Adoption Law

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  गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट

  समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.

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  बच्चे के साथ भावनात्मक लगाव ना होने पर कोर्ट ने एडॉप्शन का आदेश किया रद्द, जानें पूरा मामला

  ट्रस्ट ने गोद लेने वाले माता-पिता को बच्चे के व्यवहार संबंधी मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए परामर्श सत्र में शामिल होने की सलाह दी थी.

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  गोद लेने के कानून में बच्चों के लिए ‘नाजायज’ शब्द जायज नहीं : संसदीय समिति

  एक संसदीय समिति (Parliamentary committee) ने गोद लेने के कानून (Adoption law) से ‘नाजायज बच्चे’ के संदर्भ को हटाने की सिफारिश की है. समिति ने कहा है कि कोई भी बच्चा नाजायज (Illegitimate) नहीं होता, चाहे वह विवाह के भीतर या बाहर पैदा हुआ हो. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि समिति ने विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के संरक्षण पहलुओं को शामिल करते हुए एक ऐसे व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता जताई है, जो धर्म से परे सभी पर लागू हो.

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  महिला विकास मंत्रालय पुराने हिंदू कानून के तहत गोद लेने के प्रावधान को कर सकता है निरस्त

  सरकारी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि अक्सर लोग इस पुराने कानून की खामियों का फायदा उठाने के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं.