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क्या अपने उद्देश्यों से भटक गया है RERA, फटकार क्यों लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट
हिमाचल से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेरा की जमकर फटकार लगाई. अदालत ने यहां तक कह दिया कि रेरा को बंद कर देना ही ठीक रहेगा. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा.
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UP रेरा द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं के QPR फाइलिंग व्यवस्था को सरल किया गया
प्रोमोटर्स द्वारा कुछ मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परियोजना की प्रकृति में परिवर्तन कराया जाता है. उदाहरण स्वरूप ‘प्लाटेड से विला’ या ‘प्लाटेड से एपार्टमेन्ट’ कर दिया जाता है.
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अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?
उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे.
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प्रॉपर्टी विवादों का 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' से होगा निपटारा, UP RERA ने मंगवाए आवेदन
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत अब अदालतों तक पहुंच चुकी है. अदालतों में प्रॉपर्टी विवादों का निपटारा करने के लिए अब AI का इस्तेमाल किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से ई-कोर्ट्स की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए UP RERA ने आवेदन मंगाए हैं.
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उत्तर प्रदेश रेरा ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया
आदेशों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश भू -संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि रेरा की 115 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया और इनमें से ज्यादातर बिल्डर एनसीआर के हैं.
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यूपी रेरा ने कोविड की मार झेलने वाले गाजियाबाद के बिल्डरों को निर्माण के लिए डेढ़ साल की मोहलत दी
रेरा ने कहा कि परियोजना में अबतक 40 फीसदी ही काम हुआ है. उसने कहा कि प्रमोटर पंजीकरण कराने के लिए एक साल का अनुमेय विस्तार पहले ही ले चुका है और कोविड महामारी के कारण अन्य विस्तार भी मिले हैं.
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बकाया का भुगतान न करने पर ‘UP रेरा’ के तहत कई बिल्डरों की कुर्क संपत्ति की होगी ई-नीलामी
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ‘उत्तर प्रदेश रेरा’ के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के करीब 1400 करोड़ रुपये विभिन्न बिल्डर पर बकाया हैं.
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यूपी RERA एक मई से घर खरीदारों की शिकायतों की आमने-सामने सुनवाई करेगा, रखी यह 'शर्त'
रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्राधिकरण की 59वीं बैठक में सुनवाई की हाइब्रिड प्रणाली का फैसला किया गया. यह बैठक राज्य में घर खरीदारों तथा बिल्डरों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी.
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24 घंटे में 20 हजार शिकायतें, क्या वाकई यूपी में 'रेरा' लागू होने से बिल्डरों पर शिकंजा कसेगा?
उत्तर प्रदेश में बुधवार को 'रेरा' यानि 'रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी बिल' लागू होते ही 24 घंटों के अंदर 20 हजार से भी ज्यादा फ्लैट खरीदारों ने रेरा पोर्टल में अपने बिल्डरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की लेकिन पहले से ही परेशान फ्लैट खरीददारों को एक शिकायत करने के लिए रेरा को 1000 रुपये की फीस देनी पड़ रही है.
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क्या अपने उद्देश्यों से भटक गया है RERA, फटकार क्यों लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट
हिमाचल से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेरा की जमकर फटकार लगाई. अदालत ने यहां तक कह दिया कि रेरा को बंद कर देना ही ठीक रहेगा. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा.
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UP रेरा द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं के QPR फाइलिंग व्यवस्था को सरल किया गया
प्रोमोटर्स द्वारा कुछ मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परियोजना की प्रकृति में परिवर्तन कराया जाता है. उदाहरण स्वरूप ‘प्लाटेड से विला’ या ‘प्लाटेड से एपार्टमेन्ट’ कर दिया जाता है.
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अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?
उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे.
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प्रॉपर्टी विवादों का 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' से होगा निपटारा, UP RERA ने मंगवाए आवेदन
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत अब अदालतों तक पहुंच चुकी है. अदालतों में प्रॉपर्टी विवादों का निपटारा करने के लिए अब AI का इस्तेमाल किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से ई-कोर्ट्स की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए UP RERA ने आवेदन मंगाए हैं.
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उत्तर प्रदेश रेरा ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया
आदेशों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश भू -संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि रेरा की 115 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया और इनमें से ज्यादातर बिल्डर एनसीआर के हैं.
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यूपी रेरा ने कोविड की मार झेलने वाले गाजियाबाद के बिल्डरों को निर्माण के लिए डेढ़ साल की मोहलत दी
रेरा ने कहा कि परियोजना में अबतक 40 फीसदी ही काम हुआ है. उसने कहा कि प्रमोटर पंजीकरण कराने के लिए एक साल का अनुमेय विस्तार पहले ही ले चुका है और कोविड महामारी के कारण अन्य विस्तार भी मिले हैं.
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बकाया का भुगतान न करने पर ‘UP रेरा’ के तहत कई बिल्डरों की कुर्क संपत्ति की होगी ई-नीलामी
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ‘उत्तर प्रदेश रेरा’ के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के करीब 1400 करोड़ रुपये विभिन्न बिल्डर पर बकाया हैं.
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यूपी RERA एक मई से घर खरीदारों की शिकायतों की आमने-सामने सुनवाई करेगा, रखी यह 'शर्त'
रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्राधिकरण की 59वीं बैठक में सुनवाई की हाइब्रिड प्रणाली का फैसला किया गया. यह बैठक राज्य में घर खरीदारों तथा बिल्डरों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी.
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24 घंटे में 20 हजार शिकायतें, क्या वाकई यूपी में 'रेरा' लागू होने से बिल्डरों पर शिकंजा कसेगा?
उत्तर प्रदेश में बुधवार को 'रेरा' यानि 'रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी बिल' लागू होते ही 24 घंटों के अंदर 20 हजार से भी ज्यादा फ्लैट खरीदारों ने रेरा पोर्टल में अपने बिल्डरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की लेकिन पहले से ही परेशान फ्लैट खरीददारों को एक शिकायत करने के लिए रेरा को 1000 रुपये की फीस देनी पड़ रही है.
