Aravali

• 

  खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी... नूंह में बनाए अवैध रास्ते, SC की हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार

  CJI बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे की कड़ी आलोचना की.

• 

  दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की अरावली पहाड़ियों में नई खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

  Supreme Court order on Aravalli hills :सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सभी राज्य (जहां अरावली पर्वतमाला स्थित हैं) खनन पट्टे देने के लिए आवेदन और नवनीकरण पर विचार करने और प्रक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होंगे. 

• 

  "सतत विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा" : अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने का SC ने दिया आदेश

  जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. अरावली में अवैध खनन को रोकना होगा.

• 

  गुजरात के अरावली में सड़क हादसा, कार ने 7 पैदल यात्रियों को कुचला

  गुजरात के अरावली ज़िले के मालपुर के पास एक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. अंबाजी जा रहे लोगों को इनोवा कार ने कुचल दिया. ये यात्री पैदल जा रहे थे. ड्राइवर को नींद आने से वजह से ये हादसा हुआ. इस हादसे में कई लोग घायल हैं और अस्पताल में इलाज जारी है.

• 

  अरावली खा गए माफिया, ज़ुबैर को ज़मानत

  क्या आप जानते हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक के तीन साल में सीनियर सिटीज़न ने रेल टिकट की सब्सिडी पर सरकार से कितने करोड़ की छूट ली है, और कारपोरेट ने 5 साल में सरकार से कितने करोड़ की टैक्स छूट ली है? इसका जवाब लोकसभा और राज्य सभा में सरकार ने खुद ही दिया है. कोई पांच से छह करोड़ सीनियर सिटीज़न एक साल में रिजर्व क्लास से रेल यात्राएं करते हैं, सरकार उनके टिकट पर सब्सिडी देती है (थी). लोकसभा में रेल मंत्रालय ने बताया है कि सीनियर सीटिज़न के रेल टिकट पर हर साल 1500 करोड़ से लेकर 1650 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है. 2017-18 से लेकर 2019-20 के तीन वित्त वर्षों में सीनियर सिटीज़न को कुल 4, 794 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी. 

• 

  अरावली से झोपड़ियां और फार्म हाउस, दोनों को हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने आज फरीदाबाद नगर निगम को संरक्षित अरावली वन क्षेत्र में स्थित खोड़ी गांव में फार्म हाउस सहित अवैध ढांचे को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अधिकारियों से विस्थापितों के लिए 31 जुलाई तक पुनर्वास योजना लाने को भी कहा. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "वन भूमि पर किसी भी अवैध ढांचे, चाहे झुग्गी हो या फार्म हाउस, अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी को बिना किसी भेद के हटाया जाना चाहिए." अदालत ने सात जून को फरीदाबाद नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर खोड़ी में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था.

• 

  'अरावली' को नुकसान हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे हरियाणा सरकार : सुप्रीम कोर्ट

  हरियाणा के अरावली क्षेत्र में निर्माण की इजाजत देने वाले संशोधित कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली हिल्स या फॉरेस्ट एरिया को अगर कोई नुकसान हुआ तो हरियाणा सरकार गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे.

• 

  अरावली में निर्माण मामले पर SC ने हरियाणा से कहा: आप सुप्रीम नहीं हैं, ऐसी हिमाकत करेंगे तो अवमानना चलेगा

  अरावली में निर्माण को मंज़ूरी के मामले में हरियाणा सरकार को चेताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के खिलाफ नया कानून लागू करने की कोशिश ना करें.

• 

  अरावली में अवैध खनन पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब

  अरावली अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को तलब किया है. मुख्य सचिव को 8 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.

• 

  राजस्‍थान सरकार ने कहा, अरावली की पहाड़ियों पर नहीं हो रहा अवैध खनन

  सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने कहा कि अरावली के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन नहीं हो रहा है. राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनको मिली सेटेलाइट इमेज के द्वारा यह देखना होगा कि कितने एरिया में अवैध खनन हुआ है.

• 

  यहां छुपा है हमेशा जवान रहने का रहस्य, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

  इस दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, जिससे शायद आप वाकिफ नहीं होंगे. आए दिन हमें ऐसी अजीबोगरीब जगहों के बारे में पता चल रहा है, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं किया, लेकिन जो चीजें सामने निकल आ रही हैं, उससे यह तो साफ होता है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ तो सच्चाई जरूर छुपी हुई है.

• 

  दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को मिली चेतावनी, सोमवार से हो सकती है बिजली कटौती

  दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों पर बढ़ते बकाए के चलते शहरवासियों को इस माह बिजली संकट का सामना कर पड़ सकता है.