Allahabad Rape
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इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाड़ा...रेप वाले फैसले पर योगी सरकार गरम, जज के खिलाफ जा सकती है सुप्रीम कोर्ट
Yogi Government On Allahabad High Court's Decision: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि एक लड़की का निजी अंग पकड़ना और उसकी पायजामी का नाड़ा तोड़ना, आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) का मामला नहीं है.
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रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क... इलाहाबाद HC की टिप्पणी की क्यों हो रही है आलोचना?
कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.
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सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं... इलाहाबाद HC के फैसले के इस विवादित हिस्से को हटाने की मांग
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि पीड़िता की चेस्ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा.
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नाड़ा तोड़ना... इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रेप के आरोप पर जानिए क्या कहा
दाखिल आवेदन में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने रास्ते में ही मोटरसाइकिल रोक दी और लड़की का निजी अंग पकड़ लिया और आकाश लड़की को खींचकर पुलिया के नीचे ले गया,
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सलवार का नाड़ा तोड़ना... ये बलात्कार का प्रयास नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी, पढ़ें
कासगंज ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर पवन और आकाश को शुरू में बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा चलाना था. हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले का रुख ही बदल गया.
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यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै
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रेप का आरोपी मांग रहा था जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कर दी और सख्ती
रेप जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई ही इंसाफ है. ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया. आरोपी बेल मांग रहा था पर कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी. साथ ही एक साल में ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दे दिया.
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रजामंदी के साथ लंबे वक्त से चल रहे फिजिकल रिलेशन को नहीं माना जा सकता रेप : HC
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के भी कई महत्वपूर्ण फैसलों के जिक्र किया और कहा कि यह स्पष्ट है कि अगर पक्षकार लंबे समय से लगातार सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे थे. उसमें शुरू से ही धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं था, तो ऐसा संबंध रेप नहीं माना जा सकता है.
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यूपी: चलती ट्रेन में महिला के साथ हुआ गैंगरेप, कोर्ट ने रेलवे को जारी किया नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे को सामूहिक बलात्कार के एक मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने रेल मंत्रालय से पूछा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
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आत्महत्या के नाम पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ने छात्रा को घर बुलाकर किया यौन उत्पीड़न, केस दर्ज
शिक्षक ने छात्रा को आत्महत्या करने की धमकी देकर मम्फोर्डगंज स्थित लवकुश पार्क में बुलाया और वहां से उसे अपने कमरे पर ले गया और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. छात्रा का आरोप है कि घर लौटते समय शिक्षक ने धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को नहीं बताए.
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...जब विदेश में CJI चंद्रचूड़ को मिली जानकारी, सुबह-सुबह जारी किए स्वत: संज्ञान बेंच के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.
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युवती की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
युवती की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में केस की मेरिट पर सुनवाई करेगा. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह फैसला परेशान करने वाला है. इस पर रोक लगाई जानी चाहिए. वहीं आरोपी के वकील ने कहा, कुंडली देखने का फैसला पक्षों की सहमति से लिया गया. यह मुद्दा हाईकोर्ट के सामने था.
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बयान से मुकरने वाली पीड़िता से मुआवजे की रकम वापस ले उत्तर प्रदेश सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि मुकदमे के दौरान अभियोजन का समर्थन न कर बयान से पलटने वाली कथित दुष्कर्म पीड़िता से मुआवजे की रकम वापस ली जाए.
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कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाड़ा...रेप वाले फैसले पर योगी सरकार गरम, जज के खिलाफ जा सकती है सुप्रीम कोर्ट
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रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क... इलाहाबाद HC की टिप्पणी की क्यों हो रही है आलोचना?
कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.
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नाड़ा तोड़ना... इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रेप के आरोप पर जानिए क्या कहा
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सलवार का नाड़ा तोड़ना... ये बलात्कार का प्रयास नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी, पढ़ें
कासगंज ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर पवन और आकाश को शुरू में बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा चलाना था. हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले का रुख ही बदल गया.
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यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै
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रेप का आरोपी मांग रहा था जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कर दी और सख्ती
रेप जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई ही इंसाफ है. ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया. आरोपी बेल मांग रहा था पर कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी. साथ ही एक साल में ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दे दिया.
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रजामंदी के साथ लंबे वक्त से चल रहे फिजिकल रिलेशन को नहीं माना जा सकता रेप : HC
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के भी कई महत्वपूर्ण फैसलों के जिक्र किया और कहा कि यह स्पष्ट है कि अगर पक्षकार लंबे समय से लगातार सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे थे. उसमें शुरू से ही धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं था, तो ऐसा संबंध रेप नहीं माना जा सकता है.
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यूपी: चलती ट्रेन में महिला के साथ हुआ गैंगरेप, कोर्ट ने रेलवे को जारी किया नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे को सामूहिक बलात्कार के एक मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने रेल मंत्रालय से पूछा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
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आत्महत्या के नाम पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ने छात्रा को घर बुलाकर किया यौन उत्पीड़न, केस दर्ज
शिक्षक ने छात्रा को आत्महत्या करने की धमकी देकर मम्फोर्डगंज स्थित लवकुश पार्क में बुलाया और वहां से उसे अपने कमरे पर ले गया और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. छात्रा का आरोप है कि घर लौटते समय शिक्षक ने धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को नहीं बताए.
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...जब विदेश में CJI चंद्रचूड़ को मिली जानकारी, सुबह-सुबह जारी किए स्वत: संज्ञान बेंच के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.
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युवती की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
युवती की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में केस की मेरिट पर सुनवाई करेगा. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह फैसला परेशान करने वाला है. इस पर रोक लगाई जानी चाहिए. वहीं आरोपी के वकील ने कहा, कुंडली देखने का फैसला पक्षों की सहमति से लिया गया. यह मुद्दा हाईकोर्ट के सामने था.
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बयान से मुकरने वाली पीड़िता से मुआवजे की रकम वापस ले उत्तर प्रदेश सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि मुकदमे के दौरान अभियोजन का समर्थन न कर बयान से पलटने वाली कथित दुष्कर्म पीड़िता से मुआवजे की रकम वापस ली जाए.
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कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
