Additional Secretary

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  ऐसा IAS मिल जाएं तो सुधर जाए सिस्टम... कौन हैं एस सिद्धार्थ जिनकी हो रही है जमकर चर्चा

  एस. सिद्धार्थ का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार बन गई. उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है.

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  एस सिद्धार्थ कौन हैं, क्यों हो गए हैं वायरल, बिहार में क्यों हो रही इनकी चर्चा, पावर होते हुए हैं सिंपल

  IAS S Siddharth: डॉ. एस सिद्धार्थ 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं. डॉ. सिद्धार्थ एक प्रशिक्षु पायलट , पेशेवर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर , एक पेंटर और एक कार्टूनिस्ट भी हैं.

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  UKSSSC Recruitment 2024: उत्तराखंड में 12वीं पास के लिए निकली भर्ती, 257 पदों के लिए आवेदन शुरू

  UKSSSC Recruitment 2024: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं. 

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  अब बिहार में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों की खूब खबर लेगी सरकार, सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी 

  शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसके बाद भी, अगर कोई शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  अब बिहार में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों की खूब खबर लेगी सरकार, सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी 

  शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसके बाद भी, अगर कोई शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  उत्‍तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को SC से बड़ी राहत, इलाहाबाद HC में नहीं होना होगा पेश

  यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल, अवमानना के एक मामले में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब किया गया था.

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  UP Vidhan Sabha admit card 2021: एडिटर और अन्य पदों के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी, यहां करें चेक

  उत्तर प्रदेश विधानसभा ने ग्रुप B और C के तहत एडिटर, काउंटर रिपोर्ट, स्क्रूटनी ऑफिसर, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, एडमिन, रिसर्च एंड रेफरेंस असिस्टेंट, इंडेक्सर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट (पुरुष) की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

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  UP Vidhan Sabha Recruitment 2020: एडिटर, रिसर्च एडिटर के पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

  ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी के लिए 7 जनवरी को या उससे पहले इच्छुक उम्मीदवार uplegisassembly.gov.in या uplegisassemblyrecruitment.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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  नृपेंद्र मिश्रा अगले पांच साल तक बने रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव

  नृपेंद्र मिश्रा (Nripendra Misra) अगले पांच साल तक एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का प्रधान सचिव (Principal Secretary) बने रहेंगे. इसके अलावा पीके मिश्रा (PK Mishra) को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का अतिरिक्त प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है.

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  दिल्‍ली है तो आधा राज्य लेकिन यहां नियुक्‍त किए गए दो-दो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी

  सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी दिल्ली में अधिकारों को लेकर उठ रहा विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है.

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  इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

  इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना आवश्यक है.

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  मुरली मनोहर जोशी ने व्हिप जारी करने के पार्टियों के तरीके पर सवाल खड़ा किया

  भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य एवं वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने राजनीतिक पार्टियों के व्हिप जारी करने पर सोमवार को सवाल किया, जो सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों के सवालों को उठाने से रोकते हैं.

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  गृह सचिव ने दिए इशरत जहां मामले के गायब दस्तावेज ढूंढने के निर्देश

  इशरत जहां मामले में कई दस्तावेज गायब हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच के निर्देश दे रखे हैं। लेकिन इस मामले की जांच में लगातार हो रही देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं।

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  सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कोर्ट में पेश हुए अडिशनल होम सेक्रेटरी

  सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद आखिरकार हरियाणा के अडिशनल होम सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हो गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि भविष्य में हरियाणा के मामलों में पैरवी के लिए सरकारी वकील कोर्ट में पेश होंगे, ये सुनिश्चित किया जाएगा।