Ashish Bhargava

• 

  मुख्य न्यायाधीश के पद पर 14 मई को शपथ लेंगे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, दे चुके हैं ये बड़े फैसले

  राष्ट्रपति ने अगले CJI के तौर पर गवई के नाम पर मुहर लगा दी है. वे 14 मई को शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल 6 महीने 10 दिन का होगा.

• 

  NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.

• 

  देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता... पेगासस स्पाइवेयर मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर देश स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है. देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. हालांकि देश की सुरक्षा और व्यक्ति की निजता के बीच संतुलन जरूरी है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को दी कॉरिडोर के लिए पेड़ों की कटाई की इजाजत, माननी होंगी CEC की शर्तें

  DMRC की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिया कि DMRC CEC  द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन करेगा. 

• 

  वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा  हमने पहले ही आदेश दे दिया है कि सिर्फ पांच याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी. ⁠उसके बाद किस भी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा.  

• 

  गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार

  गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

• 

  'कानून में शरिया कोर्ट की कोई मान्यता नहीं' महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

  महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत अदालतों और फतवों को कानूनी मान्यता नहीं है. पीठ ने 4 हजार रुपये प्रति महीने महिला को भरण पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया.

• 

  सेंथिल बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई बंद

  तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सेंथिल बालाजी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है.

• 

  इंडिया गॉट लेटेंट : रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया

  सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और वे जरूरत पड़ने पर पेश होंगे.

• 

  OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा - ठोस कानून की जरूरत

  सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी, सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर केंद्र एवं अन्य से जवाब मांगा है.

• 

  पहलगाम हमले के बाद इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम

  Supreme Court Big Step On Pahalgam Attack: सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम से भारत की न्यायपालिका पर एक दुर्लभ प्रभाव पड़ा. दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के उच्च न्यायालयों ने भी इसी तरह की निंदा की और एकजुटता दिखाते हुए मौन रखा.

• 

  अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

  Central Government In Supreme Court On Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, ⁠जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है.

• 

  केंद्र सरकार ने वक्‍फ एक्‍ट पर SC में दाखिल किया हलफनामा, संशोधन को ठहराया सही

  केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा कि अदालत में लंबित रहने के दौरान आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध किया गया. यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे.

• 

  ठीक से व्यवहार करें, नहीं तो मुसीबत में... सावरकर मामले में SC से राहुल गांधी को फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से संवाद में ‘आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था.

• 

  अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को राहत बरकरार, SC ने खारिज की पंजाब सरकार की याचिका

  अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.