Assam Riots
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हिमंत सरकार ने दंगों की जो फाइलें खोली हैं, उससे 2026 में क्या हो सकता है? संभावित चुनावी तस्वीर समझें
हिमंत सरकार का 1983 के दंगों की रिपोर्टें विधानसभा में रखना एक सीधा संदेश है कि 'असम की पहचान पर खतरा पहले भी था, आज भी है.' अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में इन रिपोर्ट्स से बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं फिर जा सकती हैं.
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असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?
असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.
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बिहार में 'गोभी की खेती' पर क्यों नहीं थम रहा बवंडर? जानिए विवाद की पूरी कहानी
थरूर ने जवाब दिया, 'एक गौरवान्वित हिंदू होने के नाते, मैं अपनी और अपने जानने वाले ज्यादातर हिंदुओं की बात कह सकता हूं. वो ये कि न तो हमारा धर्म और न ही हमारा राष्ट्रवाद ऐसे नरसंहारों की मांग करता है या उनका समर्थन करता है.'
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दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को असम से लाएगी पुलिस
दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल असम से दिल्ली लाने के लिए गई है. शरजील इमाम असम की जेल में है. पुलिस के मुताबिक आरोपी शरजील इमाम पर दिल्ली में दंगे करवाने में अहम रोल है.
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असम दंगों की सीबीआई जांच के पक्ष में सरकार
असम के कोकाराझार व चिरांग जिलों में पिछले महीने भड़की हिंसा में बाहरी तत्वों का हाथ होने का संकेत देते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह दंगों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने के पक्ष में है, जिसमें अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चार लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं।
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