Ashok Gehlot Governor Kalraj Mishra

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  पुलवामा हमले में शहीद तीन जवानों की विधवाएं नहीं चाहतीं जीना, राज्यपाल से मांगी मरने की इजाजत

  सांसद किरोड़ी मीणा (MP Kirori Meena) ने पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) में शहीद हुए सीआरपीएफ के तीन जवानों रोहिताश लांबा, हेमराज मीणा और जीतराम गुर्जर के परिजनों के साथ शहीद स्मारक पर मंगलवार से धरने पर बैठे हैं.

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  राजस्थान: राज्यपाल ने 'ट्रेजरी सिस्टम' हटाने की योजना पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी

  राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार से मौजूदा 'ट्रेजरी सिस्टम' के स्थान पर 'पे एण्ड अकाउंट ऑफिस सिस्टम' लागू करने के संबंध में जानकारी मांगी है.

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  राजस्थान संकट पर अशोक गहलोत ने PM मोदी से कहा - 'बंद करवाएं यह तमाशा'

  राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे का अंत अभी तक नहीं हुआ है. राज्यपाल द्वारा 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को मंजूरी दिए जाने के बाद गहलोत खेमे के विधायक जैसलमेर पहुंच गए हैं.

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  हरियाणा में ठहरे टीम पायलट के विधायक बोले- विधानसभा सत्र में लेंगे हिस्सा

  हसीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र के बीच विधानसभा सत्र की तारीख को लेकर चले लंबे गतिरोध के बाद सीएम की ओर से अब सत्र के लिए नई तारीख 14 अगस्‍त का प्रस्‍ताव दिया गया है. इस बीच, हरियाणा में डेरा डाले सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने कहा है कि वे विधानसभा सत्र में हिस्‍सा लेंगे.

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  राजस्थान विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गवर्नर-CM के बीच कैसे सुलझा गतिरोध

  राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को आखिरकार राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है. राज्यपाल की ओर से बुधवार की देर शाम गहलोत सरकार को सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी गई. सीएम गहलोत सत्र बुलाने की अपनी मांग के साथ पिछले दो हफ्तों के दौरान गवर्नर से चार बार मुलाकात कर चुके थे, वहीं उनकी कैबिनेट की ओर से सत्र को लेकर तीन प्रस्ताव भी भेजे गए, जिन्हें गवर्नर ने वापस लौटा दिया था. आखिरकार बुधवार को सरकार की ओर से भेजे गए चौथे प्रस्ताव पर हामी भरी गई. राज्यपाल ने गहलोत सरकार को सत्र के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को लेकर मौखिक निर्देश भी दिए हैं. बता दें कि गवर्नर सदन बुलाने से पहले गहलोत से 21 दिनों का नोटिस देने की मांग कर रहे थे. उनका सवाल था कि 'क्या गहलोत सदन में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं? अगर ऐसा होता है तो तुरंत सत्र बुलाया जा सकता है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें 21 दिनों का नोटिस देना होगा.' इसके बाद गहलोत सरकार ने पहले प्रस्ताव से 21 दिन गिनकर 14 अगस्त से सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया.

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  राजस्थान : गवर्नर-CM खींचतान खत्म, 3 बार फाइल लौटाने के बाद दी विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी

  आखिरकार राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग मान ली है. बुधवार की देर शाम गवर्नर ने गहलोत को 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाज़त दे दी है. हालांकि, राजभवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं. बता दें कि अशोक गहलोत लगभग पिछले दो हफ्तों से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन गवर्नर बार-बार उन्हें लौटा दे रहे थे.

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  आखिरकार मान गए राज्यपाल, गहलोत सरकार को 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने को दी मंजूरी

  Rajasthan Political Crisis: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने आखिरकार राज्य के विधानसभा सत्र (Assembly Session) को मंजूरी दे दी. उन्होंने बुधवार को देर शाम को यह फैसला लिया. राज्यपाल मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र को अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. राजभवन के राज्यपाल सचिवालय ने यह जानकारी दी है.

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  राजस्‍थान: विधानसभा सत्र पर गतिरोध के बीच CM गहलोत ने अपने रुख में दिखाई कुछ नरमी

  तीसरी बार विधानसभा सत्र के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने रुख में कुछ 'नरमी' का संकेत दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, सीएम गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने विधानसभा सत्र  (Assembly Session)के लिए एक नई तारीख का प्रस्‍ताव दिया है.

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  राजस्‍थान: विधानसभा सत्र को लेकर गतिरोध कायम, राज्‍यपाल ने फिर कहा-21 दिन को नोटिस बेहद जरूरी

  राज्‍यपाल की ओर से एक बार फिर दोहराया है कि विधासनभा सत्र (Assembly Session) बुलाने के लिए 21 दिन को नोटिस बेहद जरूरी है. यानि राज्यपाल का कहना है कि अगर आप “विश्वास मत प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो जल्दी विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है वर्ना 21 दिन के नोटिस पर सत्र बुलाया जाए जबकि गहलोत सरकार का कहना है कि वो “विश्वास मत  प्रस्ताव “ नहीं लाना चाहते उनके पास बहुमत है.

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  महामहिम के महा कारनामे..

  अभी तक यह आरोप कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों पर लगते रहे हैं मगर हाल के वर्षों में एनडीए शासन द्वारा राज्यपालों ने सभी को पीछे छोड दिया है. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड का उदाहरण तो दे ही चुका हूं. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रभी इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं मगर राज्यपाल महोदय को यह नागवार गुजर रहा है.