Article 356
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कश्मीर की कश्मकश...
हाल में ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक नया शिगूफा छेड़ा कि हुर्रियत कांफ्रेस सरकार से बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी दावा किया कि घाटी में पिछले एक साल में हालात संभले हैं. इसके बाद हुर्रियत कांफ्रेस के चैयरमेन मीरवाइज़ उमर फारूख़ ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो बातचीत का स्वागत का करते हैं और हुर्रियत हमेशा कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए इसका समर्थन करती है. लेकिन इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है.
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जम्मू-कश्मीर पर बोले अमित शाह, जिनके मन में भारत का विरोध है, उनके अंदर डर होना चाहिए, हम टुकड़े-टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं हैं
गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है उन्होंने कहा है कि देश के विभाजन की गलती किसने की थी. जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर जारी चर्चा का जवाब देते हुए कहा हमने आतंक के खिलाफ घर में घुसकर सफाया किया है. उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हमारी सेना पाकिस्तान से आए काबायिलों को कश्मीर से खदेड़ रही थी तो युद्ध विराम की घोषणा किसने की थी.
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उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर बहस 'आग से खेलना' है
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि राज्य को मिले विशेष दर्जे पर बहस की मांग कर रहे लोग 'आग से खेल रहे हैं', क्योंकि यह मुद्दा राज्य के भारत में विलय से संबंधित है.
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अरुणाचल पर कोर्ट का निर्णय : धारा 356 का बेजा इस्तेमाल और बोम्मई फैसले की अनदेखी
अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी लौटी है। उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को गलत बताने के बाद केंद्र के खिलाफ दो महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा फैसला आया है। धारा 356 के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है।
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उत्तराखंड में 'शक्ति' जिसे भी मिले, पर नेताओं का 'मान' गया
अदालत ने अपने आदेश से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, परंतु सत्ता की दौड़ में भाग रहे नेता शक्तिमान की मौत के बाद क्या, राज (शक्ति) में नीति (मान) को ज़िन्दा रख पाएंगे...?
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उत्तराखंड : राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चुनौती, हरीश रावत बोले - 34 विधायकों का समर्थन प्राप्त
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने बीती रात कैबिनेट की बैठक के बाद राष्ट्रपति से इसके लिए सिफ़ारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया है। वहीं, कांग्रेस ने उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है।
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कश्मीर की कश्मकश...
हाल में ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक नया शिगूफा छेड़ा कि हुर्रियत कांफ्रेस सरकार से बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी दावा किया कि घाटी में पिछले एक साल में हालात संभले हैं. इसके बाद हुर्रियत कांफ्रेस के चैयरमेन मीरवाइज़ उमर फारूख़ ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो बातचीत का स्वागत का करते हैं और हुर्रियत हमेशा कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए इसका समर्थन करती है. लेकिन इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है.
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जम्मू-कश्मीर पर बोले अमित शाह, जिनके मन में भारत का विरोध है, उनके अंदर डर होना चाहिए, हम टुकड़े-टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं हैं
गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है उन्होंने कहा है कि देश के विभाजन की गलती किसने की थी. जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर जारी चर्चा का जवाब देते हुए कहा हमने आतंक के खिलाफ घर में घुसकर सफाया किया है. उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हमारी सेना पाकिस्तान से आए काबायिलों को कश्मीर से खदेड़ रही थी तो युद्ध विराम की घोषणा किसने की थी.
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उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर बहस 'आग से खेलना' है
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि राज्य को मिले विशेष दर्जे पर बहस की मांग कर रहे लोग 'आग से खेल रहे हैं', क्योंकि यह मुद्दा राज्य के भारत में विलय से संबंधित है.
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अरुणाचल पर कोर्ट का निर्णय : धारा 356 का बेजा इस्तेमाल और बोम्मई फैसले की अनदेखी
अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी लौटी है। उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को गलत बताने के बाद केंद्र के खिलाफ दो महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा फैसला आया है। धारा 356 के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है।
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उत्तराखंड में 'शक्ति' जिसे भी मिले, पर नेताओं का 'मान' गया
अदालत ने अपने आदेश से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, परंतु सत्ता की दौड़ में भाग रहे नेता शक्तिमान की मौत के बाद क्या, राज (शक्ति) में नीति (मान) को ज़िन्दा रख पाएंगे...?
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उत्तराखंड : राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चुनौती, हरीश रावत बोले - 34 विधायकों का समर्थन प्राप्त
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने बीती रात कैबिनेट की बैठक के बाद राष्ट्रपति से इसके लिए सिफ़ारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया है। वहीं, कांग्रेस ने उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है।
