Ashish Bhargava
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कोई खामी नहीं दिखाई देती... SC ने खारिज की इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार याचिका
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे...: सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
अवमानना याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है.
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मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं, यह कानूनी से ज्यादा सामाजिक : SC में केंद्र का हलफनामा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया है और कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं है.
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बृज बिहारी प्रसाद मर्डर में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप साबित हुए हैं.
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हमने दोनों संन्यासिनों से बात की है... जानें आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे मिली जग्गी वासुदेव को बड़ी राहत
ईशा फाउंडेशन मामला: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिकायतकर्ता की दोनों बेटियों से बात की है.
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Delhi Pollution: 'जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ...' दिल्ली- NCR में वायु प्रदूषण मामले में SC ने CAQM को लगाई फटकार
Delhi Air Pollution Case: पराली जलाने और उल्लंघन करने वालों पर मामूली जुर्माना क्यों है? ऐसे लोगों पर दंड प्रावधान क्यों नहीं है? कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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जेल में जाति आधारित भेदभाव से दुश्मनी बढ़ेगी, ऐसे नियम खत्म हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए. कैदियों के बीच जाति को अलगाव के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे दुश्मनी पैदा होगी.
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दिल्ली में लागू धारा 163 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रामलीला आयोजक, दखल देने की मांग
दिल्ली में लागू हुई धारा 163 के खिलाफ रामलीला आयोजक और कालकाजी मंदिर के पुजारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर स्कूल जॉब मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
इस मामले में चटर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, वह पिछले दो साल दो महीने से जेल में हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो दशहरे की छुट्टियों के बाद मामले की अगली सुनवाई करेंगे.
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सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर चलाने का मामला पहुंचा SC, अवमानना याचिका दाखिल
गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था. 60 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया था.
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पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले, मंदिर हो या दरगाह, उसे जाना ही होगा..., बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए अगर अवैध निर्माण है, तो चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे जाना ही होगा. देश में सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रम को हटाने की ही छूट होगी.
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'अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी...': जानें बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है? जिस पर सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा कि नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं.
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अजित पवार को पार्टी सिम्बल घड़ी मिलेगा या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला
अजित पवार को दूसरा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा या फिर घड़ी ही रहेगी? इसपर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा.
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कोई खामी नहीं दिखाई देती... SC ने खारिज की इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार याचिका
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे...: सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
अवमानना याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है.
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मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं, यह कानूनी से ज्यादा सामाजिक : SC में केंद्र का हलफनामा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया है और कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं है.
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बृज बिहारी प्रसाद मर्डर में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप साबित हुए हैं.
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हमने दोनों संन्यासिनों से बात की है... जानें आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे मिली जग्गी वासुदेव को बड़ी राहत
ईशा फाउंडेशन मामला: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिकायतकर्ता की दोनों बेटियों से बात की है.
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Delhi Pollution: 'जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ...' दिल्ली- NCR में वायु प्रदूषण मामले में SC ने CAQM को लगाई फटकार
Delhi Air Pollution Case: पराली जलाने और उल्लंघन करने वालों पर मामूली जुर्माना क्यों है? ऐसे लोगों पर दंड प्रावधान क्यों नहीं है? कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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जेल में जाति आधारित भेदभाव से दुश्मनी बढ़ेगी, ऐसे नियम खत्म हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए. कैदियों के बीच जाति को अलगाव के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे दुश्मनी पैदा होगी.
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दिल्ली में लागू धारा 163 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रामलीला आयोजक, दखल देने की मांग
दिल्ली में लागू हुई धारा 163 के खिलाफ रामलीला आयोजक और कालकाजी मंदिर के पुजारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर स्कूल जॉब मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
इस मामले में चटर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, वह पिछले दो साल दो महीने से जेल में हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो दशहरे की छुट्टियों के बाद मामले की अगली सुनवाई करेंगे.
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सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर चलाने का मामला पहुंचा SC, अवमानना याचिका दाखिल
गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था. 60 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया था.
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पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले, मंदिर हो या दरगाह, उसे जाना ही होगा..., बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए अगर अवैध निर्माण है, तो चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे जाना ही होगा. देश में सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रम को हटाने की ही छूट होगी.
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'अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी...': जानें बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है? जिस पर सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा कि नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं.
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अजित पवार को पार्टी सिम्बल घड़ी मिलेगा या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला
अजित पवार को दूसरा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा या फिर घड़ी ही रहेगी? इसपर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा.
