A Delhi Court
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एआर रहमान पर लगा 'शिव स्तुति' धुन चोरी का आरोप, देना होगा 2 करोड़ का जुर्माना
कोर्ट ने साफ किया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मूल रचनाएं कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित हैं. अगर कोई रचना संगीतकार की अपनी है तो उसे पूर्ण कानूनी अधिकार मिलेगा.
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UPSC उम्मीदवारी रद्द करने पर पूजा खेडकर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, रिट याचिका की दायर
पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से तब बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी थी.
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ABCD नहीं सुनाई तो टीचर ने मार दिया 3 साल के बच्चे को थप्पड़, जानिए कोर्ट ने दिया क्या फैसला
इस मामले बच्चे के चेहरे पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई. पूछने पर बच्चे ने उस वक्त बताया था कि ए बी सी डी नहीं सुना पाने पर शिक्षक ने उसे थप्पड़ जड़ा था. इसी मामले में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी.
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"कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन", SC का पेड़ों की कटाई मामले में DDA उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
सुनवाई के दौरान जस्टिस ए एस ओक ने कहा कि डीडीए को पता था कि इस अदालत की अनुमति के बिना पेड़ नहीं काटे जा सकते. अदालत के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है.
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नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस
Delhi Service Law: नए सेवा कानून को लेकर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
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दिल्ली : महंगे किंग्स कोर्ट में रहने वाले वकील के घर में चोरी; घड़ियां-गहने और नकदी ले उड़े चोर
पुलिस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के वकील किंग्स कोर्ट में पांचवीं मंजिल पर परिवार समेत रहते हैं. ये दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में एक है. किंग्स कोर्ट की सिक्यूरिटी पर हर महीने लाखों रुपये खर्च होते हैं. चोरी 23 से 26 दिसंबर के बीच हुई है जब वकील थाइलैंड गए थे.
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दिल्ली : महिला को "F**k Off" कहने पर युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप बरकरार
अदालत ने कहा, "उक्त शब्द एक आपत्तिजनक शब्द है और भारतीय समाज, स्कूलों या कॉलेजों में इस शब्द का इस्तेमाल किसी को छोड़ने या जाने के लिए कहने के लिए नहीं किया जाता है."
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"किसी सियासी दल की आलोचना भर से धारा 153A और 295 A लगाना ठीक नहीं" : जुबैर मामले में कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपने दफ़्तर, अपने व्यवसाय और यहां तक अपने नाम रखते हैं यानि कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी-देवता के नाम पर रखता है तो उस पर IPC की धारा 153A और 295 A लगा देना ठीक नहीं हैं. ये धाराएं तभी लगाई जाएं जब कोई व्यक्ति दुर्भावना से हिंदू देवी-देवताओं के नाम रखे.
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सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) IPC की धारा 124 A यानी देशद्रोह कानून (Sedition Law) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.
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सुनंदा पुष्कर मौत का मामला : दिल्ली की अदालत में शशि थरूर आरोपमुक्त
सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं.
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दिल्ली HC ने गुड़गांव के स्कूल में मृत पाए गए बच्चे पर बनी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण से नेटफ्लिक्स को रोका
जस्टिस जयंत नाथ ने कहा, "प्रतिवादियों को 'ए बिग लिटिल मर्डर' डॉक्यूमेंट्री या उसके किसी भी संक्षिप्त हिस्से की स्ट्रीमिंग, प्रसारित करने या टेलीकास्ट इत्यादि से रोक दिया गया है. मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि वादी स्कूल के सभी संदर्भों को हटाने और उस हिस्से को हटाने, जहां स्कूल की इमारत को दर्शाया गया है, के बाद प्रतिवादी इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित कर सकते हैं."
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हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड की अवमानना याचिका SC ने खारिज की, कहा- फिर कोर्ट न आएं
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) की अवमानना याचिका खारिज कर दी है. SC ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को बार-बार कोर्ट नहीं आने की चेतावनी दी है. कोर्ट के पैनल ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से पानी मिल रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 30 अप्रैल को राजद्रोह (Sedition Law) की धारा का परीक्षण करने सुप्रीम कोर्ट को तैयार हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी धारा 124 A की वैधता की जांच करने का फैसला किया था. जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के एम जोसेफ की तीन जजों वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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"ऑक्सीजन जरूरत को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया'', ऑडिट पैनल की रिपोर्ट पर AAP बनाम केंद्र
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक उप-समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि बेड क्षमता के आधार पर तय फॉर्मूले के मुताबिक, दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1,140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था, जो जरूरत से चार करीब गुना है."
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कार है पब्लिक प्लेस, अकेले ड्राइवर को भी लगाना होगा मास्क : दिल्ली HC
हाईकोर्ट ने कहा, मास्क एक "सुरक्षा कवच" की तरह है ,जो इसे पहनने वाले और इसके आसपास रहने वाले दोनों लोगों की रक्षा करता है. वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय सरकारें मास्क पहनने की सलाह देती हैं. कोरोना महामारी की चुनौती बहुत बड़ी है
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एआर रहमान पर लगा 'शिव स्तुति' धुन चोरी का आरोप, देना होगा 2 करोड़ का जुर्माना
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"कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन", SC का पेड़ों की कटाई मामले में DDA उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
सुनवाई के दौरान जस्टिस ए एस ओक ने कहा कि डीडीए को पता था कि इस अदालत की अनुमति के बिना पेड़ नहीं काटे जा सकते. अदालत के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है.
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नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस
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दिल्ली : महंगे किंग्स कोर्ट में रहने वाले वकील के घर में चोरी; घड़ियां-गहने और नकदी ले उड़े चोर
पुलिस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के वकील किंग्स कोर्ट में पांचवीं मंजिल पर परिवार समेत रहते हैं. ये दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में एक है. किंग्स कोर्ट की सिक्यूरिटी पर हर महीने लाखों रुपये खर्च होते हैं. चोरी 23 से 26 दिसंबर के बीच हुई है जब वकील थाइलैंड गए थे.
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दिल्ली : महिला को "F**k Off" कहने पर युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप बरकरार
अदालत ने कहा, "उक्त शब्द एक आपत्तिजनक शब्द है और भारतीय समाज, स्कूलों या कॉलेजों में इस शब्द का इस्तेमाल किसी को छोड़ने या जाने के लिए कहने के लिए नहीं किया जाता है."
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"किसी सियासी दल की आलोचना भर से धारा 153A और 295 A लगाना ठीक नहीं" : जुबैर मामले में कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपने दफ़्तर, अपने व्यवसाय और यहां तक अपने नाम रखते हैं यानि कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी-देवता के नाम पर रखता है तो उस पर IPC की धारा 153A और 295 A लगा देना ठीक नहीं हैं. ये धाराएं तभी लगाई जाएं जब कोई व्यक्ति दुर्भावना से हिंदू देवी-देवताओं के नाम रखे.
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सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) IPC की धारा 124 A यानी देशद्रोह कानून (Sedition Law) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.
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सुनंदा पुष्कर मौत का मामला : दिल्ली की अदालत में शशि थरूर आरोपमुक्त
सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं.
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दिल्ली HC ने गुड़गांव के स्कूल में मृत पाए गए बच्चे पर बनी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण से नेटफ्लिक्स को रोका
जस्टिस जयंत नाथ ने कहा, "प्रतिवादियों को 'ए बिग लिटिल मर्डर' डॉक्यूमेंट्री या उसके किसी भी संक्षिप्त हिस्से की स्ट्रीमिंग, प्रसारित करने या टेलीकास्ट इत्यादि से रोक दिया गया है. मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि वादी स्कूल के सभी संदर्भों को हटाने और उस हिस्से को हटाने, जहां स्कूल की इमारत को दर्शाया गया है, के बाद प्रतिवादी इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित कर सकते हैं."
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हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड की अवमानना याचिका SC ने खारिज की, कहा- फिर कोर्ट न आएं
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) की अवमानना याचिका खारिज कर दी है. SC ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को बार-बार कोर्ट नहीं आने की चेतावनी दी है. कोर्ट के पैनल ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से पानी मिल रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 30 अप्रैल को राजद्रोह (Sedition Law) की धारा का परीक्षण करने सुप्रीम कोर्ट को तैयार हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी धारा 124 A की वैधता की जांच करने का फैसला किया था. जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के एम जोसेफ की तीन जजों वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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"ऑक्सीजन जरूरत को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया'', ऑडिट पैनल की रिपोर्ट पर AAP बनाम केंद्र
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक उप-समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि बेड क्षमता के आधार पर तय फॉर्मूले के मुताबिक, दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1,140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था, जो जरूरत से चार करीब गुना है."
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कार है पब्लिक प्लेस, अकेले ड्राइवर को भी लगाना होगा मास्क : दिल्ली HC
हाईकोर्ट ने कहा, मास्क एक "सुरक्षा कवच" की तरह है ,जो इसे पहनने वाले और इसके आसपास रहने वाले दोनों लोगों की रक्षा करता है. वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय सरकारें मास्क पहनने की सलाह देती हैं. कोरोना महामारी की चुनौती बहुत बड़ी है
