Allahabad Court

• 

  हाईकोर्ट ने यूपी के चार मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के विशेष आरक्षण को किया रद्द

  सरकार ने साल 2010 में कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, 2011 में अंबेडकर नगर का मेडिकल कॉलेज, 2013 में जालौन का मेडिकल कॉलेज और 2015 में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है.

• 

  हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य... तलाक के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार है और उनका उद्देश्य केवल 'विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य' प्रस्तुत करना है. इस आवश्यकता का उल्लंघन हिंदू विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.

• 

  अब दो नहीं, एक जमानतदार पर भी हो सकेगी रिहाई... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब यह तय हो गया है कि दो के बदले एक जमानतदार से भी रिहाई होगी. दो जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाने पर कई वर्षों से जेल में बंद रहने के कई मामलों का संज्ञान लेकर अदालत ने यह फैसला दिया है. 

• 

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के समर्थन में उतरे 13 जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर फुलकोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है

• 

  सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश

  सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.

• 

  एल्विश यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

  इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया था. इसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दायर आरोपपत्र के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया था.

• 

  इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.

• 

  नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.

• 

  निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

  7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.

• 

  अखिलेश को जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट मामले में राहत, हाईकोर्ट ने बंगला खाली कराने पर रोक लगाई, सरकार को फटकारा

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें लखनऊ में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने इस संबंध में यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है.

• 

  अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी पासपोर्ट और 2 पैनकार्ड मामले में लगा हाईकोर्ट से झटका

  अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. फर्जी पासपोर्ट और दो पैनकार्ड के मामले में उनकी याचिका ठुकरा दी है.

• 

  वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा के शाही ईदगाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए अदालत ने क्या कहा?

  वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी और अगली तारीख छह अगस्त तय की.

• 

  UPPCS (J) Mains 2022 जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

  यूपीपीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा 2022 में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मई 2024 में एक याचिका दाखिल की गई थी. ये याचिका अभ्यर्थी श्रवण पांडेय ने दाखिल की है, जिस पर अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 सुनवाई हो चुकी है.

• 

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रैंड ओमेक्स को 25 करोड़ रुपये जमा करने का दिया निर्देश

  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अगली किश्तें 15 अक्टूबर 2025, 15 अप्रैल 2026, 15 अक्टूबर 2026 और 15 अप्रैल 2027 को देय थी.

• 

  न्यायिक आदेशों की अवहेलना में गर्व महसूस करते हैं अधिकारी... इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

  कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायिक आदेश का उल्लंघन करके की गई कोई भी कार्रवाई चाहे वह किसी भी तरह की हो अमान्य है. कोर्ट ने बागपत जिले के कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और तहसीलदार को न्यायिक आदेशों की खुलेआम अवहेलना करने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई है. ये टिप्पणी जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने श्रीमती छमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है