Assam Citizen List

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  Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र

  सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.

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  असम NRC अधिकारियों का आरोप, डेटा डिलीट किया गया, अहम ईमेल संदेश छिपाए गए

  NRC अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नागरिक सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक ईमेल एकाउंटों के पासवर्ड छिपा लिए थे.

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  असम: सेना के कई जवानों का NRC लिस्ट में नाम नहीं, एक जवान ने कहा- हम दुश्मनों से लड़ते हैं लेकिन अपने घर में...

  असम के बारापेटा जिले में एक गांव है जिसे फौजी गांव के नाम से जाना जाता है. इस गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं और यहां के 20 से ज्यादा जवान आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में हैं. इस गांव के कई जवानों के नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं हैं. एनआरसी लिस्ट को 31 अगस्त को पब्लिश किया गया है. दिलबर हुसैन के परिवार के कुछ सदस्यों का नाम एनआरसी में नहीं मिला. दिलबर हुसैन सेना में सेवाएं दे रहे हैं. हुसैन के छोटे भाई मिजनूर अली सीआईएसएफ में हैं. एनआरसी लिस्ट में दोनों का ही नाम नहीं है.

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  केंद्र ने असम में NRC को अपडेट करने की बढ़ाई मियाद, अब 31 जुलाई तक चलेगी प्रक्रिया

  केंद्र ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की समय सीमा को एक महीने और बढ़ाकर 30 जुलाई तक कर दिया है.

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  NRC पर अमित शाह बोले: भारत कोई धर्मशाला नहीं, जहां कोई भी अवैध तरीके से आकर बस जाए

  भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के संसाधनों पर सिर्फ भारतीयों का हक है और यह कोई ‘धर्मशाला’ नहीं है, जहां अवैध प्रवासी आकर बस जाएं. दरअसल, शनिवार को अवैध आव्रजन को देश के लिए खतरा करार देते हुए शाह ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) देश के बुनियादी मसलों को सुलझाने का एक तरीका है और इसे भाजपा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. अमित शाह ने कहा, ‘एनआरसी को सिर्फ भाजपा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. यह देश के बुनियादी मसलों को सुलझाने का तरीका है. यह कैसे मुमकिन है कि कोई आए और यहां बस जाए? देश इस तरह नहीं चल सकता. यहां के नागरिक ही यहां रहने चाहिए और देश के संसाधनों पर उन्हीं का हक है.’ उन्होंने कहा, ‘यह देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई आकर यहां बस जाए.’    

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  सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC पर आपत्तियां दर्ज कराने की डेडलाइन बढ़ाई, 5 और दस्तावेजों को दी मंजूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC पर आपत्तियां दर्ज कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है. इसके अलावा, दावों के आधार के रूप में पहले के 10 के अलावा पांच और दस्तावेज़ मान्य किए गए हैं.

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  NRC में शामिल नहीं किए जाने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे : राम माधव

  इस बीच, भाजपा के ही नेता और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाए.

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  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, असम में अब तक 5 FIR दर्ज, ये है वजह

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के खिलाफ असम में दो और प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धर्म के आधार पर कथित तौर पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए ये प्राथमिकियां दर्ज की गईं. एनआरसी के अंतिम मसौदा के 30 जुलाई को प्रकाशन के बाद से असम में ममता के खिलाफ कुल पांच प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं.

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  असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयदा अनोवरा तैमूर का नाम NRC से गायब, जानें पूरा मामला

  असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयदा अनोवरा तैमूर का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में नहीं है. अब उन्होंने अपने परिवार का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए आस्ट्रेलिया से वापस आने की योजना बनायी है. आस्ट्रेलिया में रह रहीं वृद्ध नेता ने एक टेलीविजन चैनल से कहा, यह निराशाजनक है कि मेरा नाम सूची में नहीं है.

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  राज्यसभा में बोले राजनाथ सिंह: असम के NRC लिस्ट से किसी भी भारतीय का नाम नहीं हटेगा, गलतफहमियों से बचें

  बीते कई दिनों से असम के एनआरसी (NRC) के मुद्दे पर देश की संसद में संग्राम छिड़ा है. सरकार से लेकर विपक्ष तक में इस मुद्दे पर काफी घमासान जारी है. मगर शुक्रवार को सरकार की ओर से राज्यसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि एनआरसी की यह फाइनल लिस्ट नहीं है. इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एनआरसी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है. लोगों के बीच गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं. एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआरसी को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी यह फाइनल लिस्ट नहीं है, जिनका नाम एनआरसी में नहीं है वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. 

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  असम में ममता बनर्जी के सांसदों की No-Entry, एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किए गए

  असम में एनआरसी (NRC) का दूसरा ड्राफ्ट आने के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है. तृणमूल सांसदों के एक दल को असम के सिलचर एयरपोर्ट पर रोका गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया. TMC के 6 सांसद और 2 एमएलए हिरासत में लिए गए हैं. वे नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर सिलचर में एक सभा करना चाहते थे. उन्हें एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया गया. असम की बाराक घाटी और सिलचर में पहले से ही धारा 144 लागू है. टीएमसी (TMC) का प्रतिनिधिमंडल चाहता था कि वो वहां नागरिक रजिस्ट के मुद्दे पर कुछ बांग्ला संगठनों के साथ बातचीत करे. टीएमसी नेताओं को एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह 'सुपर इमरजेंसी है.'

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  NRC पर संसद में घमासान, जानें बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर 2005 में ममता बनर्जी ने क्या कहा था?

  असम के एनआरसी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एनआरसी मुद्दे पर काफी हमलावर रुख अपनाई हुई हैं. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के मुद्दे पर मुखर विरोध करने वालीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही अभी कुछ बोल रही हों, मगर साल 2005 में उनके बोल कुछ और थे. इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने उस वक्त लोकसभा में जमकर हंगामा किया था. एनआरसी के मुद्दे पर जब उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, तब उन्होंने तात्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल पर कागजात को फाड़कर फेंक दिए थे. 

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  NRC में जिनके नाम कटे वो घबराएं नहीं, वोटर लिस्ट में नाम है तो दे सकेंगे वोट: NDTV से मुख्य चुनाव आयुक्त

  असम में एनआरसी के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा बयान दिया है. एनडीटीवी से खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि NRC में जिनके नाम कटे वो घबराएं नहीं, अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो वे भी वोट सकेंगे. उन्होंने कहा कि NRC ड्राफ़्ट के आधार पर नाम नहीं हटेगा. 4 जनवरी को वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा. उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में स्पष्ट किया कि 'जिनके नाम कटे हैं, वो अब भी वोटर' हैं. 

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  असम में नागरिकता का सवाल...

  असम में 1951 में पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बना था. यह दूसरी बार है जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़न बनाने का काम अंतिम चरण के करीब पहुंचा है. करीब का मतलब यह हुआ कि अभी सिर्फ ड्राफ्ट जारी हुआ है, अंतिम सूची 31 दिसंबर 2018 को आएगी.