्रयास" : AG ने SC से की महाराष्‍ट्र वक्‍फ बोर्ड के खिलाफ अवमानना की मांग

  AG ने कहा है कि ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास है. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता. वकील का अंतिम समय में इस तरह का बदलना न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास और अदालत की अवमानना ​​(Contempt of Court) के बराबर है.

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  नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना का मामला, अटॉर्नी जनरल ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं   

  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के पूर्व जज जस्टिस एस एन ढींगरा, पूर्व ASG अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के राम कुमार के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने से इनकार कर दिया.

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  उच्च न्यायालयों में एक तिहाई से ज्यादा पद खाली -CJI ने सरकार को दूसरे देशों के उदाहरण भी गिनाए

  विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक न्यायिक रिक्तियों को भरना और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करना है.

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  'न मांगूंगा माफी, न भरूंगा जुर्माना', अवमानना का आरोप झेल रहे कुणाल कामरा ने लिखा

  कुणाल कुमरा के खिलाफ लॉ छात्र और तीन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ये याचिकाएं अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की सहमति के बाद दाखिल की गई हैं.

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  सम्मानपूर्वक चुकाऊंगा जुर्माना, अगर SC का कोई और भी फैसला होता तो मैं जरूर मानता : प्रशांत भूषण

  अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रशांत भूषण ने कहा, ''मैंने पहले ही बोला था जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी-खुशी मान लूंगा. मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा.''

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  अवमानना मामले में फैसले के बाद प्रशांत भूषण का ट्वीट - 'मेरे वकील ने दिया 1 रुपए का योगदान'

  वरिष्ठ वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना मामले (Contempt Case) पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.

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  अवमानना केस : SC ने प्रशांत भूषण पर लगाया एक रुपये का जुर्माना, न देने पर तीन महीने की जेल

  Prashant Bhushan Case: सुप्रीम कोर्ट ने वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है.

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  जस्टिस कर्णन ने CJI सहित शीर्ष अदालत के 7 न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए

  कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने मंगलवार को उनके सामने प्रतिनिधि नहीं भेजने पर प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. उधर, अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार "सज्जन व्यक्ति" की चिकित्सकीय जांच होगी या नहीं. न्यायमूर्ति कर्णन ने गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के शीर्ष सात न्यायाधीशों ने उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया.

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  SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के न्यायिक कामों पर लगाई रोक, 13 फरवरी को पेश होने के निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सात जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के वर्तमान जज सीएस करनन के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए करनन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए. साथ में शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वे करनन को कोई न्यायिक और प्रशासनिक कार्य ना सौंपे.

• विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति से लोकपाल, सीवीसी की नियुक्ति अमान्य नहीं होंगी : अटॉर्नी जनरल

  लोकसभा में विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता की अनुपस्थिति लोकपाल और सीवीसी समेत विभिन्न संवैधानिक निकायों की नियुक्तियों को अमान्य नहीं करेगी।