Aravali

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  पहले 1.16 लाख पेड़ों का हिसाब दो... दिल्ली के अरावली रिज में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

  CJI सूर्यकांत ने कहा कि जब तक कोर्ट के पिछले निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता, तब तक पेड़ काटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने DDA से पिछली सुनवाई में बताए गए लगभग 1,16,000 पेड़ों की स्थिति के बारे में पूछा और एक विस्तृत कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी.

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  Ground Report: रात के अंधेरे में धमाके, टूटते पहाड़; अरावली में मैंने जो देखा वो भयावह है

  राजस्थान में कुल 16,116 खनन पट्टे हैं, जिनमें 10,060 सक्रिय हैं. करीब 18,000 क्वारी लाइसेंस जारी किए गए हैं. अरावली क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, अलवर, सिरोही और भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. हाल ही में 126 नए खनन पट्टों की अधिसूचना जारी हुई, जिनमें 50 पट्टे अरावली क्षेत्र के जिलों में हैं.

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  अरावली हिल्स पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कांग्रेस ने किया स्वागत, जानें किसने क्या कहा

  अरावली हिल्स पर आज आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेर लिया है. पार्टी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जनवरी में जनता के हित में फैसला देगी.

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  अरावली पर क्यों पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला, जानिए शीर्ष अदालत ने क्या-क्या कहा

  अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, अपने ही निष्कर्षों को स्थगित किया. कोर्ट अब इस मामले की 21 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा.

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  LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स

  सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत कुछ आदेश दे सकता है.

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  अरावली बचाओ: अवैध खनन पर एक्शन तो दूसरी ओर माइनिंग के 50 नए पट्टे, अलवर, सिरोही से भीलवाड़ा तक क्या है हाल

  Aravali News Today: अरावली में एक ओर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्ती का आदेश प्रशासन को दिया है, वहीं हाल में ही नए पट्टे भी माइनिंग के लिए जारी किए गए हैं. इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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  सचिन पायलट के बेटे आरहन हुए 'अरावली बचाओ' पैदल मार्च में शामिल, मची सेल्फी लेने की होड़

  पायलट के बेटे आरहन पहली बार कांग्रेस के किसी प्रदर्शन में जयपुर की सड़कों पर उतरे थे और उनके सड़क पर उतरने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनके साथ ली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की होड़ मच गई.

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  असली चिंता पहाड़ों की या अवैध खनन माफियाओं की... विपक्ष के 'अरावली बचाओ' अभियान पर क्यों उठ रहे सवाल?

  'अरावली बचाओ' आंदोलन को कांग्रेस ने एक पूर्व मंत्री रामलाल जाट के हवाले कर दिया है. यही इस नाटक की सबसे बड़ी विडंबना है. श्री जाट और उनका परिवार 'अरावली ग्रेनाइट मार्बल प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक खनन कंपनी के मालिक हैं. जब वे राजस्व मंत्री थे, तब उन पर जंगल की जमीन को खनन के लिए आसान बनाने के आरोप लगे थे.

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  NDTV पर CM भजनलाल ने दी गारंटी- राजस्थान में अरावली से नहीं हो पाएगी छेड़छाड़

  सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि अरावली क्या है और क्या नहीं. साथ ही, अब उपग्रह से ली गई तस्वीरों की लगातार निगरानी होती है, जिससे जमीन पर क्या हो रहा है, यह साफ दिख जाता है. नक्शे में हेराफेरी अब आसान नहीं रही.

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  अरावली कटी तो आएंगे कई देश जद में... ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का थोड़ी है

  अरावली का मुद्दा जंगल बनाम विकास की बहस का है ही नहीं. यह उस सोच की परीक्षा है, जो मानती है कि पहाड़ काटे जा सकते हैं, हवा बांटी जा सकती है और पानी को फाइलों में सीमित किया जा सकता है. अरावली पर चला हर बुलडोजर सिर्फ अलवर या गुरुग्राम की जमीन नहीं छीलता, वह दक्षिण एशिया की साझा सांसों पर असर डालता है.