Andhra Pradesh High Court

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  'अमरावती' आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की कहानी, जिसका सपना चंद्रबाबू नायडू ने देखा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का शिलान्यास किया था.चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के पांच बड़े शहरों में शामिल करने का है.

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  आंध्र प्रदेश में सोमवार को वोटिंग तक सरकारी योजनाओं के कैश ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  Andhra Pradesh Elections: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने राज्य में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) को 13 मई तक सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे नकद राशि देने से रोक दिया है. दक्षिण भारत के इस राज्य में 175 विधानसभा सीटों और 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 13 मई को एक ही चरण में वोटिंग होगी.

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  आंध्र प्रदेश में आरोपों की जांच के फैसले पर रोक लगाने का हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उन अंतरिम आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए तेलुगू देशम पार्टी (TDP) की पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों की जांच करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई थी. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह मानते हुए कि वे राजनीति से प्रेरित थे, जांच को स्टे कर दिया था. 

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  सड़क किनारे सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास भेजा

  आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 जनवरी तक सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों पर रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है.

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  आंध्र सरकार को SC से बड़ी राहत, अमरावती को ही राजधानी बनाने के HC के आदेश पर लगाई रोक

  आंध्र सरकार की ओर से कोर्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया था. शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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  अमरावती भूमि घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों वाले अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकते

  अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.

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  आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इन पदों के लिए निकली भर्तियां, इतनी होनी चाहिए उम्र और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

  Sarkari Naukri 2022 : जज और रजिस्ट्रार (गजेटेड) के लिए व्यक्तिगत सचिव के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना की घोषणा की है. इन पदों के लिए कुल 10 रिक्तियां भरी जानी हैं. इच्छुक उम्मीदवार अपनी आवेदन आगामी 25 जुलाई 2022 तक या उससे पहले जमा कर सकते हैं.

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  तीन आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना ​​के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा

  न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के जुर्म तीन लोगों को बरी करने का हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया

  सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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  4 सेवारत और एक रिटायर्ड IAS अधिकारी को जेल, अवमानना केस में AP हाई कोर्ट ने सुनाई सजा

  दोषी पाए गए आईएएस अधिकारियों में प्रधान वित्त सचिव शमशेर सिंह रावत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव रेवू मुत्याला राजू, एसपीएस नेल्लोर जिला कलेक्टर के वी एन चक्रधर बाबू और पूर्व कलेक्टर एम वी शेषगिरि बाबू शामिल हैं.

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  सीबीआई ने आंध्र के जज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट पर 5 लोगों को किया गिरफ्तार

  सीबीआई ने आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के जज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है. दो आरोपियों को सीबीआई ने आज गिरफ्तार किया है.

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  आंध्र-तेलंगाना सीमा पर घंटों तड़पते रहे कोरोना के मरीज, पुलिस स्टेशन से बॉर्डर पर पहुंचाई ऑक्सीजन

  देश में कोरोना महामारी से जारी जंग के बीच तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से एक विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. दोनों राज्यों में विवाद का खामियाजा कोरोना मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. तेलंगाना पुलिस आंध्र प्रदेश से आ रही एंबुलेंस को राज्य की सीमा में नहीं आने दे रही.

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  आंध्र हाईकोर्ट के रिटायर जज की याचिका पर SC ने अपना फैसला सुरक्षित रखा

  आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत की जांच के आदेश दिए गए थे. ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया.

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  आंध्र हाईकोर्ट बनाम जगनमोहन सरकार पर बोले CJI: 'ये तो परेशान करने वाला है', फैसले पर लगाई रोक

  राज्य सरकार द्नारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक ढांचे के तहत, यह हाईकोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पता करे कि क्या किसी राज्य में संवैधानिक ब्रेकडाउन है या नहीं?

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  फैसलों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए

  सीएम जगनमोहन ने हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश के बारे में यह दावा करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे से शिकायत की थी कि वह राज्य की चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे.