Abbas Ansari

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  क्या मऊ विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी को मान जाएगी BJP, किसका पलड़ा है भारी

  अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है. इसलिए ओम प्रकाश राजभर मऊ सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं. क्या वहां उपचुनाव में हार जीत की संभावना.

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  मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में दोषी करार, जा सकती है विधायकी

  हेट स्‍पीच मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्‍बास अंसारी को दोषी ठहराया है. अंसारी पर दो साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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  विधायक अब्‍बास अंसारी को बड़ी राहत, गैंगस्‍टर एक्‍ट में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट में विधायक अब्‍बास अंसारी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उनके आचरण का मूल्यांकन करेंगे. साथ ही कोर्ट ने 6 हफ्ते में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर विचार करेगा. 

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  अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 दिन में पूरी हो जांच, UP पुलिस को SC का निर्देश

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को गैंगस्टर' अधिनियम के तहत एक मामले में अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.

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  प्रॉपर्टी विवाद मामले में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाई कोर्ट में भी जल्द सुनवाई का आदेश

  बता दें कि अब्बास अंसारी ने अर्जी दायर कर आरोप लगाया है कि उनके प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक्त से पेंडिंग है. उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.

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  अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, फिर भी जेल में ही रहेंगे

  Abbas Ansari Bail: चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले मे भी अदालत ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है. इसके साथ ही अब्बास अंसारी को दो मामले में आज जमानत मिली है. लेकिन एक मामला अभी भी अटका है, जिसकी वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.

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  श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित इन महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  Supreme Court Today Hearings : सुप्रीम कोर्ट में आज नये आपराधिक कानूनों से लेकर बुलडोजर, दिल्ली शराब घोटाला और कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की भी सुनवाई होनी है...

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  अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, 9 सितंबर को है अगली तारीख

  अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी की दलीलें प्रथम दृष्टया संतोषजनक नही हैं.

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  मुख्तार अंसारी का बेटा पारिवारिक श्रद्धांजलि समारोह में हो सकेगा शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

  श्रद्धांजलि समारोह के बाद अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल ले जाया जाएगा. इस दौरान अब्बास की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी के DGP और जिला पुलिस के पास होगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को दी पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाज़त

  बांदा जेल में बंद अंसारी की गत 28 मार्च को बांदा मेडिकल कॉलेज में हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी. अंसारी के परिवार के सदस्यों ने उसकी मौत के कारणों पर संदेह जताते हुए दावा किया था कि उसे जेल के अंदर 'धीमा जहर' दिया गया था. हालांकि प्रशासन ने इस आरोप को गलत बताया है.

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  मुख्तार अंसारी की कब्र पर बेटे के फातिहा पढ़ने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने उठाया गया

  यूपी सरकार की ओर से AAG गरिमा प्रसाद ने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि हम इस मामले मे अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट की सहायता करेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

  अब्बास के वकील ने कहा कि उन्हें याचिका में संशोधन करने और 10 अप्रैल को होने वाली फातेहा में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

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  मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं हो सकेगा बेटा अब्बास! इलाहाबाद HC से फिलहाल राहत नहीं

  मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari Death) का बाहुबली विधायक बेटा अब्बास फिलहाल कासगंज जेल में बंद है. उसकी पैरोल के लिए परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

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  मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होना चाहता है बेटा अब्बास, परिवार इलाहाबाद HC में दाखिल करेगा पैरोल अर्जी

  मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari Death) का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट से अर्जेंसी के आधार पर जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी की पैरोल पर रिहाई के लिए सुनवाई की मांग कर सकता है.

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  आर्म्स लाइसेंस मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को दी जमानत 

  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लाइसेंस आयात के लिए 2015 मे यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था. FIR में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था.