Article 370 Restoration
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निकला और फिर फटा 370 वाला पोस्टर, जम्मू-कश्मीर में खींचमखींच वाले ड्रामे की पूरी पिक्चर जानिए
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के भीतर का नजारा आज उस वक्त कबड्डी मैदान जैसा हो गया, जब पक्ष-विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए. वजह थी अनुच्छेद 370 (Jammu Kashmir Article 370) का वो पोस्टर, जिसे लहराए जाने पर जमकर बवाल हो गया.
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उमर अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार, कैसे होगी अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.
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कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक..; पाकिस्तानी रक्षामंत्री के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह
जियो न्यूज पर कैपिटल टॉक शो में पत्रकार हामिद मीर से बात करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि क्या जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली के मामले में पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन एकमत है. जिस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, "बिल्कुल, हमारी भी यही मांग है..."
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सरकार ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई, विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
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पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी थी रोक
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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महबूबा मुफ्ती ने NDTV से कहा : जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो जाता, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी
महबूबा ने कहा, "हम प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के व्यापक हित को देखते हुए हम सभी एकसाथ हैं. आखिरकार हम कश्मीरी हैं. हम केवल चुनाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीजें हमसे छीन ली गई हैं, उसे बहाल करने के लिए हम एकसाथ हुए हैं."
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कश्मीर में SMS सेवा हुई बहाल, विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से थी बंद
जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया था कि 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से कश्मीर में SMS सेवा से शुरू हो जाएगी. इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू करने की भी घोषणा की है. बता दें कि बीते 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी.
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जम्मू-कश्मीर में मंदिरों के पुनर्निर्माण पर आया बॉलीवुड प्रोड्यूसर का रिएक्शन, पीएम मोदी को कही यह बात
बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने जम्मू और कश्मीर (Jammu And Kashmir) में हजारों मंदिरों की बहाली पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया
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जम्मू में फिर बंद हुआ फोन और इंटरनेट, सूत्रों ने बताई ये वजह
जम्मू के कुछ इलाकों में बीती रात ही फोन और इंटरनेट सेवाएं बहाल हुईं थी कि रविवार सुबह एक बार फिर इन पर पाबंद लग गई है.
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उमर अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार, कैसे होगी अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.
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सरकार ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई, विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन
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पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी थी रोक
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महबूबा ने कहा, "हम प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के व्यापक हित को देखते हुए हम सभी एकसाथ हैं. आखिरकार हम कश्मीरी हैं. हम केवल चुनाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीजें हमसे छीन ली गई हैं, उसे बहाल करने के लिए हम एकसाथ हुए हैं."
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जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया था कि 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से कश्मीर में SMS सेवा से शुरू हो जाएगी. इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू करने की भी घोषणा की है. बता दें कि बीते 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी.
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जम्मू के कुछ इलाकों में बीती रात ही फोन और इंटरनेट सेवाएं बहाल हुईं थी कि रविवार सुबह एक बार फिर इन पर पाबंद लग गई है.
