Allahabad Court
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गजल होटल जमीन फर्जीवाड़ा: मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक बढ़ाई अंतरिम रोक
अब्बास और उमर अंसारी ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने मई 2023 में याचिका दाखिल कर गाजीपुर कोर्ट के 31 अगस्त 2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी.
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UP में बुलडोजर एक्शन पर 'ब्रेक! कोर्ट का बड़ा आदेश, बरेली में फिलहाल नहीं ढहाए जाएंगे 27 घर
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि नगर पालिका द्वारा नगरपालिका कर वसूले जा रहे है और इस प्रकार निर्माण वस्तुत: नियमित हो गए है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नोटिस वास्तव में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के रूप में है और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के अभाव में यह टिकने योग्य नहीं है.
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रेप मामलों पर हाई कोर्ट की विवादित टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, व्यापक दिशा-निर्देश बनाने की तैयारी
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने की दिशा में धकेल दे.
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राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से जुड़े बयान का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट
सिमरन गुप्ता ने एमपी/एमएलए कोर्ट को निरस्त करने की मांग को सभी पक्षों की तरफ से अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चंदौसी की कोर्ट में पक्ष रखा गया.
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धनंजय सिंह को बड़ा झटका! नदेसर शूटआउट के गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने दे दिया फैसला, अब क्या होगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 2002 के जानलेवा हमले से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया है.
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मुझे गिरफ्तारी से बचाओ... झांसी से पूर्व सपा विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बचाने की लगाई गुहार
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पीड़ित प्रेम सिंह पालीवाल की पुश्तैनी जमीन पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के मून इंटरनेशनल स्कूल के बगल में है. आरोप है कि उसके भाई और मां की जमीन पूर्व विधायक ने जबरन लिखवा ली थी. अब उसके हिस्से की जमीन भी पूर्व विधायक लेना चाहते हैं.
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कोडीनयुक्त कफ सिरप केस: सरगना शुभम को मिलेगी गिरफ्तारी से राहत? इलाहाबाद HC से FIR रद्द करने की मांग
मनी लॉड्रिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी की टीम ने शुभम जायसवाल के मकान पर नोटिस चस्पा किया है. बता दें कि तीन दिन पहले ही शुभम के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है.
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धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले न ले पाएं SC दर्जे का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश- पता लगाकर बंद कराएं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ न ले पाए.
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सपा नेता आजम खां के बाद बेटे अब्दुल्ला के केस से जुड़े जज ने भी खुदको किया अलग, पढ़ें क्या है पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 73 जस्टिस समीर जैन संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों से संबंधित जुड़े आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे है.
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पुलिस को कब्जा और हिरासत का फर्क न पता होने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराज़गी, जानें पूरा मामला
इलाहबाद कोर्ट ने पुलिस द्वारा फर्द में लड़की को कब्जा लिया जाने पर लिखने पर हैरानी जताई और कहा कि कब्ज़ा संपत्ति के लिए है, इंसानों के लिए नहीं. पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की और केस डायरी में दर्ज किया कि वो लड़की को 'गिरफ्तार' नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ़ 'कब्ज़े' में ले रहे थे.
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भारत और चीन के संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता...हाईकोर्ट को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
कोर्ट ने माना कि आवेदक के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उसने जाली पासपोर्ट, जाली आधार कार्ड तैयार किया है और अपने वीज़ा की वैधता में छेड़छाड़ की है और भारत में अवैध रूप से रह रहा था. कई गवाहों के बयानों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक स्वयं ही बिना किसी वैध अनुमति के चिप्स और प्रोसेसर वाले पैकेट चीन निर्यात करने के लिए पोर्ट कूरियर कार्यालय गया था.
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एक जज का कर्तव्य हर आंख से हर आंसू पोंछना है... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, जान लीजिए
सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने कोर्ट में कहा कि क्योंकि आवेदक और पीड़िता वैवाहिक संबंध (Matrimonial Relationship) में एक साथ रह रहे है. इसलिए इस मामले की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है.
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73 साल के बुजुर्ग को प्रताड़ित कर रहे... जानें इलाहाबाद HC ने ट्रायल कोर्ट को क्यों लगाई फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जहां लगभग 73 वर्ष की आयु के एक वरिष्ठ नागरिक को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है.
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गरीबी की वजह से पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है.इसमें गरीबी के कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी को भरण-पोषण देने की याचिका ठुकरा दी है.
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सपा नेता आजम खान से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को अलग किया
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जब तक मुख्य गवाहों की दोबारा गवाही नहीं कराई जाती और केस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज रिकॉर्ड में नहीं लाई जाती तब तक केस की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है.
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गजल होटल जमीन फर्जीवाड़ा: मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक बढ़ाई अंतरिम रोक
अब्बास और उमर अंसारी ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने मई 2023 में याचिका दाखिल कर गाजीपुर कोर्ट के 31 अगस्त 2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी.
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धनंजय सिंह को बड़ा झटका! नदेसर शूटआउट के गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने दे दिया फैसला, अब क्या होगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 2002 के जानलेवा हमले से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया है.
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कोडीनयुक्त कफ सिरप केस: सरगना शुभम को मिलेगी गिरफ्तारी से राहत? इलाहाबाद HC से FIR रद्द करने की मांग
मनी लॉड्रिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी की टीम ने शुभम जायसवाल के मकान पर नोटिस चस्पा किया है. बता दें कि तीन दिन पहले ही शुभम के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है.
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धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले न ले पाएं SC दर्जे का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश- पता लगाकर बंद कराएं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ न ले पाए.
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सपा नेता आजम खां के बाद बेटे अब्दुल्ला के केस से जुड़े जज ने भी खुदको किया अलग, पढ़ें क्या है पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 73 जस्टिस समीर जैन संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों से संबंधित जुड़े आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे है.
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पुलिस को कब्जा और हिरासत का फर्क न पता होने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराज़गी, जानें पूरा मामला
इलाहबाद कोर्ट ने पुलिस द्वारा फर्द में लड़की को कब्जा लिया जाने पर लिखने पर हैरानी जताई और कहा कि कब्ज़ा संपत्ति के लिए है, इंसानों के लिए नहीं. पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की और केस डायरी में दर्ज किया कि वो लड़की को 'गिरफ्तार' नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ़ 'कब्ज़े' में ले रहे थे.
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भारत और चीन के संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता...हाईकोर्ट को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
कोर्ट ने माना कि आवेदक के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उसने जाली पासपोर्ट, जाली आधार कार्ड तैयार किया है और अपने वीज़ा की वैधता में छेड़छाड़ की है और भारत में अवैध रूप से रह रहा था. कई गवाहों के बयानों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक स्वयं ही बिना किसी वैध अनुमति के चिप्स और प्रोसेसर वाले पैकेट चीन निर्यात करने के लिए पोर्ट कूरियर कार्यालय गया था.
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एक जज का कर्तव्य हर आंख से हर आंसू पोंछना है... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, जान लीजिए
सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने कोर्ट में कहा कि क्योंकि आवेदक और पीड़िता वैवाहिक संबंध (Matrimonial Relationship) में एक साथ रह रहे है. इसलिए इस मामले की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है.
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73 साल के बुजुर्ग को प्रताड़ित कर रहे... जानें इलाहाबाद HC ने ट्रायल कोर्ट को क्यों लगाई फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जहां लगभग 73 वर्ष की आयु के एक वरिष्ठ नागरिक को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है.
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गरीबी की वजह से पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है.इसमें गरीबी के कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी को भरण-पोषण देने की याचिका ठुकरा दी है.
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सपा नेता आजम खान से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को अलग किया
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जब तक मुख्य गवाहों की दोबारा गवाही नहीं कराई जाती और केस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज रिकॉर्ड में नहीं लाई जाती तब तक केस की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है.
