Vijay Mallya Money Laundering
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Vijay Mallya Case: भगोड़े विजय माल्या की संपत्तियां होंगी जब्त, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी ये याचिका
- Friday March 3, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार
शीर्ष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित करने को लेकर मुंबई में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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ndtv.in
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अदालत ने माल्या को भगोड़ा अपराधी अध्यादेश के तहत 27 अगस्त को तलब किया
- Saturday June 30, 2018
- भाषा
मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर शराब कारोबारी विजय माल्या को तलब किया और उन्हें 27 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
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ndtv.in
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भगोड़े विजय माल्या का कच्चा चिट्ठा लेकर ईडी की टीम पहुंची लंदन
- Wednesday July 19, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
भारत सरकार ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर शिकंजा और कड़ा करते हुए अधिकारियों की एक टीम लंदन रवाना की है. विजय माल्या पर बैंकों का 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है और वह इस समय लंदन में है.
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ndtv.in
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विजय माल्या, अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दायर की चार्जशीट, बढ़ेंगी मुश्किलें
- Wednesday June 14, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने आरोप पत्र में इस बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे नियमों का कथित उल्लंघन करते हुए करीब 400 करोड़ रुपये की निधि विदेश भेजी गई. उसने इस सौदे में केएफए और आईडीबीआई के अन्य अधिकारियों तथा कार्यकारियों की भूमिका का भी जिक्र किया है और पीएमएलए कानून के तहत एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए उनके बयानों को संलग्न किया है.
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ndtv.in
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माल्या पीएमएलए मामला : और संपत्तियों की कुर्की करेगा प्रवर्तन निदेशालय
- Monday September 12, 2016
- भाषा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ तीसरा कुर्की आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत करोड़ों रुपये की संपत्ति की कुर्की की जानी है.
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ndtv.in
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प्रवर्तन निदेशालय की माल्या पर बड़ी कार्रवाई, 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
- Saturday September 3, 2016
- भाषा
प्रवर्तन निदेशालय ने समस्याओं में फंसे व्यवसायी विजय माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश शनिवार को दिया. माल्या की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में निदेशालय का यह दूसरा आदेश है.
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Vijay Mallya Case: भगोड़े विजय माल्या की संपत्तियां होंगी जब्त, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी ये याचिका
- Friday March 3, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार
शीर्ष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित करने को लेकर मुंबई में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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अदालत ने माल्या को भगोड़ा अपराधी अध्यादेश के तहत 27 अगस्त को तलब किया
- Saturday June 30, 2018
- भाषा
मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर शराब कारोबारी विजय माल्या को तलब किया और उन्हें 27 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
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भगोड़े विजय माल्या का कच्चा चिट्ठा लेकर ईडी की टीम पहुंची लंदन
- Wednesday July 19, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
भारत सरकार ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर शिकंजा और कड़ा करते हुए अधिकारियों की एक टीम लंदन रवाना की है. विजय माल्या पर बैंकों का 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है और वह इस समय लंदन में है.
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- Wednesday June 14, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने आरोप पत्र में इस बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे नियमों का कथित उल्लंघन करते हुए करीब 400 करोड़ रुपये की निधि विदेश भेजी गई. उसने इस सौदे में केएफए और आईडीबीआई के अन्य अधिकारियों तथा कार्यकारियों की भूमिका का भी जिक्र किया है और पीएमएलए कानून के तहत एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए उनके बयानों को संलग्न किया है.
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माल्या पीएमएलए मामला : और संपत्तियों की कुर्की करेगा प्रवर्तन निदेशालय
- Monday September 12, 2016
- भाषा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ तीसरा कुर्की आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत करोड़ों रुपये की संपत्ति की कुर्की की जानी है.
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प्रवर्तन निदेशालय की माल्या पर बड़ी कार्रवाई, 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
- Saturday September 3, 2016
- भाषा
प्रवर्तन निदेशालय ने समस्याओं में फंसे व्यवसायी विजय माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश शनिवार को दिया. माल्या की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में निदेशालय का यह दूसरा आदेश है.
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