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सुप्रीम कोर्ट में दो नए जज शुक्रवार को शपथ लेंगे, समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग होगी
सुप्रीम कोर्ट में दो नए जज शुक्रवार को शपथ लेंगे. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ लेंगे. केवी विश्वनाथन अगस्त 2030 में देश के चीफ जस्टिस (CJI) बनेंगे. वे बार से सीधे CJI बनने वाले चौथे जज होंगे. सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के मुताबिक शपथ ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.
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आंध्र सरकार को SC से बड़ी राहत, अमरावती को ही राजधानी बनाने के HC के आदेश पर लगाई रोक
आंध्र सरकार की ओर से कोर्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया था. शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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आंध्र सरकार VS हाईकोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह टाली
18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी जिसमें राज्य को यह पता लगाने में सहायता करने के लिए कहा था कि क्या आंध्र प्रदेश में "संवैधानिक ब्रेकडाउन" (Constitutional breakdown)है? राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई थी.
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NGT को सुप्रीम कोर्ट का आदेश- एलजी पॉलीमर केस में टाल दें सुनवाई, जानें- पूरा मामला
इस साल 7 मई को विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी ‘एलजी पॉलिमर्स इंडिया' के संयंत्र में गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी और विशाखापत्तनम के निकट पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित कई गांवों के लोगों को सांस लेने में दिक्कत और अन्य समस्याएं हुई थीं.
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आंध्र सरकार को झटका, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल घटाने का अध्यादेश रद्द करने के HC के फैसले पर रोक लगाने से SC का इंकार
जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को पांच से घटाकर तीन वर्ष करने का आदेश दिया था. अध्यादेश जारी होने के एक दिन के अंदर, सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वी कानागराज को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया और उन्होंने तुरंत कार्यभार संभाला. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया.
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18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी जिसमें राज्य को यह पता लगाने में सहायता करने के लिए कहा था कि क्या आंध्र प्रदेश में "संवैधानिक ब्रेकडाउन" (Constitutional breakdown)है? राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई थी.
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