'Ashish bhargava'

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं, और अपराधों का पता लगाकर इसकी रोकथाम, जांच व अभियोजन और पुलिसकर्मियों की क्षमता निर्माण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है.

सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ गुरुवार को पेगासस घोटाले (Pegasus Scandal) की विशेष जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की इजरायली स्पाइवेयर द्वारा जासूसी करवाए गए हैं. ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की हैं.

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कोरोना को लेकर पीएम मोदी पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की गई. साथ ही कहा गया है कि पुलिस को कहा जाए कि वो वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए लगाए गए पोस्टरों या विज्ञापन पर FIR या कार्यवाही ना करें .

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी ईडी ने समन भेजकर 6 जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था. ईडी ने हाल ही में मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख के सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी भी की थी.

वकील एमएल शर्मा ने इस संबंध में याचिका दाखिल की गई, इसमें अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि राकेश अस्थाना को रिटायर होने से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है.

सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पेगासेस मामले को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के संज्ञान में रखा. सिब्बल ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम की याचिका को CJI के समक्ष मेंशन किया और जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) ने कहा कि वो अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेंगे  लेकिन वर्क लोड भी देखना होगा.

CJI एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अदालत परिसर के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों और वकीलों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं. लिहाजा, अदालत देश में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के बड़े मुद्दे का समाधान करना चाहती है.

वेदांता ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 23 मई, 2018 के आदेश के बाद बंद किये गए स्टरलाइट संयंत्र को फिर से खोलने की अपील करते हुए फरवरी 2019 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां उसे निराशा हाथ लगी थी. प्लांट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद 21 और 22 मई को पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी.

Kerala Assembly Ruckus Case: वर्ष 2015 के केरल विधानसभा हंगामा मामले में पी विजयन सरकार को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए दोटूक कहा है कि हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्‍ख टिप्‍प‍णियां भी कीं और कहा कि इन उपद्रवी विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना जनहित और लोक न्याय के खिलाफ होगा.

SC ने फैसला दिया है कि 2015 केरल विधानसभा (Kerala Assembly) में हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई.