Allahabad Court
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लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्यों कहा- ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं. मामला 2021 का था, जिसमें एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा मिली थी.
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पत्नी की करतूत से अगर पति कमाने में असमर्थ, तो पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, अदालत का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती.
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अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM का ट्रांसफर, 3 जिला जज सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला
संभल हिंसा मामले में तत्कालीन CO अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है. इस मामले में संभल पुलिस ने ऊपर की अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया था.
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कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए की ये अहम टिप्पणी
जस्टिस दीपांकर दत्ता औरएससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया.
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उज्बेकिस्तान कफ सिरप मामला: मैरियन बायोटेक को हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई याचिकाएं
भारत सरकार के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि कंपनी द्वारा निर्मित DOK-1 Max सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल (Diethylene Glycol) और एथिलीन ग्लाइकोल (Ethylene Glycol) की भारी मात्रा पाई गई थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक और जहरीले हैं.
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माता-पिता के झगड़े की वजह से नहीं रोका जा सकता नाबालिग का पासपोर्ट... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
कोर्ट का अंतिम निर्देश हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के आवेदन को तुरंत प्रोसेस करें.
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पत्नी की भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है,पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.
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पति ने कहा-कमाती हो तो हक नहीं.., कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए सुप्रीम कोर्ट और HC के 5 बड़े फैसले
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.
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'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया रोस्टर आया, जान लीजिए कौन से जज कौन सा केस देखेंगे
चीफ जस्टिस के आदेश पर नया रोस्टर जारी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ (Principal Bench) में सिविल मामलों की सुनवाई के लिए नौ डिविजन बेंच बैठेंगी जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कोर्ट में जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र उनके साथ रहेंगे.
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रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब
Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.
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SC के आदेश का इंतजार करना चाहिए था, एक-दो दिन टाल देते तो आसमान नहीं टूटता: जानें- किस मामले में नाराज हुआ इलाहाबाद HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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शादी के नाम पर शोषण और फिर छोड़ देना, इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, पढ़ें इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ़ वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने में फ़र्क होता है. इसलिए कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या शुरुआती स्टेज में आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था.
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लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्यों कहा- ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं. मामला 2021 का था, जिसमें एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा मिली थी.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया रोस्टर आया, जान लीजिए कौन से जज कौन सा केस देखेंगे
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
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