Afspa Act

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  असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया

  असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.

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  "लद्दाख की तरह J&K की जनता को न ठगा जाए, क्योंकि..." : BJP के AFSPA हटाने के वादे पर उमर अब्दुल्ला

  उन्होंने सवाल किया, ‘‘ जहां तक अफस्पा हटाने की बात है तो आज से ही शुरू कीजिए. जब वे कहते हैं कि स्थिति सामान्य है, आतंकवाद खत्म हो गया है, अब अलगाववादी विचार नहीं बचा है तो फिर वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं?’’

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  AFSPA मणिपुर संकट का हल नहीं है : इरोम शर्मिला

  मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की आलोचना करते हुए शर्मिला ने कहा,‘‘ राज्य सरकार की गलत नीतियों ने मणिपुर को अभूतपूर्व संकट की ओर धकेल दिया है.’’

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  घुसपैठ पर लगाम कस रही असम सरकार, बंगाल नहीं कर रहा केंद्र की मदद : अमित शाह

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घुसपैठ की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली असम सरकार की प्रशंसा की वहीं आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस समस्या से निपटने में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है. असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घुसपैठ की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक अन्य कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि जल्द ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को हटा लिया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं.

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  असम, मणिपुर व नागालैंड में AFSPA के तहत आने वाले इलाके घटाए गए : गृहमंत्री अमित शाह

  असम, मणिपुर व नागालैंड में विवादास्पद सैन्य कानून सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है.

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  हम चाहते हैं AFSPA हटे, परंतु केंद्र की सहमति से, राष्ट्र सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता : मणिपुर CM

  मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव बड़े बदलाव को प्रदर्शित करेंगे और उनकी पार्टी सीटों की अपनी संख्या दोगुनी करेगी.

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  नगालैंड सरकार AFSPA वापस लेने के लिए केंद्र से करेगी अपील, 14 ग्रामीणों की मौत के बाद लिया फैसला

  यह फैसला नगालैंड में सुरक्षाबलों के एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान 14 ग्रामीणों की मौत के बाद किया गया है.

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  यशवंत सिन्हा ने AFSPA को लेकर बीजेपी पर कसा तंज, कहा- कांग्रेस तो बाद में हटाएगी आपने तो इसे हटा भी दिया

  यशवंत सिन्हा (Yashwant sinha) ने इससे पहले ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई रैली में पीएम मोदी और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि वे (सत्ताधारी दल) कहते हैं कि हम मोदी को हटाने के लिए एकसाथ आए हैं. मगर मैं यहां बता दूं कि हम मोदी को हटाने के लिए नहीं हैं. सिन्हा ने कहा था कि यह प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है. यह एक सोच और विचारधारा का सवाल है.

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  AFSPA पर कांग्रेस VS बीजेपी: निर्मला सीतारमण बोलीं- उनका घोषणापत्र खतरनाक, यह सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ेगा

  AFSPA पर कांग्रेस बनाम बीजेपी: निर्मला सीतारमण बोलीं- यह सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ेगा

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  सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार देने वाला आफस्‍पा मेघालय से पूरी तरह हटाया गया

  मेघालय से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) को पूरी तरह हटा लिया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में अब यह असम सीमा से लगे आठ थाना क्षेत्रों और पड़ोसी म्यांमा से लगे तीन जिलों में लागू रहेगा.

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  केंद्र सरकार का फैसला, नागालैंड और 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित

  केन्द्र सरकार ने देश के पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किये जाने की अवधि को छह महीने के लिये और बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से पिछले 30 दिसंबर को जारी अधिसूचना के तहत नगालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करने की अवधि को इस साल जून तक के लिये बढ़ाया गया है.

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  सरकार ने समूचे असम को तीन और महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया

  केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) में असम के अलावा मेघालय के कुछ इलाक़ों को अशांत घोषित किया गया है और इन इलाक़ों में अगले तीन महीनों के लिए 3 मई से अफस्‍पा (AFSPA) लगा दिया गया है. 

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  महबूबा मुफ्ती ने कुछ इलाकों से ‘अफस्‍पा’ हटाने की वकालत की

  जम्मू-कश्मीर में उप-चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्‍पा) का मुद्दा उछालते हुए कहा है कि कुछ इलाकों से ‘अफस्‍पा’ हटाकर इसका ‘असर देखना चाहिए’. हथियारबंद लड़ाकों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही महबूबा ने ‘अफस्‍पा’ हटाने की वकालत करते हुए कहा कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ‘‘शांति की गुंजाइश’’ चाहिए ताकि हथियारबंद लड़ाकों की ओर से कब्जा की गई ‘‘जगह कम की जा सके’’.

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  उत्तर पूर्वी राज्यों से अफस्पा को धीरे-धीरे हटाने के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए: हिमंता बिस्‍व सरमा

  असम के वित्त मंत्री और राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने उत्तर-पूर्वी राज्यों से अगले पांच साल में सेना की वापसी की बात कही है. सरमा का कहना है कि इन राज्यों से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून यानी अफस्पा को धीरे-धीरे हटाने के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए.

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  त्रिपुरा सरकार ने राज्य से AFSPA हटाया, कहा, अब यह एक्ट जरूरी नहीं

  त्रिपुरा सरकार ने राज्य से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट हटा दिया है। मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कहा, राज्य में आतंकवाद पर लगाम है। अब यह एक्ट ज़रूरी नहीं है।