Attorney General

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  न्यूयॉर्क में होमऑनरशिप में गहरा नस्लीय अंतर: रिपोर्ट

  एक सारांश में कहा गया है, "एशियाई परिवारों की तुलना में श्वेत परिवारों के पास अपना घर होने की संभावना 25 प्रतिशत अधिक है और ब्लैक या लातीनी परिवारों की तुलना में उनके पास अपना घर होने की संभावना दोगुनी से भी अधिक है."

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  CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.

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  "अटॉर्नी जनरल सरकार से पूछकर बताएं कि पैसे कब देंगे?": एयरपोर्ट मेट्रो बकाया मामले पर SC

  जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आप सचमुच भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको खुद से करनी होगी. आपका अब तक का एक्शन तो कोर्ट की अवमानना वाला है.

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  नोटबंदी शीर्ष अदालत की जांच के दायरे में, सरकार ने कहा- अतीत में न लौटें

  वर्ष 2016 की नोटबंदी की कवायद के बारे में नये सिरे से विचार करने के उच्चतम न्यायालय के प्रयास का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत ऐसे मामले में फैसला नहीं कर सकती है जब ''अतीत में लौटकर'' भी कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती.

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  ‘कृपया थोड़ी देर के लिए चुप रहिए...' : प्रशांत भूषण के सुनवाई में दखल देने पर केंद्र सरकार के वकील

  मामले की सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्वाचन आयुक्त के तौर पर गोयल की नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल पर गौर किया और कहा, ‘‘यह किस तरह का मूल्यांकन है? हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं.’’

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  न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रम्प और उनके 3 बच्चों के लिए टैक्स फ्रॉड ट्रायल की तारीख तय की

  बीते दिनों में डोनाल्ड ट्रम्प और उनके तीन बच्चों पर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने धोखाधड़ी का केस किया था. मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट के जज आर्थर एंगोरोन ने मामले की सुनवाई की तारीख 2 अक्टूबर, 2023 निर्धारित की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ट्रम्प और उनके परिवार के सदस्यों ने खुद को समृद्ध करने के लिए संपत्ति के मूल्य के बारे में गलत जानकारी दी है.

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  "सीनियर चंद्रचूड़ के आगे लड़ा था पहला केस, जूनियर को सौंप रहा हूं कुर्सी": विदाई स्पीच में CJI यूयू ललित

  यूयू ललित ने कहा कि  मुझे अपने कई वादे याद हैं जो मैने इस जिम्मेदारी को संभालते समय किए थे. लिस्टिंग प्रक्रिया सहित कई को पूरा कर पाया.

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  5 प्वाइंट न्यूज: कौन हैं आर. वेंकटरमणी? जिन्हें बनाया गया है नया अटार्नी जनरल

  वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी को बुधवार को तीन साल की अवधि के लिए देश का नया अटॉर्नी जनरल (एजी) नियुक्त किया गया. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा. आर. वेंकटरमणी, के. के. वेणुगोपाल का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. 91 वर्षीय वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. उन्हें 29 जून को तीन महीने के लिए देश के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में पुन: नियुक्त किया गया था.

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  वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी बने भारत के नए अटॉर्नी जनरल

  वरिष्ठ वकील आर. वेंकटरमणी देश के अगले अटार्नी जनरल होंगे. केंद्र सरकार की ओर से यह नियुक्ति की गई है. उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. 13 अप्रैल 1950 को पांडिचेरी (अब पुडुच्‍चेरी) में जन्‍मे वेंकटरमणी जुलाई 1977 में बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में बतौर वकील शामिल हुए. वर्ष 1979 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं.

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  मुकुल रोहतगी नहीं बनेंगे अटॉर्नी जनरल, ठुकराया केंद्र सरकार का प्रस्ताव

  केंद्र सरकार ने मुकुल रोहतगी को फिर से अटॉर्नी जनरल बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया था. सूत्रों के मुताबिक उनका दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होना था.

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  JCECEB 2022 Counselling: जेईई मेन्स की परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग शुरू, पूरा शेड्यूल देखें

  JCECEB 2022 Counselling: झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कंपीटिटिव एग्जाम बोर्ड (JCECEB) ने  जेसीईसीईबी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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  वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को फिर बनाया जा सकता है अटॉर्नी जनरल

  साल 2020 में जब अटॉर्नी जनरल के तौर पर वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल खत्म हुआ था, तब उन्होंने सरकार से अपनी आयु का हवाला देते हुए जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया था.

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  मुकुल रोहतगी को एक बार फिर अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने की तैयारी में केंद्र सरकार

  वर्तमान AG वेणुगोपाल का 30 सितंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है.  इस साल जून के अंत में एजी वेणुगोपाल का कार्यकाल तीन महीने या "अगले आदेश तक" के लिए बढ़ा दिया गया था.

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  "ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप का अनुचित प्रयास" : AG ने SC से की महाराष्‍ट्र वक्‍फ बोर्ड के खिलाफ अवमानना की मांग

  AG ने कहा है कि ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास है. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता. वकील का अंतिम समय में इस तरह का बदलना न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास और अदालत की अवमानना ​​(Contempt of Court) के बराबर है.

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  संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय और दिया

  सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट ने  मामले में आगे की सुनवाई 26 सितंबर के लिए निश्चित किया है.