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नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात बाध्यताओं को पूरा न कर पाने वालों को दी गई एमनेस्टी
देश की नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान शुक्रवार को किया गया. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे जारी किया. बाकी तमाम बातों के साथ इस बार निर्यात की व्यापारिक बाध्यताओं को पूरा कर पाने में नाकाम रहने वाले निर्यातकों के लिए एमनेस्टी की बात भी कही गई है. सरकार की ओर से वन टाइम सेटेलमेंट के माध्यम से ऐसे लोगों की राह आसान बनाई गई हैं जो अपनी निर्यात बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाए थे. विवाद से विश्वास के नारे के साथ सरकार व्यापारियों को हो रही दिक्कतों के समाधान की दिशा में काम कर ही है.
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विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक, बढ़ेगी वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी: उद्योग जगत
उद्योग जगत और विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक और सकारात्मक है और इसने वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार कर दिया है.वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 पेश की. इसका उद्देश्य देश के निर्यात को 2030 तक 2,000 अरब डॉलर तक पहुंचाना, भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाना और ई-वाणिज्य निर्यात को बढ़ावा देना है.
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एमनेस्टी इंडिया ने ईडी के 'मनी लॉन्ड्रिंग' में शामिल होने के आरोपों को किया खारिज
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्ट को एफसीआरए के तहत पूर्व-पंजीकरण या मंजूरी देने से गृह मंत्रालय के 'इनकार' के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशी धन भेजने के लिए एफडीआई मार्ग का इस्तेमाल किया.
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ED ने एमनेस्टी इंडिया और पूर्व CEO आकार पटेल पर लगाया ₹ 61.72 करोड़ का जुर्माना
जुर्माने का नोटिस भेजे जाने पर पटेल ने एक ट्वीट में कहा, 'ईडी सरकार है, न्यायपालिका नहीं.हम न्यायालय में इसका मुकाबला करेंगे और जीत हासिल करेंगे.'
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भारत में मानवाधिकार रक्षकों का उत्पीड़न आम बात हो गयी है: एमनेस्टी ने जुबैर की गिरफ्तारी पर कहा
जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में सोमवार रात को गिरफ्तार किया था.
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एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस लिया जाए : दिल्ली कोर्ट
दिल्ली कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को मानवाधिकार कार्यकर्ता से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पहले ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था. पटेल को मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का मुखर आलोचक माना जाता है.
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एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी : सूत्र
सीबीआई ने पिछले दिसंबर में एफसीआरए उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि सरकार द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी.
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कोर्ट ने एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख को दिया झटका, CBI को अब माफी भी नहीं मांगनी होगी
विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया. दरअसल, याचिका के जरिये जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी उस आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था, जिसमें सीबीआई को पटेल से माफी मांगने को भी कहा गया था.
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आकार पटेल vs CBI: लुकआउट सर्कुलर रद्द करने को चुनौती देने पर पटेल ने दायर की अवमानना याचिका
सीबीआई के इस कदम के खिलाफ आकार पटेल भी कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने सीबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है. पटेल ने कल शाम ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अदालत से राहत मिलने के बावजूद उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोक दिया गया.
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"फिर से रोका गया" : एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख ने कोर्ट से मिली 'राहत' के बाद किया ट्वीट
दिल्ली की विशेष कोर्ट द्वारा गुरुवार को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) मामले में पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को तुरंत वापस लेने का आदेश के बाद उन्होंने यह ट्वीट किया है. एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'बेंगलुरू एयरपोर्ट पर आव्रजन की ओर से कहा गया कि सीबीआई में कोई उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है.'
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FCRA उल्लंघन मामला : अदालत ने पटेल के खिलाफ एलओसी रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब
पटेल ने आरोप लगाया कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें आज सुबह बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका जब वह अमेरिका जा रहे थे. आवेदन में दावा किया गया है कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देने के आदेश के बावजूद यह कार्रवाई की गई.
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बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोके गए Amnesty India के पूर्व प्रमुख, CBI ने संस्था के खिलाफ फाइल किया था केस
पटेल 2002 के गुजरात दंगों पर 'राइट्स एंड रॉन्गस' नाम से एक रिपोर्ट के सह-लेखक रहे हैं. उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पृष्ठभूमि पर 'इंडिया : लो ट्रस्ट सोसाइटी' नाम से भी एक पुस्तक लिखी है.
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स्पष्ट रूप से पेगासस प्रोजेक्ट के नतीजों के साथ खड़े हैं : एमनेस्टी इंटरनेशनल
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा, ‘‘एमनेस्टी इंटरनेशन पेगासस प्रोजेक्ट के नतीजों के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा है और आंकड़े अकाट्य रूप से एनएसओ ग्रुप के पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के संभावित लक्ष्यों के साथ जुड़े हैं.'
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की 17 करोड़ की संपत्ति जब्त की
एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया (Amnesty International India) ने पिछले साल सितंबर माह में भारत में अपना कामकाज रोक दिया था. संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे, जिसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा.
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एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में बंद किया कामकाज, सरकार पर लगाया पीछे पड़ने का आरोप
अंतरराष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ने मंगलवार को अपना कामकाज रोक दिया है. संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे, जिसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा. संस्था ने भारत सरकार पर 'witch-hunt' यानी पीछे पड़ जाने का आरोप लगाया है.
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नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात बाध्यताओं को पूरा न कर पाने वालों को दी गई एमनेस्टी
देश की नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान शुक्रवार को किया गया. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे जारी किया. बाकी तमाम बातों के साथ इस बार निर्यात की व्यापारिक बाध्यताओं को पूरा कर पाने में नाकाम रहने वाले निर्यातकों के लिए एमनेस्टी की बात भी कही गई है. सरकार की ओर से वन टाइम सेटेलमेंट के माध्यम से ऐसे लोगों की राह आसान बनाई गई हैं जो अपनी निर्यात बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाए थे. विवाद से विश्वास के नारे के साथ सरकार व्यापारियों को हो रही दिक्कतों के समाधान की दिशा में काम कर ही है.
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विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक, बढ़ेगी वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी: उद्योग जगत
उद्योग जगत और विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक और सकारात्मक है और इसने वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार कर दिया है.वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 पेश की. इसका उद्देश्य देश के निर्यात को 2030 तक 2,000 अरब डॉलर तक पहुंचाना, भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाना और ई-वाणिज्य निर्यात को बढ़ावा देना है.
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एमनेस्टी इंडिया ने ईडी के 'मनी लॉन्ड्रिंग' में शामिल होने के आरोपों को किया खारिज
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्ट को एफसीआरए के तहत पूर्व-पंजीकरण या मंजूरी देने से गृह मंत्रालय के 'इनकार' के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशी धन भेजने के लिए एफडीआई मार्ग का इस्तेमाल किया.
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ED ने एमनेस्टी इंडिया और पूर्व CEO आकार पटेल पर लगाया ₹ 61.72 करोड़ का जुर्माना
जुर्माने का नोटिस भेजे जाने पर पटेल ने एक ट्वीट में कहा, 'ईडी सरकार है, न्यायपालिका नहीं.हम न्यायालय में इसका मुकाबला करेंगे और जीत हासिल करेंगे.'
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भारत में मानवाधिकार रक्षकों का उत्पीड़न आम बात हो गयी है: एमनेस्टी ने जुबैर की गिरफ्तारी पर कहा
जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में सोमवार रात को गिरफ्तार किया था.
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एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस लिया जाए : दिल्ली कोर्ट
दिल्ली कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को मानवाधिकार कार्यकर्ता से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पहले ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था. पटेल को मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का मुखर आलोचक माना जाता है.
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एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी : सूत्र
सीबीआई ने पिछले दिसंबर में एफसीआरए उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि सरकार द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी.
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कोर्ट ने एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख को दिया झटका, CBI को अब माफी भी नहीं मांगनी होगी
विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया. दरअसल, याचिका के जरिये जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी उस आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था, जिसमें सीबीआई को पटेल से माफी मांगने को भी कहा गया था.
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आकार पटेल vs CBI: लुकआउट सर्कुलर रद्द करने को चुनौती देने पर पटेल ने दायर की अवमानना याचिका
सीबीआई के इस कदम के खिलाफ आकार पटेल भी कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने सीबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है. पटेल ने कल शाम ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अदालत से राहत मिलने के बावजूद उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोक दिया गया.
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"फिर से रोका गया" : एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख ने कोर्ट से मिली 'राहत' के बाद किया ट्वीट
दिल्ली की विशेष कोर्ट द्वारा गुरुवार को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) मामले में पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को तुरंत वापस लेने का आदेश के बाद उन्होंने यह ट्वीट किया है. एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'बेंगलुरू एयरपोर्ट पर आव्रजन की ओर से कहा गया कि सीबीआई में कोई उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है.'
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पटेल ने आरोप लगाया कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें आज सुबह बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका जब वह अमेरिका जा रहे थे. आवेदन में दावा किया गया है कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देने के आदेश के बावजूद यह कार्रवाई की गई.
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बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोके गए Amnesty India के पूर्व प्रमुख, CBI ने संस्था के खिलाफ फाइल किया था केस
पटेल 2002 के गुजरात दंगों पर 'राइट्स एंड रॉन्गस' नाम से एक रिपोर्ट के सह-लेखक रहे हैं. उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पृष्ठभूमि पर 'इंडिया : लो ट्रस्ट सोसाइटी' नाम से भी एक पुस्तक लिखी है.
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स्पष्ट रूप से पेगासस प्रोजेक्ट के नतीजों के साथ खड़े हैं : एमनेस्टी इंटरनेशनल
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा, ‘‘एमनेस्टी इंटरनेशन पेगासस प्रोजेक्ट के नतीजों के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा है और आंकड़े अकाट्य रूप से एनएसओ ग्रुप के पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के संभावित लक्ष्यों के साथ जुड़े हैं.'
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की 17 करोड़ की संपत्ति जब्त की
एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया (Amnesty International India) ने पिछले साल सितंबर माह में भारत में अपना कामकाज रोक दिया था. संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे, जिसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा.
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एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में बंद किया कामकाज, सरकार पर लगाया पीछे पड़ने का आरोप
अंतरराष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ने मंगलवार को अपना कामकाज रोक दिया है. संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे, जिसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा. संस्था ने भारत सरकार पर 'witch-hunt' यानी पीछे पड़ जाने का आरोप लगाया है.
