Agriculture Law In India

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  NDTV Exclusive: भारत कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र? आर्थिक सुधार के शिल्पकारों अरविन्द पानगड़िया और एनके सिंह ने संजय पुगलिया की खास बातचीत

  बजट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जमीनी स्तर से जानने वाले अरविंद पानगड़िया और एनके सिंह एनडीटीवी के स्टूडियो में आए. पानगड़िया 16वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं तो सिंह 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे. इन दोनों ने बताया कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को किस दिशा में सुधार करने की जरूरत है.

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  कृषि कानूनों को लेकर तोमर के बयान पर रुख स्पष्ट करें प्रधानमंत्री : कांग्रेस

  कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन कानूनों पर देश के किसानों से माफी मांगी और संसद में बिना चर्चा कराए इन कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पारित कराया, उन्हीं कानूनों को कृषि मंत्री वापस लाए जाने का संकेत दे रहे हैं.

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  'आंदोलन में किसानों की मौत का डेटा नहीं' वाले बयान पर सरकार चौतरफा घिरी

  कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने NDTV से कहा, "लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड डेथ के आंकड़े राज्य प्रशासन के पास भेजा जाता है और फिर वह केंद्र सरकार के पास पहुंचता है. यह डाटा गृह मंत्रालय के पास जमा होता है, इसमें आंकड़े छुपाने की बात नहीं है."

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  शीतकालीन सत्र के पहले दिन 60 ट्रैक्टर ले करेंगे संसद कूच : किसान आंदोलन की रणनीति पर राकेश टिकैत

  उन्होंने कहा कि हम पर सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगा था. लेकिन ये हमने नहीं किया था. सड़कों को ब्लॉक करना हमारा आंदोलन नहीं है.

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  कृषि कानूनों की वापसी पर जल्दबाजी में सरकार, बुधवार को मोदी कैबिनेट देगी मंजूरी - सूत्र

  24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी देने की हो रही तैयारी

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  'बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर वापस आ जाएंगे...' : कृषि कानूनों की वापसी पर BJP सांसद साक्षी महाराज

  उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में भाजपा की 300 से ऊपर सीटे आएंगी. उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी. 

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  कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद जताई प्रसन्नता, ये बातें बोल गये अमेरिकी सांसद...

  सांसद एंडी लेविन ने शुक्रवार को कहा, ‘यह देखकर खुशी हुई कि प्रदर्शन के एक साल से भी अधिक समय बाद भारत में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा'

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  कृषि सुधार कानूनों की आलोचना विपक्ष की ‘बौद्धिक बेईमानी’, ‘राजनीतिक धोखाधड़ी’ : पीएम मोदी

  पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का एक वर्ग इन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने की मांग को लेकर लगभग 10 महीने से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं व देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए : नरेश टिकैत

  बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सैकड़ों समर्थकों समेत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे. यहां धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए. किसान उनकी बात जरूर मानेंगे.

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  सरकार किसानों से कहे वह कानून वापस क्यों नहीं ले सकती, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे: राकेश टिकैत

  उन्होंने कहा, ‘‘सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है. हम (किसान) ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं. हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे.’’ टिकैत ने कहा, ‘‘सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई लाठी/डंडों, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसके द्वारा इसे दबाया जा सकता है. किसान तभी घर लौटेंगे जब नये कानून वापस ले लिए जाएंगे.’’

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  महामारी के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी: पीएम मोदी

  मोदी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, ‘‘यह बड़े दलों को सुनिश्चित करना है कि संसद सुचारू रूप से चले और कोई व्यवधान पैदा न हो तथा छोटे दल संसद में अपने विचार रख सकें.'' संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कैलीफोर्निया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की भी निंदा की. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए.

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  कृषि कानून: गतिरोध पर भारी मन से बोले कृषि मंत्री, 'किसान संगठनों ने वार्ता के मुख्य सिद्धांत का पालन नहीं किया क्‍योंकि...'

  कृषि मंत्री ने कहा, इस पूरे दौर में आंदोलनकर्ता किसान संगठनों द्वारा वार्ता के मुख्य सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया क्योंकि हर बार उनके द्वारा नए चरण का आन्दोलन घोषित होता रहा जबकि वार्ता के दौरान नए आंदोलन की घोषणा सौहार्द्रपूर्ण चर्चा को प्रभावित करती है.

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  'वे मुझे मार सकते हैं, छू नहीं सकते' : राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर PM पर साधा निशाना

  Kisan Aandolan: केंद्र सरकार की ओर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, 'वह नरेंद्र मोदी या किसी और से नहीं डरते.' उन्‍होंने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार (Central Government) ने पूरे कृषि सेक्‍टर (Agriculture sector) को दो या तीन पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया है.'

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  कृषि कानून पहले से अपेक्षित थे लेकिन पहले की सरकार दबाव में आगे नहीं बढ़ पाई : कृषि मंत्री

  Kisan Aandolan: केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों की दशा-दिशा बदलने वाले, उन्हें कानूनी बंधनों से मुक्ति देने वाले, फसल का वाजिब दाम दिलाने वाले, महंगी फसल की ओर आकर्षित करने वाले, एफपीओ व फूड प्रोसिंसिग से जोड़ने वाले हैं. ये कानून किसानों के लिए काफी मददगार सिद्ध होंगे.

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  केरल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केंद्र से की तीनों कानून रद्द करने की मांग

  विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए नए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की और कहा कि देश किसानों द्वारा किए इतिहास के अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक को देख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र के कृषि कानून ‘‘ किसान-विरोधी’’ और ‘‘कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले’’ हैं. विजयन ने कहा कि प्रदर्शन के अंतिम 35 दिन में कम से कम 32 किसानों की जान गई है.